प्रदेशको समग्र विकासको योजना निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न नीजि क्षेत्रको सुझाव

लमही २८ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुनेगरी दोस्रो आवधिक योजना बनाउन थालेको छ ।

सो आवधिक योजनामा समेट्ने विषयहरुको बारेमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरिएको छ । प्रदेश योजना अयाोगले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशसँग समन्वय गरेर आवधिक योजनाबारे छलफल गरेको हो । जुन छलफलमा प्रदेशको समग्र विकासको योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।

योजना बनाउँदा राम्रो बन्ने तर कार्यान्वयनमा पुग्दा फितलो र उपलब्धिहीन हुने जस्ता समस्याहरु विगतमा भोगिएकाले यसपालिको आवधिक योजना वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले उत्पादन बढाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने विषयहरु आवधिक योजनामा आउनुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक विकास र समृद्धिको मुल विषयहरु आवधिक योजनामा समेट्न सुझाव दिए । उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलम, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद पाठकलगायतले उद्योग व्यवसाय बढाउनेगरी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसीले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बजार र ब्राण्डिङको काम अघि बढाउनेगरी योजनामा राख्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर मात्रै बजारको काम गर्न सकिन्छ’– उनले भने– ‘सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्रको साथ सहयोगको खाँचो पर्छ । त्यही आधारमा योजना बनाउँदैछौं ।’ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनालले प्रदेशको विकासको मोडेल आवधिक योजनामा समेटिने र त्यसलाई वार्षिक योजनाको रुपमा समेत अघि बढाउने जानकारी दिए । उद्योगी व्यवसायीका समस्याहरु सरकारले नजिकबाट बुझेको र समाधानको लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री धर्मबहादुर चौधरी, भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री भण्डारीलाल अहिरले प्रदेशको आफ्नो पहिचान झल्किने गरी आवधिक योजनाबाट लक्ष्य निर्धारण हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । कार्यक्रममा योजना आयोगका सदस्य डा. सुदनकुमार वली, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका कार्यकारी निर्देशक आनन्द खनालले आवधिक योजनासँग जोडिएका विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण योजना आयोगका सदस्य गीता केसीले गरेकी थिइन् । नयाँ युगबोधबाट साभार