राप्ती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत : शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्यम विकास पहिलो प्राथामिकता

भालुवाङ ६ असार । दाङको राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम शुक्रवार प्रस्तुत गरेको छ ।
दोस्रो गाउँसभाको सातौं अधिवेशनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । गाउँसभामा पालिकाले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धीहरु जानकारी गराउदै अध्यक्ष विष्टले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । गाउँसभामा निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्टले राप्तीका सबै नागरिकको समग्र हित र चाहना अनुरुप काम गर्दै जाने बताए । उनले नागरिकको असिमित चाहना र आवश्यकतलाई सीमित स्रोत र साधनबाट एकैपटक पूरा गर्न सम्भव नभए पनि योजनाबद्ध तरिकाले सम्बोधन गर्दै जाने बताए  ।

उनले राप्तीको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्धम विकास, पर्यटन, विकास तथा पूर्वाधार विकासमा चरणबद्ध रुपमा काम गर्दै आएको र यसलाई थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने उल्लेख गरे । अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत गरेकोे नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र उद्यम विकासलाई प्राथामिकता दिइएको छ । त्यस्तै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको नीति अन्तरगत सामुदायिक विद्यालयहरुमा प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षादेखि दश कक्षासम्म निशुल्क शिक्षाका लागि भर्ना शुल्क, मासिक पढाई शुल्क तथा पाठ्यपुस्तक शुल्क नलिने, निशुल्क शिक्षाका लागि विद्यालयलाई अनुदान प्रदान गर्ने, विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, प्रविधिसहितको सीपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुन नदिन तथा रिक्त स्थानहरुमा समयमै शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न शिक्षक बैंकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरुको चल अचल सम्पतीको अभिलेख व्यवस्थापन, संरक्षण गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने । सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, छात्राहरुका लागि सेनिटरीप्याड, तोकिएको कक्षाका सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।

संघ तथा प्रदेश सरकारको सहकार्य र साझेदारीमा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्दा बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, सूचना प्रविधिमैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने, सामुदायिक विद्यालयहरुमा सम्बन्धित तहको प्रधानाध्यापकको व्यवस्थासहित स्पष्ट सूचकका आधारमा गाउँपालिकाले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले शिक्षकसँग कार्य सम्पादन करार गरी विद्यालय शिक्षाको नतिजा तथा गुणस्तरमा सुधार गर्ने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई शिक्षासँग सम्बन्धित तथा प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेका विषय बाहेकका अन्य संघसंस्था, समितिमा आवद्ध हुने कार्यलाई रोक्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।
संघ, प्रदेश, गाउँपालिका, वडा तहबाट विद्यालयहरुको सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गरी शैक्षिक सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, विद्यार्थी, युवा तथा खेलाडीहरुको लागि सहयोग, सम्मान, परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्काउट, रेडक्रस, एन.सी.सी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, तोकिएको तहका कक्षाका विद्यार्थीहरुको सहभागीतामा वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अति विपन्न, विपन्न दलित, अभिभावक गुमाएका, द्वन्द पीडित, घाइते अपाङ्गता भएका, वेपत्ता परिवार, मुक्त कमैयाका बालबालिका, मुक्त कमलरी, सहिद परिवारका बालबालिका, पारिवारिक विचलनमा परेका बालबालिकाहरुलाई पोशाक तथा स्टेशनरी उपलब्ध गराउने कार्यका लागि उपाध्यक्ष शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आधारभुत तह तथा माध्यमिक तहको परीक्षालाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, तोकिएको नतिजाका आधारमा शिक्षक सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयलाई थप स्रोत साधनयुक्त बनाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि गाउँसभाबाट उच्च स्तरिय समिति बनाई अध्ययन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।

अभिभावक साझेदारी कार्यक्रम मार्फत सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ६ देखि १२ सम्म दिवाखाजा, संगीत, खेल, यातायात, सिकाइ आपुरणसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, अभिभावक शिक्षा कार्यक्रमको माध्यमबाट अभिभावकको बालबालिका र विद्यालयप्रति जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक सामग्री सहितको बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी मेलाको आयोजना गरी कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्रीको प्रयोगमा जोड दिने, सिकाइका लागि विषय क्षेत्रगत प्रयोगशाला प्रयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, संस्थागत विद्यालयहरुको पालिकाबाट नियमन र अनुगमन गरी संस्थागत विद्यालयबाट लिने शुल्क तथा संस्थागत विद्यालयबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यार्थी संवर्धन र प्रेरणा कार्यक्रम अन्तरगत ख्याती प्राप्त व्यक्तित्व विषय विशेषज्ञ साहित्यकार वैज्ञानिक जनप्रतिनिधी उद्यमी राष्ट्रसेव कर्मचारी लगायतका व्यक्तित्वद्धारा विद्यालयमा “एक दिने कक्षा” सञ्चालन गरी विद्यार्थीहरुलाईज जीवनपयोगी ज्ञान, सीप र जीवनमूल्य शिक्षा, नेतृत्व विकास र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराइने, “मोबाइल होइन अनुभवसँग साक्षात्कार“ अन्तरगत सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगबाट बालबालिकामा देखिएको मोबाइलको लत न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित प्रयोगात्मक सिकाइ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र यस अन्तरगत विद्यार्थीलाई जेष्ठ नागरिकसँग अन्तरक्रिया गराइने साथै स्वास्थ्य संस्थामा विरामीहरुसँग भेटघाट गरी सामाजिक संवेदना र सेवाभाव विकास गर्न पुस्तान्तरणको प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।

त्यस्तै उच्च शिक्षा तर्फ प्राविधिक धारको शिक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरुसँग पहल गर्ने, गाउँपालिका स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता, वडास्तरिय खेलकुद, विद्यालयस्तरिय खेलकुद प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गर्दै स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी नागरिक निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, खेल क्षेत्रको विकास, प्रवर्धन र सहयोगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, खेल क्षेत्रको विकासको लागि पालिकास्तरको खेलमैदानको विकास गर्ने, राप्ती गाउँपालिकाको युवा नीति निर्माण गर्ने र युवाहरुको परिचालन मार्फत समाज रुपान्तरण गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।

त्यसैगरी अध्यक्ष विष्टले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति अन्तरगत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा उपचारात्मक, प्रवर्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, पुनस्थापनात्मक तथा प्रशामक स्याहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जेष्ठ नागरिकलाई घर घरमा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ८० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिक तथा बेसाहारा, अपाङ्गता भएका क र ख वर्गका व्यक्तिहरु, गर्भवती तथा प्रसुतिसेवाका लागि गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका स्वास्थ्य संस्था सम्म पुग्न निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने, संस्थागत प्रसुती, सरुवा रोग नियन्त्रण, नसर्ने रोगको रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नीति अवलम्बन गरेको छ ।

त्यस्तै परिवार नियोजन, पोषण, खोप, मानसिक स्वास्थ्य परामर्शकासाथै जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा विद्यालयका बालबालिकाहरुको स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थासँग समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाइने, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, वैकल्पिक चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूहको परिचालन प्रभावकारी गराउन प्रोत्साहनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्था र क्लिनिकहरुको दर्ता तथा नवीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नियमित अनुगमन गर्ने, प्रतिजैविक प्रतिरोध न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, सेवन, विक्रि, वितरण कार्यलाई कार्यविधि बनाई नियमन गर्ने, नागरिक बचाउन अक्सिजन अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

लागु पदार्थ सेवन गरी कुलतमा परेकाको पहिचानका लागि परीक्षण कार्य सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको माग पक्षलाई थप सबल बनाउन सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका बढाउनुको साथै सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने, आमा समूह र सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहनका लागि खाजा खर्च सुविधालाई निरन्तरता र सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कल्याणकारी कोषमा आबद्ध गरी अवकाशको क्रममा “सेवा सकिए पनि सम्झना कहिल्यै नसकिने“ गरी नगद प्रोत्साहन प्रदान गर्ने, गरीब बिरामीसँग अध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, गाउँपालिकावासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवासहितको स्याटलाइट क्लिनिक सञ्चालन गर्ने निरोगी गाउँ बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने, सम्पूर्ण गाउँपालिकालाई बिमामा समेटिने नीति अबलम्बन गरेको छ ।

त्यस्तै कृषि विकास नीति अन्तरगत राप्ती बहुउदेश्यीय कृषि बजारीकरण प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने र यसलाई पालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा निरन्तरता दिने, एक घर एक करेसाबारी, पकेट क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी“ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने साथै कृषि सहकारी वा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बजारीकरणका लागि संयन्त्र विकास गर्ने भएको छ । “बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग“ भन्ने सोचका साथ बाँझो जमिनमा खेतिका लागि प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाँझो जग्गालाई व्यवस्थित गर्न भूमी बैंकको स्थापना गर्ने, विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम, अस्पतालका क्यान्टिन, सुत्केरी पोषण कार्यक्रमलाई स्थानीय रैथाने वाली सँग जोडी बजारीकरणको व्यवस्थालाई जोड दिने भएको छ ।

उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने कार्यका लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने, पालिका भित्र सक्रिय रुपमा कृषि पेशामा संलग्न कृषकको सूचीकरण गरी व्यवसायिक कृषि प्रवर्धन गर्न जोड दिने, स्थानीय कृषकहरुले उत्पादन गरेका हरेक वस्तुहरुको संकलन भण्डारण तथा बजारीकरणका लागि सुविधा सम्पन्न कोल्ड स्टोर, दुग्ध संकलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास नीति अन्तरगत स्वस्थकर पशुजन्य उत्पादन (दुध, अन्डा, माछा, मासु), पशुपन्छी स्वास्थ्य प्रबर्धनका लागि पशुपन्छी उपचारकेन्द्र मार्फत निशुल्क पशु उपचार तथा भ्याक्सीनेशन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, दुध, अण्डा र मासुलाई बजारिकरणमा प्राथमिकता भई निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा निःशुल्क पशुस्वास्थ्य शिविर मार्फत सेवा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

दाङ देउखुरीको बधिया भाले भनेर पहिचान कायम भएको कुखुराको बधिया भाले उत्पादनलाई प्रर्वधन र बजारीकरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, कृषि र पशुपालन व्यवसायमा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि मागमा आधारित कृषि प्राविधिक र भेटेनरी डाक्टर सहितको घरदैलो सेवा सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित गर्ने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चतताका लागि मकै तथा धानबाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतको नीति अगाडी सारेको छ ।
श्रम, रोजगार, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, सहकारी र वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी नीति अन्तरगत “राप्तीका युवा र महिला, उद्यमशीलतामा पहिला“ भन्ने मूल नाराका साथ बेरोजगार युवाहरुका लागि सीपयुक्त र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने, युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीमा जाने दरलाई न्यूनिकरण गर्न आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा व्यवस्थित गराउन पहल गर्ने त्यसका लागि सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझेदारीमा व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।

गाउँपालिकाका बासिन्दालाई वैदेशिक रोजगार लक्षित सीप, जीवन विमा, सामाजिक सुरक्षासहित गाउँपालिकाबाट श्रम स्वीकृति गराई वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरुको सीप, पुँजी र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी पालिकाको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पु¥याउने यसका लागि आवश्यक कार्यक्रम तथा नीति व्यवस्था गरी पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अगाडी सारेको छ ।
गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने नागरिकको लागि वित्तीय पहुँच वृद्धिका लागी गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बढ्दो आत्महत्या, मानसिक रोग तथा परिवारिक विखण्डन रोक्न विद्यालय तथा समुदायमा मनोसामाजिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साथै मनोसामाजिक परामर्श सेवालाई व्यवस्थित गर्न तर्जुमा भएको मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने भएको छ ।

रोजगार तथा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि, पशुपालन, उद्योग व्यवसायको व्यावसायीकरणमा निरन्तरता दिदै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर व्यवसाय गर्न चाहने यूवा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण व्यवस्था गरी स्वरोजगार बन्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतको नीति अगाडी सारेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुख घर्तीको सम्बोधन
कार्यक्रममा सभाका प्रमुख अतिथि समेत रहनु भएका लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार नेपालको संविधानले स्पष्ट पारेको बताएका छन् ।

उनले नेपालमा दुई तहको संसदीय व्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारहरूमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आउने भए पनि स्थानीय सरकार स्थायी हुने भएकाले स्थायित्व, निरन्तरता र जनउत्तरदायित्वमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राखे । “स्थानीय सरकार भनेको जनताको ढोका अगाडिको सरकार हो,” सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, “यसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नु यसको पहिलो जिम्मेवारी हो ।” सभामुख घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जनताको आवश्यकता, इच्छा र अपेक्षा सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्थानीय सरकारलाई संघ र प्रदेशभन्दा बढी विश्वासिलो र जनमुखी बनाउने अवसरका रूपमा लिन आह्वान गरे ।