पछाडी परेका समुदायकाे न्यायमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री तिमिल्सिना

भालुवाङ ७ असार । अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदायको सामाजिक न्याय प्राप्तिका सवालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक संवाद कार्यक्रम आइतबार अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–८ सातमारामा सम्पन्न भएको छ ।

मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) को आयोजना, गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशको सहकार्य तथा पिबिआईको सहयोगमा कार्यक्रम भएको हो । गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासे (सुशीला) को अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउका छन् ।  उनले समाजमा रहेका विभेद, असमानता र बहिष्करण अन्त्य गर्दै सबै समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन नीति तथा कार्यक्रम मार्फत काम गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे । उनले सामाजिक न्याय केवल कानुनमा सीमित नभई व्यवहारमा लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकार, नागरिक समाज र समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजित थारू, प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बादी, शान्ति लोधले बाेलेका थिए । उनीहरूले विभिन्न समुदायको सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि नीति निर्माण र कानुनी प्रक्रियामा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नैतिक र वैचारिक संघर्ष आवश्यक रहेको बताउका छन् । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता संजयकुमार पासीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।  माहुरी होमका संस्थापक अध्यक्ष रविन्द्रनाथ ठाकुरको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको  कार्यक्रमको सञ्चालन गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका परियोजना संयोजक केशव भुसालले गरेका थिए ।