वन महासंघको दोस्रो दिन पनि आन्दोलन जारी, सरकार र वन महासंघ बीच अझै वार्ता शुरू हुन सकेन

भालुवाङ १९ फागुन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार पनि धर्ना, प्रदर्शन तथा बिरोधसभा गरेको छ ।

आन्दोलन शुरु गरेको दोस्रो दिन पनि महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुल गेट अगाडी प्रदर्शन, नारा जुलुस तथा बिरोधसभा गरेको हो । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर लगाएपछि वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु हो । प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएको कर पूर्णमा खारेज नगर्दा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन सोमबार पनि जारी राखेको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आज सोमबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रहेको प्रशासनिक केन्द्रको मूल गेटमा धर्ना दिनुको प्रदर्शन, नाराजुलुस तथा कोणसभा समेत गरेको छ । धर्ना तथा प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै वन महासंघका नेतनाहरुले सामुदायिक वनमा लगाएको कर नहटाए आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले वन समूहको माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने र मन्त्री तथा सचिवलाई कालोमोसो दल्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । साथै उनीहरुले वन समूहले गरेको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न भन्दै कर खारेज नगरे ४५ हजार उपभोक्ता ल्याएर प्रदेश सरकार घेराउ गर्ने र सरकारलाई घुँडा टेकाएर छोड्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वार्ता समिती गठन गरेर सोमबार  महासंघलाई वार्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएको छ । यद्यपि वार्ता भने कहिले हुने त्यो निश्चित भएको छैन् ।
सो अवसरमा नारा लगाउँदै सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताहरुले नालायक सरकार राजिनामा दे, यस्ता सरकार चाहिदैन, नालायक सरकार मुर्दाबाद, बन मन्त्री राजिनामा दे, वन सचिव राजिनामा दे, प्रदेश सरकारले लगाएको सबै कर तत्काल खारेज गर, सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर, हाम्रो आन्दोलन जारी छ र सामुदायिक वन महासंघ जिन्दाबाद जस्ता चर्को नारा लगाएका थिए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको धर्ना तथा बिरोधसभा कार्यक्रममा वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मदकर खाँ,  केन्द्रीय सदस्य कमल परियार, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, बाँके जिल्ला अध्यक्ष साबित्रा पुन, रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मनसिंह डाँगी, अर्घाखाँची अध्यक्ष मधुकर श्रेष्ठ, सामुदायिक वन समुहका सबिन पुन, भुमा गुरुङ्ग, गोमबहादुर रेग्मी र बाँदु थारु लगायतका वक्ताहरूले सम्बोधन गरेमा थिए । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले गरेका थिए ।

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन । यद्यपी, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदा नै खारेजी गर्नुपर्ने वन महासंघको माग रहेको छ ।