प्रदेश मानव अधिकार समन्वय समितिमा केशव भुसाल मनोनीत

भालुवाङ २३ साउन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी प्रदेश समन्वय समितिको सदस्यमा दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ पाखापानीका केशव भुसाललाई मनोनीत गरेकाे छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, मानव अधिकार तथा संवैधानिक मामिला शाखाले भुसाललाई पत्र पठाउँदै समितिको सदस्य तोकिएको जानकारी गराएको हो। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मानव अधिकार सम्बन्धी पाँच वर्षे राष्ट्रिय कार्ययोजना (आ.व. २०८२/८३–२०८६/८७) कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले उक्त कार्ययोजनाको बुँदा नं. ४.२.२ मा प्रदेशस्तरीय प्रदेश समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।व्यवस्था अनुसार समितिमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजक रहनेछन् भने मुख्य न्यायाधिवक्ता, प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रमुख नेपाली सेना, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बलका प्रदेश प्रमुख, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल बार काउन्सिलका प्रदेश पार्षद तथा संयोजकले तोकेको एक जना महिलासहित नागरिक समाजका तीन जना प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। उपसचिव (कानून), मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य–सचिव रहने छन्।

सोही व्यवस्था अनुसार नागरिक समाजको प्रतिनिधिका रूपमा भुसाललाई समितिको सदस्य तोकिएको हो। समितिले प्रदेशमा मानव अधिकारसम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्ने, प्रदेश सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिगत विषयमा सुझाव दिने, प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन समीक्षा गर्ने तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नेछ। व्यवस्था अनुसार समितिको बैठक प्रत्येक तीन महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ भने आवश्यकताअनुसार सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ। समितिले आवश्यक ठानेमा विभिन्न निकायका पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कानून सम्बन्धी महाशाखाले समितिको सचिवालयका रूपमा काम गर्नेछ। यस सँगै भुसालको प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार समन्वय तथा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भूमिका समेत थपिएको छ।