असमानता अन्त्य गर्न समावेशी नीति निर्माण सँगै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

भालुवाङ १५ चैत । असमानता अन्त्य गर्न राज्यले समावेशी नीति निर्माण मात्र गरेर नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा आइतबार सितगंगा नगरपालिका-८ सातमारा अर्घाखाँचीमा आयोजित असमानता प्रतिबेदन २०२६ को तयारीका लागि प्रदेश स्तरिय परामर्श बैठकका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् । उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल प्रविधि र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित नगरी असमानता हट्न नसक्ने बताउँदै पछाडि पारिएका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम, तथ्यांकमा आधारित योजना र सबै तहको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । उनीहरूले सबै नागरिकले समान अवसर र सम्मान पाउँदैनन्, तबसम्म समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण सम्भव नहुने कुरामा समेत जोड दिएका थिए ।

महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जितकुमारी बेल्वासेको अध्यक्षता एवम् महासंघका केन्द्रीय महासचिव देवि खड्काको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकी वरिष्ठ महिला विकास अधिकृत संझना सुवेदीले गणतन्त्र स्थापना पछि सवै प्रकारका असमानताको अन्त्य गरिने छ भन्ने मान्यताका साथ समावेशी कानुन तथा नीति बनाउन कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताइन् । उनले डाटाको हिसाबले प्रदेश पछाडि रहेको बताइन् । सो अवसरमा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष गेमे खड्का लगायतका वक्ताहरूले बोलेका थिए । बैठकबाट सहभागीको महत्वपुर्ण बिचार, अनुभव तथा सुझाबहरु संकलन गरेको छ । संकलित सुझावका आधारमा प्रतिबेदनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रमाणमा आधारित वकालतमा महत्वपुर्ण योगदान पुरयाउने विश्वास आयोजकले लिएको छ ।

बैठकमा प्रस्तुतीकरण डा. पंगज थापाले गरेका थिए । बैठकमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, संघसंस्थाका प्रमुख, पत्रकार र युवाहरू गरि २५ जनाको सहभागीता रहेको थियोे । महासंघका प्रदेश सदस्य उमाकान्त पन्तको स्वागत मन्तव्यबाट सुरू भएको बैठकको सहजीकरण महासंघकम प्रदेश कार्यक्रम संयोजक केशव भुसालले गरेका थिए ।