पत्रकारिता छात्रवृत्ति कार्यविधि संशोधनप्रति महासंघ लुम्बिनीको आपत्ति, निर्णय फिर्ता लिन माग

भालुवाङ २१ जेठ।  नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले पत्रकारिता अध्ययनरत विद्यार्थी तथा पत्रकारहरूका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको र छात्रवृत्तिको प्रतीक्षामा रहेका पत्रकारहरूलाई छनोट नभएको सूचना सार्वजनिक गरिएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघसँग कुनै परामर्श नगरी प्रदेश सरकारले एकपक्षीय रूपमा कार्यविधि संशोधन गरेको भन्दै आपत्ति र विरोध जनाएको हो। महासंघका अनुसार यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको व्यवस्थालाई उल्ट्याउने गरी गरिएको संशोधनले पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेका तथा अध्ययन गर्न चाहने पत्रकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। संशोधित कार्यविधि अनुसार अब प्रदेशभित्रका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्ने पत्रकारहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि भने देशभरिका मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थामा पत्रकारिता अध्ययन गर्ने पत्रकारहरू छात्रवृत्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था थियो। साथै, पहिले सबै पत्रकारहरूले आवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेकामा अहिले क्लस्टरका आधारमा मात्र आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले उक्त व्यवस्थाले पत्रकारहरूबीच विभेद सिर्जना गर्नुका साथै अवसरमा पहुँच सीमित बनाएको आरोप लगाएको छ। कार्यविधि संशोधन नगर्न तथा थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै एकलौटी निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा कार्यविधि संशोधन गरेर पत्रकारहरूलाई अन्योलमा राख्ने र अन्ततः छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गर्ने कार्यले प्रदेश सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, विषय विज्ञ र सम्बन्धित संस्थासँग परामर्शबिना कार्यविधि निर्माण तथा संशोधन गरिनु र पत्रकारहरूलाई छात्रवृत्तिबाट वञ्चित गराइनुले प्रदेश सरकारको मिडियाप्रतिको दृष्टिकोणमाथि समेत प्रश्न उब्जाएको महासंघको ठहर छ। महासंघले सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न पनि प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर पुरानै कार्यविधिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न र पत्रकारहरूको हकहितविपरीत भएका निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ। महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारका सकारात्मक काममा साथ दिने र गलत कदमविरुद्ध खबरदारी जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्