लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीको ‘दादागिरी’, दाङ आउन नमान्दा सरकार भत्ता थप्न बाध्य
भालुवाङ १ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका कर्मचारीले सरकार र संसदको निर्णयलाई चुनौती दिँदै कार्यक्षेत्रमा आउनअटेर गरेका छन् । लुम्बनी प्रदेशको राजधानी दाङ कायम भएर मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको काम सुरु भइसक्दा भने कर्मचारीले बार्गेनिङ् गर्दै बुटवल छाड्न मानेका छैनन् ।
कर्मचारीले दादागिरी नछाड्ने संकेत गरेपछि प्रदेश सरकार लचिलो भएको छ । स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी दाङमा बुधबार बसेको पहिलो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सुचारु भएका छन् । मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा भौतिक पूर्वाधार पूर्ण रुपमा निर्माण नभई राजधानी स्थानान्तरण भए पनि कार्य गर्न नसकिने आशयको विज्ञप्ति जारी गरेपछि सशङ्कित बनेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीकै सक्रियतामा राजधानी स्थानान्तरणको काम सुरु भएको थियो ।
