थारु उत्थान केन्द्र ‘सारस’ले पछाडि पारिएका समुदायलाई मनोपरामर्श गर्ने

देउखुरी १९ भदाै । थारु उत्थान केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको ‘सारस परियोजना’ अब मनोपरामर्श सेवातर्फ पनि केन्द्रित हुने भएको छ ।

यस अघि सारसले पछाडि पारिएका समुदायका लागि सामाजिक न्यायको पैरवी गर्दै आएको थियो । बुधबार लमहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सारसले मनोपरामर्श तर्फ पनि केन्द्रित भएर सेवा दिन थालिएको जनाएको हो । सो परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मा सिंह थारुले परियोजनाले सामाजिक रुपमा बहिस्करणमा परेका समुदायमा कोरटिमको रुपमा काम गर्दै आएको बताईन । थारु उत्थान केन्द्र सारस परियोजनाको ध्यान सामाजिक बहिस्करणमा परेकाको कानुन कार्यान्वयन संगै स्थानीय सरकारमाथि विशेष फोकस गर्छ ।

नीतिहरूको प्राप्ति र कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौ, उनले भनिन् । परियोजनाले सम्बन्धित समुदायलाई अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान प्राप्त छन् कि छैनन्, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेष अध्ययन गर्दै आएको छ । यसका साथै, सबैभन्दा नजिकको तहका रूपमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन फोकस गरिएको अनुसन्धान कर्ता शेखर दहितले बताए । विगतमा राज्यका कानुन र नीति त कागजमा मात्रै सीमित हुने, तर समुदायले व्यवहारमै सेवा–सुविधा पाउन नसक्ने अवस्था रहेको देखिएको छ, उनले भने,–। ‘यस कारण सारस परियोजनाले स्थानीय तह सँग सहकार्य गर्दै अधिकार कार्यान्वयनमा दबाव दिने रणनीति लिएको हो ।’ ‘योजना अनुसार आगामी चरणमा विद्यालय, महिला समूह, दलित र थारु समुदाय र अल्पसंख्याका संगठित निकायहरूसंग सहकार्य गरेर स्थानीय तहलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन कार्यशाला, छलफल र सार्वजनिक बहस सञ्चालन गरिने छ ।’ थारु उत्थान केन्द्रले सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमै उतार्न कानुन र नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य हुने ठहर गर्दै समुदायमै आधारित पैरवीलाई निरन्तरता दिदै परामर्शलाई पनि संगै लैजाने परियोजनाका कोडिनेटर किशोर थारुले बताए ।

दाङका स्थानीय पालिकाहरुमा अनुगमन आएको टोलिले केही पालिकाहरुले लैंगिक कानुन नबनाए पनि यि समुदायका मुद्दा भने सम्बोधन हुने गरेको थारुले बताए । जिविकोपार्जनका लागि आयआर्जन मुलक सहयोग गर्दै राज्यको मुल धारमा ल्याउनु कानुनी साक्षरतासंगै अपुग कानुन, विधेक बनाउन सरकारलाई पैरवी गर्दै आएका परियोजनाका कार्यकारी निर्देशक प्रिज्मा सिंह थारुले बताईन् । उनले हालसम्म गरेका कार्यसंगै आगामी दिनमा सामाजिक रूपले उपेक्षित तथा विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका समुदायका सदस्यलाई लक्षित गरी केन्द्रले विभिन्न तहका मनोपरामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए । थारु उत्थान केन्द्रका अनुसार यसअघि परियोजनाले सीमान्तकृत समुदायका हक अधिकार, समान पहुँच र अवसरका लागि सक्रिय पैरवी गर्दै आएको थियो । अब ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।

परियोजनाका अनुसार, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी र नीतिगत पैरवी मात्र पर्याप्त नभएकाले समुदायका भोगाइ र मानसिक दबाबलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको हो । स्थानीय तह, विद्यालय, महिला समूह र युवाहरूसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिने मनोपरामर्श कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई आत्मबल, समस्या समाधान क्षमता र आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । २०४९ सालमा दर्ता भइ लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा जिल्ला अन्तरगत दाङ, कपिलवस्तु र बर्दियामा परियोजना सन्चालन हुँदै आएको छ ।