१० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै पत्रकार महासंघ लुम्बिनीको साधारणसभा सम्पन्न

भालुवाङ ५ फागुन । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले १० बुँदे घोषणापत्र जारी गरि तेस्राे साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिका ८ सातमारामा आयोजना गरेको महासंघको तेस्रो साधारणसभामा सो घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।

घोषणापत्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरुकाे पेशागत हकहित तथा सुरक्षाकाे सम्बर्द्धन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन अक्षरश: कार्यान्वयन गर्नकाे लागि सरकार तथा सम्बद्ध पक्ष संग याे सभा जाेडदार माग गर्ने, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा स्पष्ट देखिने गरी सञ्चारमन्त्रालय उल्लेख नभएको विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै पहिला आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको तर, अहिले सञ्चार मन्त्रालयकाे नाम हटाएर आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय नामाकरण गरिएकोले प्रदेश सरकारलाई सञ्चारकाे नाम रहनेगरि नामाकरण गर्न माग माग गरेको छ ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशकाे राजधानी देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश स्तरका सम्पूर्ण कार्यालयहरु स्थापनागरी संघियता कार्यान्वयनकाे अभिभारा यथासिघ्र पूरा गर्न जाेडदार माग गर्ने पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी वनाउन महिला, दलित, जनजाति, मधेशी लगायत समाजका सवै पक्षलाई समेटने गरी संख्यात्मक तथा गुणात्मक क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु ल्याउन केन्द्रिय समितिलाई यो साधारण सभा अनुरोध गर्ने, मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्रमा संघीयताको अनुभूति हुन नसकेको तथा पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधा सबै जिल्ला हुलाकहरुबाट पाउने गरी पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गर्न यो साधारणसभा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग माग गर्ने त्यस्तै प्रेस पास वितरणका लागि जिल्ला जिल्लामा घुम्तीशिबिर आयाेजना गर्न माग गर्दै प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गरि प्रेस पास वितरण, नविकरण लगायतकाे काम गर्न माग गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिबृद्धि तथा सञ्चारमाध्यमको गुणस्तर बृद्धिलगायतका नीति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशमा संचार समन्वय परीषद् तत्काल गठन गर्न यो साधारणसभा प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुका साथै प्रदेश तहमा निर्माण भएको सञ्चार कानूनका कतिपय प्रावधानहरु अव्यवहारिक र त्रुटीपूर्ण रहेकोले पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुको समेत राय लिइ सो ऐन संशोधनको ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित पक्षलाई यो साधारणसभा आग्रह गरेको छ ।

लाेकतन्त्रकाे सुदृढीकरण, प्रेस तथा अभिव्यक्त स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र सूचनाको हक लागु गर्ने सवालमा सबै पक्ष प्रतिवद्ध हुनुपर्ने ठहर गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक समयानुकुल परिमार्जन गरी लागु गर्न यो साधारण सभा सरकारसंग माग गरेको छ भने पत्रकार आचारसंहिताप्रति प्रतिवद्ध रहन सवै पत्रकारलाई आग्रह गर्दै स्वनियममा रहन र पत्रकारितालाई मर्यादित र व्यवसायीक वनाउन सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमा यो साधारणसभा आग्रह गरेको छ ।

पत्रकारितामा क्रियाशिल छाडेर अन्य व्यवसायमा सक्रिय नेपाल पत्रकार महासंघका साधारण सदस्यहरुलाई स्वघोषणा गरि महासंघको सदस्यता त्याग गर्न र शुद्धिकरण अभियानमा सहयोग पु¥याउन सबैमा यो साधारण सभा हार्दिक आग्रह गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरी सेरोफेरोमा रहेका पवित्र धार्मिक पर्यटकिय स्थल स्वर्गद्वारी, लुम्बिनी, सुपादेउराली लगायत स्थानीय धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल देविकाेट, जंगलकुट्टी, जखेरा ताल, शिवगढी, चखेवाताल, बगारबाबा धार्मिक धाम रिहार, सहिद कृष्ण सेन इच्छुककाे जन्मघरकाे संरक्षण, प्रबर्द्धन र एक अापसमा जाेडिनेगरी प्रभावकारी कामकाे थालनिकाे लागि सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

त्यसै गरि स्थानीय सरकारले स्थानीय सञ्चार माध्यमकाे प्रबर्द्धन र विकासकाे लागि भुमिका निर्वाह गर्न ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिका अध्यक्ष बसन्त गिरीको अध्यक्षता एवम हासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका केन्द्रीय पुर्व अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु सापकोट(जुगल), प्रेस युनियनका केन्द्रीय सदस्य माधव आर्याल, लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द ज्ञवाली, प्रेस युनियनका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव नवीन गिरी, प्रेस सेन्टर नेपाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मानसिंह विक, अग्रज पत्रकार राजेन्द्र धिताल लगायतका वक्ताहरूले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

साथै कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियोे । महासंघका प्रदेश समिति महासचिव शुक्रडिसी चाैलागाईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको कार्यक्रमको सञ्चालन महासचिव विक्रम खड्काले गरेका थिए ।