अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना र सुचना सञ्चार प्रणाली पहुँचयुक्त नभएको गुनासो

भालुवाङ १३ चैत । सार्वजनिक भवन, सडक, सूचना र सञ्चार लगायत सार्वजनिक सेवा सुविधा लिने स्थान अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सेवा लिन, पढ्न एवं न्यायमा पहुँच नपाएको देखिएको छ । हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटो अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय अझैसम्म पनि अपाङ्गतामैत्री बन्न सकिरहेका छैनन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा स्थान्तरण भई सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयका भवनहरु अझैसम्म अपाङ्गतामैत्री तथा सेवा पहुँचयुक्त हुन नसक्दा अपाङ्ता भएका सेवाग्राहीले निकै सास्ती भोग्नु परेको अपाङ्ता भएका नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वि.सं २०६९ मा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चारसेवा निर्देशिका’ जारी गरेको थियो । अपाङ्गतामैत्री संरचनाको अभावले सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो छ । सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएका मात्र होइनन्, सरकारले दिने पाँच प्रतिशत आरक्षण समेत व्यावहारिक र प्रभावकारी रूपमा प्रदान हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, भौतिक मन्त्रालय, गृह मन्त्राल, अर्थ मन्त्रालय लगायतका दर्जनौँ मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरु अपाङ्गतामैत्री छैनन् । मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालय अपाङ्गतामैत्री नभएकै कारण उनीहरुलाई भेटघाट गर्न, सरकारी सेवा सुविधा लिन निकै कठिनाइ हुने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको समस्या, उनीहरको क्षमता, रुची चाहनाको विश्लेषण गर्न, उनीहरुको अवरोध हटाउने र शिक्षा तथा रोजगारी, समावेशी योजना, निर्णयक प्रकृया तथा सामाजिक सहभागिता मुख्य आवश्यकता रहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका कार्यालय व्यवस्थापक धिरेन्द्र विकले बताए । देशभर रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हकहित तथा अधिकारका लागि वकालत गर्ने संस्था राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल २०५० सालमा स्थापना भई उनीहरको नीतिगत सवालका विषयमा पैरवी, जनवकालत गर्दै आइरहेको भएपनि २०७८ सालको जनगणना अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका २.३४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकहरु विभिन्न कठिनाईले गर्दा विभिन्न किसिमको सास्तीहरु खेप्नु परेको र खास गरी ह्वीलचियर प्रयोगकर्ता, दृष्टिविहिन, बहिरा व्यक्तिहरु, अटिज्म भएका व्यक्तिहरु, बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले अहिले सम्म पनि प्रदेश तथा स्थानीय स्तरको सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा उनीहरुको प्रत्यक्ष रुपमा पहुँच पुग्न अत्यन्त कठिनाई भएको र राज्यले उपलब्ध गराउने नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरेको थुप्रै सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित हुन परेको व्यवस्थापक विकले बताए।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ अनुसार राज्यले तोकेका १० प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा शारिरिक, दृष्टि सम्बन्धी, बहिरा, श्रवन दृष्टिविहिन, स्वरबोलाई, हेमो फेलिया, अटिज्म, बौद्धिक, मनोसमाजिक र बहु अपाङ्गता पर्दछन् । कुनैपनि संस्थागत भवनको नक्सा स्वीकृत गर्दा अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने निर्देशिकाले अनिवार्य गरेको छ । निर्देशिकामा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, कार्यस्थल, सार्वजनिक सडक, सडकपेटी, यात्रु प्रतीक्षालय र पार्किङ स्थल ‘पहुँचयुक्त अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने’ भनिएको छ । निर्देशिका अनुसार भवनका साथै सार्वजनिक सडक र सडकपेटी समेत अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्छ । अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाई उनीहरुको हक र अधिकारका लागि राज्यको मुल प्रवाहीकरणमा ल्याउनका लागि जसरी बजेट बिनियोजन गरिएको छ । त्यो बजेटलाई सरता तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग पु¥याउनुपर्ने र संसद चल्दा अथवा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिदा बहिरा व्यक्तिहरुलाई कठिनाई हुने गरेकाले आगामी अधिवेशनबाट सांकेतिक भाषा दोभासेको व्यवस्था गर्न र नयाँ बनिरहेका हरेक भौतिक संरचनालाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने काममा पहल गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य यमबहादुर नेपालीले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मन्त्रालयहरु स्थान्तरण भई सञ्चालनमा रहेका सरकारी कार्यालयका भवनहरु पुरानो संरचनामा बनेका कारण अपाङ्गतामैत्री नभएको र अहिले बनिरहेका सम्पुर्ण भौतिक संरचना तथा सेवाहरु अपाङ्गतामैत्री रहने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका मुख्यसचिव राधिका अर्याल र भौतिक विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरीले बताए । विगत १५ वर्ष देखि संघिय सरकार सरकारले दिएको ५ प्रतिशत आरक्षण लाई घटाई ३ प्रतिशतमा झारेकोले सो आरक्षण कोटा यथावत गरि ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार निर्देशिकालाई तीनै तहको सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गरी उनीहरुको हक अधिकार तथा सेवासुविधा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक राज्यको ध्यान जान जरुरी छ । तीनै तहका सरकारले अपाङता भएका नागरिका लागि बनाएका कानुनहरु तत्काल कार्यान्वयनका लागि तदारुकता देखाउनु पर्दछ ।