प्रदेश सरकारकाे बजेटमा वनमा लगाउने कर सम्बन्धी प्राबधान तत्काल हटाउन वन महासंघकाे माग
देउखुरी ३ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएकाे बजेटमा सामुदायिक वन समूहलाई लगाउने कर सम्बन्धि प्राबधान तत्काल हटाउन सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले माग गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते ल्याएकाे आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ काे बजेटमा सामुदायिक वन समूहमा लगाउन थालिएकाे कर सम्बन्धी प्रस्ताब तत्काल हटाउन माग गरेकाे हाे ।
सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले साेमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएकाे बजेटमा वार्तालाई नै असर पुग्ने गरी वन समूहलाई लगाउने कर सम्बन्धि प्राबधान तत्काल हटाएर वार्ताकाे वातावरण सहज बनाउन माग गरेकाे छ । सरकारले ल्याएकाे बजेटकाे बुँदा नम्बर २०१ मा प्रस्ताब गरेकाे सामुदायिक वन समूहलाई लगाउने कर सम्बन्धी प्रस्ताब तत्काल हटाउन माग गरेकाे छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटकाे बुँदा नम्बर २०१ मा “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक रु.२ लाख सम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, रु.२ लाख भन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भएमा पच्चिस प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाएको छ।” भन्ने प्रस्ताब प्रति सामुदायिक वन महासंघले गम्भीर आपत्ति जनाएकाे छ ।
महासंघले प्रदेश सरकार र वन महासंघ बीच वार्ता, संवाद चल्दै गर्दा वार्ताको प्रकृया टुङ्गोमा नपुग्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट सामुदायिक वन माथि नै ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कर सम्बन्धी व्यवस्था गरिनु प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएकाे छ । महासंघले उक्त कर सम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिई संवाद प्रकृया अगाडि बढाउन आग्रह गरेकाे छ ।
महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीद्वारा जारी गरिएकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, “वार्ता प्रकृया चल्दै गर्दा एक पक्ष रुपमा कर लगाइनु सामुदायिक वन माथिको ठाडो हस्तक्षेपका साथै महासंघ र वार्ता समिति प्रति लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अत्यन्तै व्यवास्ता गरेको हामीले ठहर गरेका छौं। यस्तो कार्य प्रकृयाको घोर विरोध तथा भर्त्सना गर्दछौं । स्वतन्त्र, सोशासित, अबिछिन्न, उत्दाधिकारीवाला र संगठित संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह जुन संस्था मुनाफा रहित रहेको छ ।
यस्तै विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएकाे छ, “उपभोक्ताहरुको ३० वर्षसम्मको श्रमदान, मानोपाथी उठाएर, घरधुरी पालो समेत गरी अहोरात्र खटेर संरक्षण गरेको वन माथि सरकारको तर्फबाट गिद्दे दृष्टि लगाई तेहरो कर थपिनु उपभोक्ता माथिको ठाडो हस्तक्षेप, स्वतन्त्र समुह माथि गरेको निर्णय आफैमा आपत्तीजनक छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित रहेकाे ठहर गरेका छाैँ । तसर्थ लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट ल्याउन लागेको कर प्रकृया माथि पुर्नविचार गरी वार्ता संवाद र छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछौं, जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
अन्यथा लुम्बिनी प्रदेश महासंघको अगुवाईमा सामुदायिक वन समूहको तर्फबाट गरिने सबै प्रकारका आन्दोलनको जिम्मेवार लुम्बिनी प्रदेश सरकार रहने कुरा यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउँदछौं, जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ । यस्तै महासंघले पटक-पटकको हाम्रो सुनुवाई, उपभोक्ताको आग्रहलाई व्यवस्था गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार अगाडि बढेकाले अबको अन्तिम निर्णयाक आन्दोलन नै हो भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं । समथै जिल्ला महासंघ, स्थानीय महासंघ र सामुदायिक वन समूहहरु तयारी अवस्थामा रहन हार्दिक अपिल गर्दछौ, जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश महासंघ २०७४ साल मा स्थापित भई प्रदेश अन्तर्गत १२ वटा जिल्लामा छरिएर रहेका ४२२२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन माथि ठाडो हस्तक्षेप गरी २०८१/०८२ को आर्थिक ऐनमा सामुदायिक वनबाट प्राप्त वन प्रदावारबाट आन्तरिक प्रयोग गर्ने हकमा १० प्रतिशत, समूहभित्र खपत भई बाहिर बिक्री वितरण गर्ने हकमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क वापत लगाइएको करका विषयमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपाल लुम्बिनी प्रदेश महासंघले पटक-पटक ज्ञापन-पत्र बुझाउने, जिल्ला महासंघ, स्थानीय महासंघहरुले तहगत रुपमा समूहको अधिकार स्थापित गर्नेगरी कर खारेजीको माग राख्दै ज्ञापन पत्रहरु बुझाउने कार्यहरु सम्पन्न गरिएका थिए ।
विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, २०८१ साल फागुन १८, १५ र २० गते लुम्बिनी प्रदेश महासंघको आयोजनामा जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघको समन्वय र उपभोक्ता समूहको सक्रियतामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दवाव दिनेगरी मन्त्रालय घेराउ, धर्ना तथा विरोध सभाहरु सञ्चालन भइरहेका थिए । विरोध सभा सञ्चालन हुँदैगर्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट कृषि वन वातावरण समितिका सभापतिज्यूको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी वार्ताको लागि आह्वान गरे पश्चात लुम्बिनी प्रदेश महासंघका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीज्यूको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय महासंघको तर्फबाट वार्ता समिति गठन भई ४ चरणका वार्ता सम्पन्न भई सकेकाे अवस्था छ ।, जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।
