प्रदेश राजधानीको जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्री परिषद्लाई अनुरोध गर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय
भालुवाङ २८ असार । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा सोमबार सर्वपक्षीय बैठक राप्ती गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ ।
सर्वपक्षीय बैठकले राजधानी विकास क्षेत्र भित्र लामो समय देखि जग्गा रोक्का हुँदा दैनिक जिवनयापनमा असहज सिर्जना पैदा भएकोले यथासिर्घ जग्गा फुकुवा गर्न प्रदेश पुर्वधार विकास प्राधिकरण मार्फत मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय सहित अनुरोध पठाउने निर्णय गरेको छ ।
जग्गा फुकुवा गर्दा वर्षमा १ पटक मात्र अंश बण्डा गर्न दिने, सवै भन्दा सानो इकाई १७ धुर हुने गरि कित्ता काट गर्न दिने, एक जना व्यक्तिलाई बढीमा २ कित्ता सम्म जग्गा किनबेच गर्न दिने, राजधानी विकासका लागि प्राधिकरण ले तोकेको सवै मापदण्ड मान्ने सर्तमा कबुलियत नामा सहित कुनै पनि व्यक्तिलाई जग्गा खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा छिटो भन्दा छिटो सार्ने कार्यमा प्राथमिकताका साथ लाग्ने र मुख्यमन्त्री, संसद तथा संसद सचिवालय र मन्त्रालयहरू सार्न मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सभामुख, मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । भने राजधानी विकासका लागि सवै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर लाग्ने सर्वसहमतीले निर्णय समेत गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, उपाध्यक्ष कमलापती चाैधरी, राप्ती, गढवा र सितगंगा नगरपालिकाका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, संघ संस्थाका प्रमुख र पत्रकारहरूको सहभागीता रहेको थियोे । बैठकको सहजीकरण प्रदेश पुर्वधार प्राधिकरणका प्रमुख (सिईओ) छविराज पोख्रेलले गरेका थिए ।
