सरकारले असहयाेग गरेकाे भन्दै जग्गा एकीकरण आयोजनाका अध्यक्ष चाैधरीद्वारा राजिनामा
भालुवाङ २ बैशाख । लुम्बिनी प्रदेश राजधानी जग्गा एकीकरण समितिका अध्यक्ष श्यामेस चौधरीले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । आफ्नो कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले राजिनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् ।
आफू पूर्व लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट ४ वर्षका लागि जग्गा एकीकरण समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति भई कार्यसम्पादन गर्दै आएकोमा वर्तमान प्रदेश सरकारले कार्यकाल कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली कांग्रेस निकट सुशील कुमार बस्नेत(सुनिल) लाई अध्यक्ष बनाएपछि चाैधरीले पद बहालीका लागि उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले चाैधरीलाई अहिलेको अवस्थामा काम गर्न नरोक्नु भनी अल्पकालीन आदेश दिएकाे थियोे । लामो समय सम्म अध्यक्षमा चाैधरी र बस्नेत दुवैले कार्यालयमा आई हाजिर गरिरहेको अवस्थामा सरकारले आफूलाई असहयाेग गरेकाे कारण देखाउँदै अध्यक्ष चाैधरीले बस्नेतलाई काम गर्न दिई सहकारलाई सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले राजिनामा दिएको बताए ।
चाैधरी अध्यक्ष पदमा रहदा करिव साढे २ वर्षको अवधिमा गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, सितगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ तथा राप्ती गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित कठाहामा जग्गा एकिकरणको केही कामको सुरूवात गरेको चाैधरीले बताए ।
अध्यक्ष चाैधरीले गरेका काम सहितकाे याे हेर्नुस् पुरा प्रतिवेदन…
प्रेस विज्ञप्ती
नेपाल पत्रकार महासंघका आदर्णिय प्रतिनिधि ज्यू
प्रदेश स्तरीय सञ्चार माध्यमका आदर्णिय प्रतिनिधि ज्यू
दाङ जिल्लामा क्रियाशील सञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चार कर्मी मित्रहरु ……………….
दाङ जिल्लाको राप्ती गांउपालिका वडा नं २ आदिवासी जनजाती चौधरी परिवारमा वस्ने म श्यामेश चौधरी एक सामाजिक कार्यकर्ताको रुपमा क्रियासील रही आएको ब्यक्ति हुँ ।
राज्यको पुनर्संरचना हुंदा आदिवासी जनजाती सिमान्तकृत वर्ग समुदायको हितका साथै देशको अर्थतन्त्र वलियो भई देशको सम्बृद्धि हुने कुरामा विस्वस्त भई संविधान सभाद्वारा निर्माण हुने संविधानले राज्यको पुनर्संरचना हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ नया संविधान निर्माण प्रक्रियमा सकृय रहिआएको हुं ।
संविधान द्वारा राज्य पुनर्संरचना हुंदा लुम्विनी प्रदेशको राजधानी केन्द्र दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) तोकीए पछि प्रदेश विकासको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ जारी भएको र प्रदेश राजधानीको विकास जग्गा ब्यवस्थापन,आधुनिक शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण सम्वन्धि नियमावली २०७९ जारी भएपछि मिति २०७९।०६।०१ मा जग्गा एकीकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्राधिकरणबाट चार वर्षका लागि नियुक्तभई औपचारिक रुपमा आज उक्त पदबाट राजिनामा दिने निर्णय गरेको छु ।
मैले आफ्नो पदमा रहंदा गरेका केही महत्वपूर्णकार्यहरु र अझ राम्रो काम गर्न के गर्दा हुन्छ भन्ने आफ्ना अनुभवहरु यहांहरु मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
लुम्विनी प्रदेश राप्ती उपत्यका देउखुरीमा संचालन गरिने जग्गा एकीकरण आयोजनाको प्रारुप
- लुम्विनी प्रदेशको राजधानीको क्षेत्र तोकिएको दाङ जिल्लाको राप्ती गाँउ पालिकाको ९ वटै वडा, गढवा गाँउ पालिकाको वडा नं. १, २ ,३ ,अर्घाखाँची जिल्लाको वडा नं. ८ र ९ मा पहिलो चरणमा एक/ एक वटा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने ।
- प्रदेशको राजधानी जग्गा एकीकरण आयोजना मुख्य आयोजना हुने छ प्रत्येक NODE मा Block Plan बमोजिम उप – आयोजना सञ्चालन हुने छन प्रत्येक उप –आयोजना को नाम संकेत उपभोक्ता समितिको सहमतिमा अलग ,अलग हुनेछन ।
प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्दा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधिस्पर्धा बाट कन्सल्टेण्सी छनौट गरि अध्ययन गरिएको उप आयोजनाहरु :
| क्र.स. | उप आयोजनाको नाम | प्याकेज नं. | आयोजना रहने स्थान | ||
| जिल्ला | पालिका | वडा नं . | |||
| १ | लापे जग्गा एकीकरण | प्याकेज नं. ६ | अर्घाखाँची | सितगंगा न.पा. | ८ |
| २ | सुन्दरवस्ती जग्गा एकीकरण | प्याकेज नं. १२ | अर्घाखाँची | सितगंगा न.पा. | ९ |
| ३ | जुरौनी | प्याकेज नं. ४ | दाङ | गढवा गा.पा. | १ |
| ४ | मलमला | प्याकेज नं. ५ | दाङ | गढवा गा.पा. | १ |
| ५ | पश्चिम मलमला | प्याकेज नं. ७ | दाङ | गढवा गा.पा. | १ |
| ६ | महादेवा | प्याकेज नं. ३ | दाङ | गढवा गा.पा. | २ |
| ७ | पाखापानी | प्याकेज नं. ११ | दाङ | राप्ती गा.पा. | १ |
| ८ | लालमटिया | प्याकेज नं. १० | दाङ | राप्ती गा.पा. | २ |
| ९ | कठाह | प्याकेज नं. ९ | दाङ | राप्ती गा.पा. | २ |
| १० | मसुरिया | प्याकेज नं. २ | दाङ | राप्ती गा.पा. | ३ |
| ११ | मौरिघाट | प्याकेज नं. १ | दाङ | राप्ती गा.पा. | ४ |
| १२ | पिपरी | प्याकेज नं. १४ | दाङ | राप्ती गा.पा. | ८ |
| १३ | सिङ्घे | प्याकेज नं. ८ | दाङ | राप्ती गा.पा. | ५ |
| १४ | सगरापुर | प्याकेज नं. १३ | दाङ | राप्ती गा.पा. | ६ |
शहरीकरण गर्दा स्थानीय जग्गाधनिहरुको सहभागितामा जग्गा विकासको कार्यक्रम लागु गरि अघि वढ्नु उपयुक्त विकल्पको रुपमा रहेकोले राजधानी विकासका लागि तयार गरिएको गुर योजना कार्यान्वयन अनिवार्य रहेकोले स्थानीय जग्गा धनिहरुलाई जग्गा एकीकरण (Land Pooling ) आयोजनाको महत्वको वारेमा बुझाउनु पहिलो कार्य ठानी सो सम्वन्धमा निम्न बमोजिमको क्रिया कलाप सम्पन्न गरिएको छ
१ प्रदेश मन्त्री परिषदका सवै पदाधिकारीको विचमा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विषयमा विज्ञ द्वारा प्रस्तुतिकरण र अन्तरक्रीया ।
२ जग्गा एकीकरण आयोजनाको विषयमा आयोजना सञ्चालक समितिको सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई अनुशिक्षण कार्क्रम सञ्चालन ।
३ पालिका स्तरीय सहजिकरण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई अनुशिक्षण कार्क्रम
४ वडा स्तरीय सहजिकरण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई अनुशिक्षण कार्क्रम
५ प्रदेश राजधानी को क्षेत्रभित्र पर्ने १३ वटा वडामा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ।
६ प्रदेश राजधानी निर्धारण गरि प्रदेश सभावाट निर्णय गरि प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकासन गर्दा प्रदेश केन्द्रको नाम राप्ती उपत्यका (देउखुरी)भनि नामाकरण गरिएकोले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन २०७७ र जग्गा एकीकरण नियमावली २०७९ वमोजिम प्रदेश सरकार द्वारा जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गर्दा समग्र प्रदेश राजधानीको जग्गा विकास गर्ने उद्देश्यबाट प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना नामाकरण गरि जग्गा एकीकरण आयोजना गठन भएको छ । जग्गा धनिको सहमतिमा चार किल्ला निर्धारण गरि प्रत्येक ब्लक प्लानमा सञ्चालन हुने आयोजनालाई उप आयोजनाको नामाकरण गरि कार्य सञ्चालन गरिने हुंदा सवै उप आयोजनाको लागि अलग अलग उपभोक्ता समिति रहने हुंदा उपभोक्ताको लागि चाहिने विधानको नमूना तयार गरिएको छ सोही विधानमा आवस्यक कुरा थपी उपभोक्ता स्वयंले पारीत गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
७ हाल आयोजना स्वीकृत हुन वाँकी रहेका जग्गा धनिको सहमति भई सकेका उप आयोजनाहरुमा प्रस्तावित उपभोक्ता समिति गठन भई सकेका छन । ति उपभोक्ता समितिलाई अनुशिक्षण गरि सकिएको छ ।
८ प्रस्तावित ब्लक प्लान भित्र रहेका भूमिहिन हरुको सम्वन्धमा भूभि आयोग तथा स्थानीय तहबाट घरवास रहेको वा जग्गा उपभोग गरि रहेको निस्सा दिईएको तर जग्गा दर्ता हुन नसकेको हकमा जग्गा एकीकरण आयोजनामा सहभागिता रहने / नरहने जटिलता कार्यान्वयनको समयमा नआवस भनि गांउ पालिका तथा भूमि आयोगका पदाधिकारी, प्रतिनिधीहरुसंग अन्तरक्रिया छलफलको कार्यक्रम आयोजना गरि छलफल गरिएको छ ।
राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना संग सम्वध्द
कार्यक्रमहरु:
जग्गा एकीकरण आयोजना र जिल्ला भूमि आयोग दाङ संग छलफल
लुम्विनी प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाले डी.पी.आर. गरेको ब्लक प्लान भित्र भूमिहिन सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोवासीको लागि जग्गाधनि दर्ता प्रमाण प्रदान गर्ने उद्देश्यले काम गरि रहेको अवस्थामा निजहरुको भोगको जग्गा वर्गिकरण गर्ने एकीकरणमा भोगकर्ताको हैसियत कायम गर्न भन्ने सम्वन्धमा आयोग संग छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
- लेखराज रेग्मी – अध्यक्ष, भूमि आयोग दाङ
२. लक्ष्मी चौधरी – सदस्य, भूमि आयोग दाङ
३. पदम प्रसाद वैदिक – विज्ञ सदस्य, उच्चस्तरीय निर्देशक समिति राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना
४. छविराज पोख्रेल- प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रदेश पूर्वाधिकार विकास प्राधिकरण
५. प्रकाश विष्ट – अध्यक्ष, राप्ती गाउँ पालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय मसुरिया दाङ
६. श्यामेस चौधरी –अध्यक्ष , राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना
७. शंकर सुवेदी – आयोजना प्रमुख, राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना
८. प्रकाश चौधरी – स्थानीय जग्गाधनि प्रतिनिधी
छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष :
जग्गा एकीकरण आयोजनाले डी.पी.आर. गरेको ईलाकामा सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित वसोवासीहरुलाई जग्गाधनि दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरणको अवस्थामा रहेको हुंदा छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न गरि जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पूर्जादिने । जस्ले गर्दा जग्गा एकीकरण आयोजनामा काम गर्न सजिलो होस ।
खास गरि लुम्विनी प्रदेशको प्रशासनिक भवन रहेको ईलाका देखि पूर्व तर्फ रहेको वेदर्ता रहेको जग्गामा सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित वसोवास रहको २०३६ साल पहिले देखि वसोवास गरिरहेका ब्यक्तिहरुले जग्गा भोग चलन गरेको हुंदा निजहरुको ब्यवस्थापन गर्न आवस्यक रहेको देखिन्छ ।
जग्गा एकीकरण आयोजना ( Land Pooling Project) लागु हुने क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सुकुम्वासी तथा अब्यवस्थित वसोवासीहरु भूमि आयोगबाट प्राप्त गरेको तेरिज वा निस्सा मात्र Land Pooling कार्यक्रममा समावेश गरिनु पर्ने ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट छानेका कन्सल्ट्याण्ट बाट अध्ययन गरिएको राप्ती गाउँ पालिका वडा नं २ लालमटिया प्याकेज नं १० स्थानीय उपभोक्ता समिति द्वारा कालिका उप आयोजना नामाकरण गरिएको आयोजनामा छलफल कार्यक्रम
उपस्थित
वडा स्तरीय जन प्रतिनिधि
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सदस्यहरु
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु
छलफलबाट निस्केका निष्कर्ष :
प्रदेश पुर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विज्ञ सदस्य आयोजनाको अध्यक्ष, पालिकाको जन प्रतिनिधि सम्मीलित टोली एकै पटक कार्यक्रममा सहभागी भई आयोजनामा सहमति नहुने जग्गाधनिहरु संग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि Land pooling को वारेमा वुझाउने ।
जग्गा एकीकरण गर्दा आउने सम्भाब्य समास्याहरु समाधान गर्दा स्थानीय सरकार रोहवरमा रहनु पर्ने ।
प्रस्तावित ब्लक प्लान सार्वजनिक गर्ने ।
पालिका स्तरीय सहजिकरण समिति संग अन्तरक्रिया
सहभागीहरु :
पालिकामा अस्तित्वमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि
पालिकाका अध्यक्ष
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
जग्गा एकीकरण आयोजनाका विज्ञ
आयोजनाका अध्यक्ष
आयोजना प्रमुख लगायत आयोजनाका सम्वध्द कर्मचारीहरु
छलफलमा उठेका मुख्य सवालहरु
आयोजनाको अवधी कहिले शुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ
सवै वडाहरुमा एकै पटक वा अलग अलग
छलफलको निष्कर्ष
जग्गा एकीकरण आयोजनाको खास कार्य अवधि निर्धारण गरिनु पर्ने ।
सवै वडामा एकै चोटी आयवजना सञ्चालन नगरि फरक फरक गर्ने ।
सामाजिक परिचालक अनुभवी ब्यक्ति नियुक्ति गरि वडा स्तर देखि सहजिकरण गर्नु पर्ने ।
सरकार अभिभावकको रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने ।
प्रदेश सरकार आफैले जग्गा एकीकरण गर्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्ने ।
Blok Plan सार्वजनिक गर्ने कार्य
प्रदेश राजधानी रहेको राप्ती गाउँ पालिका वडा नं ५ सिङ्गे प्याकेज नं ८ को ब्लक प्लान सार्वजनिक गरि सुझाव लिने कार्य सम्पन्न ।
दुई प्याकेजलाई एकीकरण गरि एउटै उप आयोजना वनाउने निर्णय
प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना द्वारा गुरु योजनाको आधारमा परामर्श दाताले अध्ययन गरि तयार गरेको प्याकेज नं ५ र प्याकेज नं ७ अलग अलग रुपमा तयार भएको ब्लक प्लान दाङ जिल्ला गढवा गाउँ पालिका वडा नं १ मलमला मा पर्ने र दुवै सिमाना जुट्न गएकोले प्रशासनिक खर्च कटौती हुने ब्यवस्थापनमा सहज हुने हुँदा दुईवटा प्याकेज लाई एउटै उप आयोजना मलमला उप आयोजनाको नाम बाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालक समितिबाट निर्णय ।
उप- आयोजना स्वीकृतिको लागी शिफारिस :
लुम्विनी प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा प्रदेश राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्रदान भई आयोजनाले प्रदेश मन्त्री परिषदबाट मिति २०७८।१२।२१ गते पारीत गुरु योजना (Master Plan) को आधारमा दाङ जिल्लाको राप्ती गा पा का ९ वडाहरु गढवा गा पा को ३ वटा वडा र अर्घाखाँची जिल्ला सितगंगा न पा का २ वटा वडा सम्मिलित १४ वटा वडाहरुमा नमुना १/१ वटा प्याकेज जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए बमोजिम जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न अध्ययन भएको र आयोजना सञ्चालन गर्न तयार भएका द्लक प्लान मध्य बहुमत जग्गाधनिको सहमति भई जग्गा एकोकरण सम्वन्धि नियमावली २०७९ को अनुसूचि (१) बमोजिम निवेदन परेको र आयोजनाको तर्फबाट अनुसूचि (२) बमोजिम अवधारणा प्रतिवेदन (Cconcept Plan) तयार भएका उप आयोजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृतीका लागि लुम्विनी प्रदेश मन्त्री परिषदमा पेश गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा अनुरोध गर्ने जग्गा एकीकरण नियमावली २०७९ बमोजिम सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको छ ।
१ आयोजनाको नाम : सुन्दरवस्ती जग्गा एकीकरण उप – आयोजना
आयोजना स्थल: अर्घाखाँची जिल्ला, सितगंगा न. पा. वडा न. ९
चार किल्लाः
पूर्व – खार्घाट नयाँवस्ती कुलोको साँध
पश्चिम – धनखोला पाखुरी – हरे चखला नयाँ वस्ती
उत्तर- नुने पानी सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन
दक्षिण – राङसिङ खोला
जम्मा जग्गा धनि – ६२ जना
क्षेत्रफल ११९० -७ – ० – २ ८ ( रोपनी ) ६०५७४४ . ०२ (वर्ग मिटर )
६०.५७ हेक्टर ८९ .४४ विघा
२ आयोजनाको नाम : मलमला जग्गा एकीकरण उप – आयोजना
आयोजना स्थल: दाङ जिल्ला, गढवा गा. पा. वडा न. १ मलमला
चार किल्लाः
पूर्व – वग्दारे खोला
पश्चिम – कठाह लडी लिग
उत्तर- राप्ती रङ सिङ खोला
दक्षिण – दामोदर सडक
जम्मा जग्गा धनि – १९० जना
निवेदक जग्गा धनि ११३
क्षेत्रफल २२८ -१७ – १३ ( विघा ) १५५०१४४ . २६ (वर्ग मिटर )
१५५.०१ हेक्टर
२ आयोजनाको नाम : कठाह जग्गा एकीकरण उप – आयोजना
आयोजना स्थल: दाङ जिल्ला, राप्ती गा. पा. वडा न. २ कठाह
चार किल्लाः
पूर्व – रामनगर पानी फकुवा चौक देखि नहर सम्म
पश्चिम – आदर्श टोल देखि मिलन चौक सम्म
उत्तर- आदर्शटोल देखि रमानगर पनफकुवा (पानी फ्याक्ने) सम्म
दक्षिण – खुरुरिया जाने पुल देखि पक्की नहर सम्म
प्रदेश राजधानी तोकीएको क्षेत्रभित्र रहेको राप्ती नदिको पुल पूर्व उत्तर तर्फ रहेको पुलको यात्रा गर्दा देखिने सुन्दर स्थान अर्घा खाँची जिल्ला वडा नं ८ सातमाराका जग्गाधनिहरु संग जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा छलफल कार्यक्रम समपन्न
प्रस्तावित कठाह जग्गा एकीकरण उप – आयोजनामा रहेका जग्गा धनि मध्य न्यून जग्गा भएका जग्गा धनिहरु संग छलफल कार्यक्रम
आधारभूत केही सुझावहरु
- प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिक वीचमा समयमा अन्तरक्रिया भई जानकारी दिनु पर्ने ।
- कानून कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउनु प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण ऐन कार्यान्वयन नहुनु ।
- विज्ञको सुझाव अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजनाको आयोजना प्रमुख लगायत ब्यक्तित्वहरुको नियुक्ति समयमा हुनु पर्ने ।
- आयोजनाको वजेट अलग भई आयोजनाको लेखा प्रशासन छुट्टै परिचालन गर्नु पर्ने ।
- आयोजनाले स्थानीय जग्गाधनिहरुलाई विश्वास दिलाउन कार्यातालिका सार्वजनिक गरि कार्यतालिका वमोजिम जग्गाधनिको जग्गा कुन समयमा रोक्का भई कुन समयमा फुकुवा हुने जग्गा फिर्ता कहिले हुने एकिन गरि कार्य सञ्चालन हुनु पर्ने ।
- प्रदेश राजधानी स्थापना गर्दा रोक्का भएको जग्गा हाल सम्म कित्ताकाट फुकुवा नहुनुले जग्गा धनिको विस्वास गुम्दै गएकोले समयमा रोक्का फुकुवाको निर्णय लिनु पर्ने ।
- सरकारको फेरवदल संग जग्गा एकीकरण आयोजनाको संरचनामा परिवर्तन नहुने गरि प्रदेश सरकारले कार्य गर्नु पर्ने ।
- प्रेस विज्ञप्ती श्यामेश
