बसेको पुस्तौँ बितिसक्दा पनि कोइलाबासका नागरिकले अहिले सम्म पनि पाउन सकेनन् नागरिकता
कोइलाबासका ४ सय बढी नागरिकहरु नगरिकता बिहिन, उनीहरु भन्छन् आफूले नागरिकता नपाउँदा सन्तानले पनि दुख पाए
सन्तोषकुमार गुप्ता/दिपक वली, कोइलाबास १६ कार्तिक ।
नेपालमा बसेका अधिकांश नेपाली मात्र नभएर भारतीय नागरिकले समेत दुई देशबाट नागरिकता पाउने गरेका समाचारहरु आउने गरेका छन । तर नेपालको भारतसँग सिमा जोडिएको दाङको कोईलाबास नाका क्षेत्रका नागरिकले भने अहिले सम्म नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।
२०१२ सालमा कोइलाबासमै जन्मिएका नागरिकले पनि अहिले सम्म नागरिकता नपाउँदा आफूले मात्र नभई आफ्ना परिवारका अन्य सदस्य समेत समस्यामा परेका छन् । पाँच दशक देखि नाका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आए पनि त्यहाँका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा बिभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कामबाट समेत बञ्चित भएका छन् । नागरिकता पाउनबाट बञ्चित भएका गढवा गाउपालिका वडा नम्वर ८ का नागरिकलाई यसै कारण दैनिकी चलाउन पनि समस्या भएको छ ।
क्षेत्रफलका हिसावले गढवा गाउँपालिकाकै तेस्रो ठुलो भु—भाग ओगटेको कोईलाबासमा जम्मा १३ सय नागरिकको बसोबास रहेको छ भने जम्मा ९ सय सँग मात्र नेपाली नागरिकताको परिचय—पत्र छ । बाँकी ४ सय नागरिक नागरिकताको परिचय—पत्र पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट आफूले नागरिकता नपाएको र नगरिकता नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि बनाउन नसकिएको, ब्यापार गर्ने देखि लिएर छोराछोरी समेत बिदेश पठाउनबाट बञ्चित भएको त्यस ठाँउका स्थानियहरुको गुनासो छ । हामी र हाम्रा बाउबाजे पनि दशकौं देखि नाका क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आयौ तर नागरिकताकै कारण हाम्रा बालबालिकाले सरकारको तर्फबाट पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता सेवा सुबिधा नपाउदा भबिष्य नै अन्योलमा पर्छ की भन्ने पिरलो उनीहरुमा छ ।
उनीहरु सँग नागरिकताको परिचय—पत्र नहँुदा न त उनीहरु मतदान प्रकृयामा सहभागी हुन पाउछन् न त सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने दिईने रोजकार सेवा सुविधाहरु नै उपभोग गर्न पाउनछन् ।
२०६३ सालको निस्सा पनि उनीहरुको हातमा छ । नागरिकताको लागि पाएको टिकट पनि उनीहरुकै हातमा छ, तर वडा कार्यालयबाट कागजपत्र तयार पारेर गए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुनले नमिल्ने भन्दै फर्काउने गरेको त कहिले आएको नागरिकता टोलीबाट पनि बिबाद हँुदा नपाएको लल्लु खान भनाई छ ।
नागरिकताको प्रमाण—पत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसुस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिएको भए पनि नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसकेको वडा नं ८ का वडाध्यक्ष सद्धाम सिद्धिकीले बताए । आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि आफूले गर्न नसकेको काम पनि यही एउटा भएको दाबी गरे ।
कोइलाबासबासीको यो समस्या समाधान गर्न केन्द्र सरकारले नै संविधान संशोधन गरेर यसलाई सहज बनाएर सबैलाई नागरिकता बितरण गर्नसके नाका क्षेत्रका बासिन्दालाई केही राहत मिल्ने थियो की ? यो कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।
