गणतन्त्रमा दलीय व्यवस्था : आवश्यकता र चुनौती
संसारका कुनै पनि देशमा भएका यस प्रकारका राजनैतिक परिवर्तन पछि आन्दोलनमा परास्त गरिएको पुरानो सत्ताका शासक सहित त्यसका सम्पूर्ण मतियारहरुलाई या त मृत्युदण्ड गरिन्छ । या त देश निकाला गरिन्छ, या त जेलमा हालिन्छ । तर विडम्बना पूर्ण कुरा मान्नुपर्छ । शताब्दीऔंदेखि जुन सामन्ती अधिनायकवादी शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा त गरे दलहरूले । त्यस्तो कठोर राजतन्त्रका शासक र मतियारलाई पूर्व विशिष्टका हैसियतमा राखेर ससम्मान राज्यकोषबाट उनीहरूलाई पालनपोषण गर्ने काम गरियो । नेपालका राजनीतिक दलहरू चुकेका यहीँ नेर हुन् ।
पवित्र राजनैतिक बाटोबाट देश र समाजका उद्देश्य पूर्तिका लागि खोलिएका मानिसका समूह गुटलाई राजनीतिक भाषामा दल अथवा पार्टी भनिन्छ । एक तन्त्रीय निरंकुश शासन व्यवस्थामा कुनै एक व्यक्ति, परिवार र समूहले देशको शासन सत्तामा हालीमुहाली गरेको हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा अरु कुनै दल, समूहलाई निस्तेज र निषेध गरिएको हुन्छ ।
दलीय शासन व्यवस्थामा सानाठूला धेरै दलहरूले निर्वाचन लगायतका समाजका हरेक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने गर्छन् । एकले अर्कोको समर्थन वा विरोध पनि गरिन्छ । त्यसो त एकतन्त्रीय निरंकुश व्यवस्थामा पनि दल बिनाका अनेकौं गुट उपगुटहरु नहुने होइनन् । हरेक कुरामा पक्ष र विपक्ष हुन्छन्, नै, तर खुलेर आफ्नो बिचार राख्ने स्वतन्त्र अधिकार निरंकुश व्यवस्थामा हुँदैन ।
विशेषगरी २०४६ सालमा भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई दलहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध वा निषेधाज्ञा हटाउन बाध्य पारेको थियो । त्यसबेला चैत्र २४ गतेदेखि सडकमा उर्लिएको आक्रोश २५ गते पनि यथावत नै रह्यो । २६ गते पनि आन्दोलनको रुप झन तीब्र भयो । अब आन्दोलनबाट कुनै उपाय नलाग्ने भएपछि राजा वीरेन्द्रले त्यसै राति साढे एघार बजेतिर आफ्नो शाही घोषणा मार्फत दलहरू माथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेका थिए ।
दलहरू माथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपनि भारतको रोहवरमा बाममोर्चा, नेपाली कांग्रेस र राजाका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता अनुरूप देशको राजकाजमा राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने व्यवस्था गरियो । जसअनुसार जुनसुकै दलको सरकार बने पनि सिधै राजा कै निगरानी र नियन्त्रण हुन्थ्यो । कुनै पनि निर्णयमा राजाको निर्णय नै अन्तिम निर्णय मानेर त्यस माथि लालमोहर लगाइन्थ्यो अनि त्यो निर्णय लागू गरिन्थ्यो ।
पूर्व राजाहरू त्रिभुवन, महेन्द्र वा वीरेन्द्र मध्ये जसका शासनकालमा विदेशी अनुदानमा खोलिएका उद्योग धन्दा, कलकारखाना अथवा जुनसुकै व्यवसायहरु किन नहोस् । ती सबै विशेषगरी राजा वीरेन्द्रका प्रत्यक्ष शासनको बेला नै निजीकरणको नाउँमा अत्यन्तै सस्तोमा धमाधम बिक्री गर्ने काम भएको हो । यदि राजाले चाहेको भए त्यसरी निजीकरण हुन पाउँदैनथे । किन की दलहरूले राजाको निर्णय शिरोपर गर्नुपर्थ्यो । अनि आजभोलि कतिपय मान्छेले भट्टयाउने गर्छन् कि राजाले खोलेका उद्योग धन्धा अहिलेको गणतन्त्र व्यवस्थामा निजीकरणका नाममा बेचिए अथवा ध्वस्त पारिए भनेर । ल साल सम्वत नै किटान गरेर हेर्दै र खोज्दै जाऔँ । हामीले ती सालमा वा वर्षमा कुन राजाको शासन चल्थ्यो भनेर प्रष्ट हुनेछौं । अनावश्यक विवाद गरेर टाउको दुखाउने काम नै छैन ।
त्यसपछि विरोधी राजनीतिक शक्तिलाई देख्नै नसक्ने प्रवृति मौलायो । राजाको आडमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले फरक बिचार राख्ने तत्व माथि हदै सम्मको दमन गर्ने रणनीति अपनायो । जसको फलस्वरूप २०५२ सालको अन्त्यतिर माओवादी पार्टीको नाउँमा पश्चिमका पहाडी जिल्लाहरु रुकुम, रोल्पा, प्युठानबाट जनविद्रोह शुरु भयो । छोटो समयमै उक्त सशस्त्र जनविद्रोह देशैभर फैलियो ।
तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही नेकपा माओवादी बीचको दोहोरो चपेटामा सर्वसाधारण नागरिकहरु धेरै परे । राजा कै प्रत्यक्ष शासन भएको बेला धेरै मारिए, घाइते भए, अंगभंग भए, बेपत्ता पारिए । राज्य दमन गरेरै विद्रोहलाई साम्य पार्ने दाउमा थियो भने माओवादी विद्रोही आफ्नो शक्ति विस्तारमा मग्न थियो । दुबै पक्षबाट देशको खर्बौं खर्ब रकमका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारिए ।
झण्डै दश वर्ष यस्तै कहाली लाग्दो, त्रासदीपूर्ण वातावरणमा सारा देश र जनता रुमल्लिरह्यो । आम जनता यस्तो अवस्थाबाट निकास चाहन्थे । त्यसै सेरोफेरोमा त्यति बेलाका सातदल, विद्रोही शक्ति नेकपा माओवादी सहितले शाही सरकारका विरुद्ध २०६२/०६३ को ऐतिहासिक दोस्रो जनआन्दोलनको घोषणा गरे । लगातार १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनका अगाडि तत्कालीन सरकार अतालियो, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आन्दोलनका सामु घुँडा टेके । जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेको आफैंले शाही घोषणा गरे ।
भारतलाई साक्षी राखेर बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । जसले दश वर्षे माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गर्ने उचित वातावरण तयार गर्यो । सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही पक्षबाट अध्यक्ष प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि विद्रोही माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएको एउटा खुशियालीको क्षण थियो त्यो ।
देशका लागि नयाँ परिवेश, नयाँ संविधान आवश्यकता महशुस भयो । त्यसो त राणा शासनको अन्त्यपछि नै संविधानसभाद्वारा नयाँ संविधान लेखिनुपर्ने माग उठेको थियो । तथापी संविधानसभाको चुनाव भयो । सभासदहरु चुनिए । तर पहिलो पटकको संविधानसभाको यत्तिकै पाँच वर्षको म्याद सकियो । त्यसपछि दोस्रो पटक भएको संविधानसभाको चुनावमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभासदहरुद्वारा नयाँ संविधान लेख्ने भूमिका पूरा भयो । नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाको दुई तिहाइभन्दा धेरै सभासदहरुद्वारा जारी गरिएको थियो ।
देशमा एउटा नयाँ युगको शुरुवात भयो । शताब्दीऔं देखि जरा गाडेको नेपालको एकतन्त्रीय निरंकुश जहानिया राजतन्त्रको विधिवत् तरिकाले अन्त्य भएको घोषणा भयो । संविधानसभाका सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सो घोषणा वाचन गरेर सुनाएका थिए । नेपालको राजनैतिक इतिहासमा यो सुनौलो दिन थियो । तर हामी नेपालीहरुको बानी । दश पटक पर्दापनि नचेत्ने अथवा पटक—पटक राजतन्त्रबाट धोका र बेइमानी हुँदा पनि प़mेरि त्यसैलाई टिठ्याएर अर्को मौका दिने गल्ती गर्न एउटा सानो बथान लागेको देखिन्छ ।
संसारका कुनै पनि देशमा भएका यस प्रकारका राजनैतिक परिवर्तन पछि आन्दोलनमा परास्त गरिएको पुरानो सत्ताका शासक सहित त्यसका सम्पूर्ण मतियारहरुलाई या त मृत्युदण्ड गरिन्छ । या त देश निकाला गरिन्छ, या त जेलमा हालिन्छ । तर विडम्बना पूर्ण कुरा मान्नुपर्छ । शताब्दीऔंदेखि जुन सामन्ती अधिनायकवादी शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा त गरे दलहरूले । त्यस्तो कठोर राजतन्त्रका शासक र मतियारलाई पूर्व विशिष्टका हैसियतमा राखेर ससम्मान राज्यकोषबाट उनीहरूलाई पालनपोषण गर्ने काम गरियो । नेपालका राजनीतिक दलहरू चुकेका यहीँ नेर हुन् ।
त्यसैले त फेरि पनि देशमा जारी संविधान मास्न र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विस्थापित गरेर निरंकुश राजतन्त्र उल्टाउने दिवा सपना देखेर न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन्, राजा रजौटावादीहरु । सर्प मारेपनी त्यसको पुच्छर चलिरहेको जस्तो नेपालबाट राजतन्त्रको विधिवत रूपमा आर्यघाटमा पुर्याएर अन्तिम संस्कार गरेको भए तापनि बेला मौकामा ती भुतहरुले आएर तर्साउने अथवा डराउन दिने गरिरहेका छन् ।
तसर्थ लामो संर्घष र हजारौँ नेपाली नागरिकहरुको त्याग, बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धीको संरक्षण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । जनताद्धारा जनताका लागि गरिने शासन गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षाका लागि सबै दल एक ठाउँमा दृढ संकल्पका साथ सतिसाल जस्तै उभिन जरुरी छ । यसो भन्दै गर्दा अहिलेका दलहरु सबै ठिक छन् भनेर गर्व गर्ने अवस्था पनि छैन । दल र दलका नेताहरु समय मै सच्चिन तयार पनि हुनु पर्दछ । अन्यथा लामो संर्घषबाट प्राप्त उपलब्धी नगुम्ला भन्न सकिदैन ।
