वन उपभोक्ताकाे सवालमा सरकार गम्भीर छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

भालुवाङ ९ जेष्ठ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे हकहित सुरक्षित गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासंघकाे पहिलो परिषद् भेलाकाे अर्घाखाँचीकाे सातमारामा शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघमा आवद्ध सदस्यहरू आन्दोलनकाे नाममा भावनामा बग्न जरुरी नरहेको बताउँदै सरकार उपभोक्ताकाे हकहित सुरक्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका हुन्।

उहाँले कुनै व्यक्ति विशेषकाे चाहना र आवरणमा उद्देलित बन्ने होइन । भावनामा बग्न जरुरी छैन । वार्ताबाट समाधान निस्कन्छ । समस्याकाे चुरो समातेर समाधान निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ । समस्या तपाईं हामीले समाधान गर्ने हो । सरकार सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूकाे मागकाे बारेमा गम्भीर छ´ उनले भने । समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमिका बढाएको छ । जनताकाे हित रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार छ । समस्याहरू समाधान गर्न बसेर छलफल गर्न सकिन्छ ।

व्यक्तिहरूले नियोजित रूपमा सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकाे बीचमा दूरी बढाउने काम गरेकाे उल्लेख गर्दै यस्ता प्रवृत्तिबाट सचेत रहनुपर्ने धारणा पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्त गरे । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले उठाएका मागहरूकाे बारेमा वार्ताबाट निकास निकाल्न निरन्तर छलफल गर्दै आएको छ । सरकारले वार्ताबाट समाधान खोजिरहेको समेत जानकारी दिइएको छ । प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई प्रमुख राजस्व संकलनकाे स्राेतकाे रूपमा लिँदै आएको छ तर, विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनहरूले राजस्व संकलन र परिचालनकाे काममा असर पार्दै आएका छन् । अब सरकारले निकास निकालेर उपभोक्ताकाे हितरक्षाका साथै सहकार्यकाे वातावरण तयार पार्ने गरी भूमिका बढाएको हो ।

यस्तै कार्यक्रममा बाेल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष ठकुर भण्डारीले सामुदायिक वन समूहलाई मर्ज गर्न नहुने बताए । उनले वनलाई पैसा संग मात्र तुलना नगर्न आग्रह गर्दै वन संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यता, संस्कार र वातावरण रहेकाे बताए । उनले वनलाई पैसा संग मात्र तुलना गर्नु नेपालका लागि सबै भन्दा ठुलाे दुर्भाग्य भएकाे बताए । संघीय अध्यक्ष भण्डारीले वन विश्व कै सबै भन्दा ठुलाे सम्पत्ति भएकाेले वनलाई पैसा संग मात्र तुलना गर्नु सबै भन्दा ठुलाे भूल भएकाे बताए । अध्यक्ष भण्डारीले सामुदायिक वन समूहकाे कार्ययाेजना बनाउने बिषयलाई सहज र सरल बनाउन आग्रह गरे । उनले कार्ययाेजना बनाउने नाममा वन कार्यालयले वन समूहहरूलाई दुख दिन नहुने तर्क गरे ।

सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यकाे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा प्रदेश महासंघकालाई विभिन्न समयमा अमूल्य सहयाेग गर्ने तीन दर्जन बढी संघसंस्था र व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएकाे छ । प्रदेश अध्यक्ष भण्डारीले खाँदा, माला र सम्मान-पत्र सहित सम्मान गरे ।

महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईकाे सवागत मन्तव्यबाट शुरू भएकाे परिषद् उद्घाटन कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा कृषि, वन तथा वातावरण समितीका सभापति विश्वप्रेम पाठक, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य बसन्ती अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमाेद घिमिरे, वन महासंघका संघीय अध्यक्ष माेहम्मद कर खाँ, महासंघ कै संघीय सचिव डिल्ली गिरी, महासंघकाे संघीय न्यायक समिती संयाेजक रिता घिमिरे, महासंघका पूर्व संघीय अध्यक्ष घनश्याम पाण्डे, महासंघ पूर्व उपाध्यक्ष भिम खड्का, प्रदेश महासंघका संस्थापक महासचिव राम मल्ल ठकुरी, सामुदायिक वन महासंघ दाङका अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, वन महासंघ बाँकेका अध्यक्ष साबित्रा पुन, स्थानीय वन महासंघ तानसेन नगर अध्यक्ष भवानी गाैतम र स्थानीय वन महासंघ बासगढी बर्दिया टेकराज तिम्लसिना लगायतका बक्ताले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए।

कार्यक्रममा महासंघका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले सांगठनिक तथा नीति कार्यक्रम सहितकाे प्रतिवेदन तथा महासंघका प्रदेश सदस्य यमबहादुर थापाले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएकाे थियाे । जेष्ठ १० गते सम्म चल्ने परिषदमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्ला र १ सय ९ वटा स्थानीय वन महासंघका गरी २ सय ३० जना प्रतिनिधि तथा परिवेयक्षककाे सहभागिता रहेकाे छ । शुक्रबार बेलुका बाटै चल्ने बन्दसत्रमा महासंघकाे सांगठनिक र आर्थिक प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने र आगामी बर्षकाे नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने बताईएकाे छ । कार्यक्रमकाे सञ्चालन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले गरेका थिए।