बुटवलबाट मन्त्रालय देउखुरी सार्ने तयारीको विरोधमा कर्मचारी

रूपन्देही १४ मंसिर । लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय संरचना विहीन स्थायी राजधानीमा सार्ने प्रयास भएपछि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीले विरोध गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने निश्चित नहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ तथा सरकारी मन्त्रालय सार्ने लागिएपछि कर्मचारी विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । बुधबार असन्तुष्ट कर्मचारीका विभिन्न संगठनको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुख सचिवमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन लुम्बिनी इन्चार्ज दधिराम मरासिनीले दुई वर्षदेखि कुनै संरचना नथपिएको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीमा तत्काल कर्मचारी गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत सुविधासँगै सुरक्षाको विषयमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए ।

‘तत्काल राजधानी बुटवलबाट दाङ लैजाँदा कर्मचारी खुला आकाशमुनि बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस्तो समस्या बुझ्नु पर्छ ।’ उनले पूर्वाधार तयार भएपछिको स्थायी राजधानीमा कर्मचारी हार्दिकताका साथ काम गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्याय, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतमले सरकारले कुनै संरचना र आधार सिर्जना नगरी जबर्जस्ती राजधानी सार्न खोजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिने बताए । सरकारलाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै उनले कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

कर्मचारीको ज्ञापनपत्र बुझ्दै लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव दीपक काफ्लेले राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा केही अप्ठ्याराहरु रहेको भए पनि कर्मचारीको कामका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिताका कारण विगत एक महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्को कुनै बैठक बसेको छैन,’उनले भने, ‘त्यस्तो कुनै आधिकारिक निर्णय छैन, तर कुनै दिन सर्न सक्छ ।’

प्रदेशसभाले २०७७ असोज २० गते प्रदेश सरकारको स्थायी राजधानी देउखुरीमा रहने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाले ५ करोड लागतमा प्रदेशसभा बैठक बस्ने अस्थायी संरचना तयार गरे पनि मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीका लागि आवास व्यवस्थापनका लागि कुनै संरचना तयार गरेको छैन । इकान्तिपुर डटकमबाट साभार