राप्तीमा संस्थागत विद्यालयकाे शुल्क अत्यधिक चर्काे : सामाजिक सञ्जालमा विराेध र आलोचना

भालुवाङ ४ वैशाख । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा अभिभावकहरुको ढाड सेक्ने गरि संस्थागत विद्यालयहरूमा चर्को शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

गाउँ शिक्षा समितिको बैशाख ४ गते को निर्णय अनुसार राप्ती गाउँपालिकाले शुक्रवार प्रकाशन गरेको सुचनामा नयाँ शैक्षिक शुल्कको विषयलाई लिएर अभिभावकहरू आक्रोशित बनेका छन् । शैक्षिक सत्र २०८३ का लागि सार्वजनिक गरिएको शुल्कदरले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी महँगो भएको भन्दै स्थानीय स्तरमै यसको चर्को आलोचना सुरु भएको छ । छिमेकी गढवा गाउँपालिकासँग तुलना गर्दा राप्तीका संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क अत्यधिक बढी देखिएपछि असन्तुष्टि झन् बढेको हो । राप्ती गाउँपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका निजी (संस्थागत) विद्यालयहरूमा निर्धारण गरेको शुल्क दर हेर्दा नर्सरी तहदेखि नै उच्च दर कायम गरिएको देखिन्छ । उक्त सुचना अनुसार राप्तीमा नर्सरी तहको मासिक शुल्क नै २५०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यस्तै, कक्षा ५ देखि ७ सम्मका विद्यार्थीका लागि मासिक शुल्क ३९०० रुपैयाँदेखि ४३०० रुपैयाँसम्म तोकिएको छ । यो शुल्कले मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा अध्ययन गराउनु निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अभिभावकहरूको गुनासो छ ।

यसको विपरीत, छिमेकी गढवा गाउँपालिकाले सोही शैक्षिक सत्रका लागि सार्वजनिक गरेको शुल्क तुलनात्मक रूपमा निकै कम रहेको देखिन्छ । गढवामा नर्सरी तहको मासिक शुल्क करिब १५०० रुपैयाँ आसपास रहेको छ भने कक्षा ५ देखि ७ सम्मको शुल्क पनि औसतमा २५०० रुपैयाँको हाराहारीमै सीमित छ । यसरी समान भौगोलिक र सामाजिक परिवेश भएका दुई पालिकाबीच यति ठूलो शुल्क अन्तर देखिनु स्वाभाविक नभएको भन्दै अभिभावकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
अभिभावकहरूका अनुसार राप्ती गाउँपालिकामा निर्धारण गरिएको शुल्क दरले शिक्षा पहुँचभन्दा बाहिर धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । “हामी मजदुरी गरेर छोराछोरी पढाइरहेका छौं, यति धेरै शुल्क तिर्न कसरी सम्भव हुन्छ ?” एक अभिभावकले गुनासो गर्दै भने, “सरकारले शिक्षालाई सहज बनाउने भनेको हो, तर यहाँ त झन् महँगो बनाइँदै छ ।” अभिभावकहरूको अर्को चिन्ता भनेको शुल्क निर्धारण प्रक्रिया पारदर्शी नभएको बताएका छन् । कतिपय अभिभावकहरूले अभिभावकको सल्लाह बिना आफूखुसी शुल्क बढाएको आरोप लगाएका छन् । “हामीसँग कुनै छलफल नै भएन, एक्कासी शुल्क बढाएर सूचना मात्रै प्रकाशन गरियो,” अर्का अभिभावकले भने, “यसरी एकतर्फी निर्णय हुनु ठीक होइन ।”

यता राप्ती गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास विकले भने शुल्क वृद्धि नभई गत वर्षको तुलनामा घटाइएको बताएका छन् । शुक्रवार पत्रकार सममेलन गरेर शिक्षा शाखा प्रमुख विकलले शुल्क बढाइएको होइन् विद्यालयको सुविधा अनुसार औषतमा सो शुल्क निर्धारण गरिएको बताएका छन् । तर अभिभावकहरू भने यो तर्कसँग पूर्ण रूपमा सहमत छैनन् । उनीहरू भन्छन्, “गुणस्तर सुधार गर्ने नाममा अत्यधिक शुल्क लिनु उचित होइन । गुणस्तरको मापन पनि स्पष्ट हुनुपर्छ, केवल शुल्क बढाउँदै जाने समाधान होइन ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गर्दा सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । निजी विद्यालयलाई सञ्चालन गर्न सहज वातावरण दिनुका साथै अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । “यदि शुल्क अत्यधिक भयो भने शिक्षामा असमानता बढ्ने खतरा हुन्छ,” एक शिक्षाविद्ले बताए, “यसले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक विभाजनलाई समेत बढावा दिन सक्छ ।”

राप्ती गाउँपालिकाले भने आफूहरूले मापदण्ड अनुसार नै शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । पालिका स्रोतका अनुसार विद्यालयहरूले प्रस्ताव गरेको शुल्कलाई अध्ययन गरेर निश्चित सीमा भित्र स्वीकृति दिइएको हो । तर अभिभावकहरूले भने यो प्रक्रिया पुनः समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । हाल सामाजिक सञ्जालदेखि स्थानीय भेलासम्म यस विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । अभिभावकहरूले शुल्क पुनरावलोकनका लागि दबाब दिन थालेका छन् भने केहीले सामूहिक रूपमा आवाज उठाउने तयारी समेत गरेका छन् । यदि सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिएमा आन्दोलनको स्वरूप लिन सक्ने संकेत देखिएको छ ।