लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको छ : मन्त्री ढकाल

बुटवल ७ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूमिश्वर ढकालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र युरोपियन युनियन (इयु) नेपाल कार्यालयको सहकार्यमा टक्सार म्यागेजिनले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘उद्योग, लगानी र व्यापार सम्बन्धी क्षमता निर्माण र जागरूकता कार्यक्रम’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ढकालले भने, “लुम्बिनी प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन सरकार लागि परेको छ ।’’

प्रदेशका रुपन्देही, दाङ र बाँकेमा औद्योगीक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकार लागिपरेको भन्दै मन्त्री ढकालले औद्योगीक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । “रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता र दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा औद्योगीक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य सकिएको छ । अब छिट्टै औद्योगीक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ’’, मन्त्री ढकालले भने, “यसका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहयोगमा औद्यागीक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउँछौं ।’’

निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा गर्नका लागि सरकारले योजना बनाएको जानकारी दिँदै मन्त्री ढकालले नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा पर्न नहुनेगरी प्रदेश सरकारले नीति बनाउने बताए । निजी क्षेत्र र सरकारको बिचमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । “नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्या पर्नु हुँदैन भन्ने सरकारको मान्यता रहेको छ ।

लगानीमैत्री नीति निर्माणका लागि व्यवसायी मित्रहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्दछ”, मन्त्री ढकालले भने । व्यवसायिक क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको मन्त्री ढकालको भनाइ थियो । प्रदेशभित्र रहेको औद्योगीक ग्रामलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ सरकार लागिपर्ने बताउँदै मन्त्री ढकालले यसका लागि निजी क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

जिआई जेटका बरिष्ठ सल्लाहकार शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा टक्सार म्यागेजिनका प्रदिप आचार्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए, भने सञ्चालन कार्यकारी सम्पादक हिम विष्टले गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीको सहभागीता रहेको छ ।