सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीकाे मुद्दा संघीय संसदमा पनि उठ्याे 

देउखुरी २१ फागुन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनीले कर खारेजी सहितको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको बिषय संघिय संसदमा आवाज उठेको छ । आज बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य ठाकुरप्रसाद गैरेले सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनी सहित देशभर भईरहेको आन्दोलनका बिषयमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ ।

उहाँले सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले केही दिन देखि प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आन्दोलन शुरू गरिरहेको र मंगलबारबाट वार्ता प्रराम्भ भएको बिषय संघीय संसदमा जानकारी गराउँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य गैरैले वन महासंघले उठाएका सवाल, माग तथा मुद्दाहरूलाई प्रदेशतह र राष्ट्रियतहबाट वार्ता, संवाद तथा छलफलका माध्यमबाट निकास निकाल्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ । उहाँले वन संरक्षणमा सामुदायिक वन समूहले खेलेको भूमिको चर्चा गर्दै बाह्यबाट आयत हुने काठजन्य बस्तुहरू बन्द गरी आन्तरिक खपत गर्न तथा बाह्य निर्यात तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई सुझाब समेत दिनु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गैरे सामुदायिक वन पैदावारको सही सदुपयोग गरी आर्थिक वृद्धि गर्न तर्फ सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले कर प्रणाली, वन पैदावार प्रयोग लगायतका बिषयमा सरकारले वार्ता, संवाद र छलफलबाट तत्काल निकास निकाल्न माग समेत गर्नुभयो । सांसद गैर पाल्पाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुहुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहमा कर लगाएपछि वन महासंघ आन्दोलित भएको हो । सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएको सम्पूर्ण कर खारेजीको माग गर्दै फागुन १८ गते देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरू गरेको थियो । आन्दोलन शुरू भएको २४ घण्टा नबित्दै प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्ष वन महासंघलाई वार्ताका लागि अह्वान गरेसंगै वन महासंघ तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरी वार्तामा जुटेको छ । यसैबीच मंगलबार बसेको पहिलो चरणको वार्ता समेत सकरात्मक देखिएको छ । वन महासंघले राखेका मागमा प्रदेश सरकार गम्भीर बनेपछि वार्ता सकरात्मक बनेको हो ।

प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।