प्रदेश सरकारले वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि वन महासंघद्वारा आन्दाेलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित

भालुवाङ १९ फागुन । कर खारेजीकाे माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेकाे आन्दाेलन तत्कालका लागि स्थगित गरेकाे छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरी वन महासंघलाई लिखित रूपमा पत्र पठाएपछि महासंघले तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेकाे हाे ।सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएकाे कर खारेजीकाे माग गर्दै फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दाेलन शुरू गरेकाे थियाे । आन्दाेलनकाे पहिलाे दिन मै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय उच्च स्तरिय वार्ता समिति गठन गरेकाे थियाे । वार्ता समिती गठन गरेकाे झण्डै २४ घण्टापछि प्रदेश सरकारले वन महासंघलाई लिखित रूपमा वार्ताका लागि पत्र पठाएपछि वन महासंघले तत्कालका लागि आन्दाेलन स्थगित गरेकाे हाे ।

प्रदेश सरकारकाे तर्फबाट वार्ताका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तरगत रहेको कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक संयोजक रहेको पाँच सदस्यीय वार्ता समितिकाे सदस्यहरूमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार केसी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले रहेका छन् ।

वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले साेमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पत्रकार सम्मेलन गरि तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेकाे छ । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्ष एवम् वन महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष माेहम्मद कर खाँ काे प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारले उच्च स्तरिय वार्ता समिती गठन गरी अह्वान गरेकाे भन्दै प्रदेश सरकारकाे निर्णयकाे स्वागत गर्दै तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रमकाे स्थगित गरिएकाे हाे ।

साथै वन महासंघले तत्काल वार्ता समिती गठन गरी सरकार संग वार्ता गर्न तयारी समेत गरेकाे छ । साेमबार नै बैठक बसेर वार्ता समिती गठन गर्ने महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले वन समूहमा लगाएको कर पूर्णमा खारेज नगर्दा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन सोमबार पनि जारी राखेको थियो ।