प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन समूहलाई मार नपर्ने गरी निकास निकाल्छौँ : सभापति पाठक
देउखुरी २० बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितीका सभापति विश्वप्रेम पाठकले प्रदेश सरकार र सामुदायिक वन समूहलाई मार नपर्ने गरी निकास निकाल्ने गरी वार्ता समिती जुटेको बताउनु भएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय समितीको सहयोगमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीले आज शनिबार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थल राप्ती उपत्यका देउखुरी भालुवाङ आयोजना गरेको सामुदायिक वनका सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन, वन ऐन २०७८, वन निमावली २०७९ र वन सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७९ मा संशोधन तथा सुधारका बिषयहरू बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापति पाठकले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँले सामुदायिक वन समूहलाई मार नपर्ने गरी र प्रदेश सरकारलाई वन समूहबाट प्राप्त हुने राजश्वमा समेत कमी नहुने गरी निकास निकालिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन समूहलाई कुनै प्रकारबाट असर नपुग्ने गरी विभिन्न बिकल्प सहित निकास निकाल्न आफूहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेको बताउनुभयो । सभापति पाठकले प्रदेश सरकारको दोस्रो प्रमुख आम्दानीको स्रोत मानिएको वन समूहलाई असर नपर्ने गरी विभिन्न विकल्प सहित छलफल गर्न आफ्नो नेतृत्वको वार्ता समिती तयार रहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक वन महासंघले राखेका मागका बिषयमा मुख्यमन्त्री र बिषयगत मन्त्रालय संग समेत छलफल चलाएको बताउँदै करको दरको बिषयमा विभिन्न बिकल्पमा रहेर छलफल गरी सहमति गर्ने गरी आफूहरु लागि परेको बताउनुभयो । सभापति पाठकले संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको वन ऐन, वन निमावली र प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनमा देखिएका समस्याहरु संसोधन गरेर सहज तथा सरल बनाउने गरी समितीले तयारी गरिरहेको समेत बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशसभा कृषि, वन तथा वातावरण समितीका सभापति विश्वप्रेम पाठकको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री तथा समितीका सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सामुदायिक वनको संरक्षण र सम्बद्धनबाट मात्र मुलुकलाई समृद्धि बनाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले सामुदायिक वन समूहहरुले करै तिर्नु हुन्न भन्ने मान्यता नराख्न अनुरोध गर्दै सबै सामुदायिक वन समूहहरुलाई एउटै डालो भित्र राखेर तुलना नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले वन समूहबाट प्राप्त भएको राजश्व वन क्षेत्रको विकासमा खर्च गरिने भएको हुँदा करको बिषयमा वन महासंघलाई कठोर नहुन आग्रह समेत गर्नुभयो ।
यस्तै छलफलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती अधिकारीले वन समूहलाई अपन्त्व हुने गरी संघ र प्रदेशले कानुन बनाउनु पर्ने सुझाब दिनुभयाे । उहाँले वन समूहकाे प्रत्यक्ष सहभागिता र अपन्त्व हुने गरी काम नगर्दा सम्म सरकारकाे एकतर्फी बल मिचाईले मात्र केही नहुने तर्क गर्नुभयाे । उहाँले वन संरक्षणमा उपभोक्ताहरूकाे सबै भन्दा ठुलाे भूमिका रहेकाे चर्चा गर्दै पूर्व मन्त्री अधिकारीले वन समूहलाई बाईपास गरेर कुनै काम नगर्न आग्रह समेत गर्नुभयाे ।
यस्तै कार्यक्रममा बाेल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल केन्द्रीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले वनलाई पैसा संग मात्र तुलना नगर्न आग्रह गर्नुभयाे । उहाँ वन संस्कृति, परम्परा, मूल्यमान्यता, संस्कार र वातावरण रहेकाे चर्चा गर्दै वनलाई पैसा संग मात्र तुलना गर्नु नेपालका लागि सबै भन्दा ठुलाे दुर्भाग्य भएकाे बताउनुभयाे । केन्द्रीय अध्यक्ष भण्डारीले वन विश्व कै सबै भन्दा ठुलाे सम्पत्ति भएकाेले वनलाई पैसा संग मात्र तुलना गर्नु सबै भन्दा ठुलाे भूल भएकाे बताउनुभयाे ।
वन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको छलफल कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गत कृषि वन तथा वातावरण समितिका सदस्यहरू मिना बुढामगर, शान्ति लोध, मिनाकुमार श्रेष्ठ र डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख बिसिन्द्रराज सुवेदी लगायत वक्ताले सामुदायिक वनका सवालमा आ-आफ्नाे धारणा व्यक्त गर्नु भएकाे थियाे ।
साे अवसरमा सामुदायिक वन महासंघका बरिष्ठ कानुन अधिकृत डिलराज खनालले वन ऐन २०७९ काे संसाेधन,तेह्राे कर प्रणाली, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँझिएका कानुनीहरू र वन सम्वद्धन प्रणाली लगायतका बिषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भएकाे थियाे । कार्यक्रमकाे सञ्चालन सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीका महासचिव शाेभाकर सापकाेटाले गर्नु भएकाे थियाे ।
