अझै रोकिएन बाल विवाह : दाङको राप्तीमा बालमैत्री वडा घोषणा गर्न बाल विवाह बाधक बन्दै 

भालुवाङ ७ साउन । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा बालमैत्री वडा घोषणा बालविवाह प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।

अधिकांश सूचक पूरा गरिसकेका वडाहरू समेत बालविवाह, विद्यालय भर्नादरमा आएको गिरावट तथा आंशिक बालश्रमका कारण बालमैत्री वडा घोषणा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राप्ती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको भए पनि हालसम्म वडा नम्बर ८ मात्र बालमैत्री वडा घोषणा हुन सफल भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वडा नम्बर ८ ले आवश्यक सबै सूचक पूरा गरेपछि बालमैत्री वडा घोषणा गरिएको थियो। तर बाँकी आठ वटा वडाले अझै घोषणा प्रक्रिया पूरा गर्न सकेका छैनन्। राप्ती गाउँपालिकाका बालमैत्री फोकल पर्सन नारायणबहादुर राउतका अनुसार बालमैत्री वडा घोषणा गर्न ५१ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अधिकांश वडाले पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा बाल सहभागितासम्बन्धी धेरै सूचक पूरा गरे पनि बालविवाहका घटना नरोकिनु मुख्य बाधक बनेको छ।

राउतका अनुसार राप्ती क्षेत्रमा मागी विवाहभन्दा पनि किशोर–किशोरी भागेर विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा देखिएको छ। यही कारण बालविवाह न्यूनीकरणमा अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसक्दा बालमैत्री घोषणा प्रभावित भएको हो। उनले केही बालबालिका अझै आंशिक रूपमा श्रममा संलग्न रहेको तथा अभिभावक रोजगारीको खोजीमा जिल्ला बाहिर जाने क्रम बढेकाले विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादरसमेत घट्दै गएको बताए। बालबालिकाको नियमित विद्यालय उपस्थितिमा असर परेकाले शिक्षा सम्बन्धी केही सूचकहरू पूरा गर्न पनि चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वडा नम्बर १ लाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित तयारी अघि बढाएको छ। राउतका अनुसार वडा नम्बर १ ले ५१ मध्ये ४९ वटा सूचक पूरा गरिसकेको छ। बाँकी दुई सूचकमध्ये बालविवाह नियन्त्रण सबैभन्दा जटिल विषय बनेकाले घोषणा प्रक्रियामा केही ढिलाइ भइरहेको छ।

गाउँपालिकाले बालविवाह अन्त्य, विद्यालय भर्ना तथा टिकाइदर वृद्धि, बालश्रम न्यूनीकरण र बालअधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। समुदाय, विद्यालय, अभिभावक, जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बालमैत्री वडा घोषणा अभियानलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ। बालमैत्री स्थानीय शासनको उद्देश्य बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित र सहभागितामूलक वातावरण निर्माण गर्नु हो। तर सामाजिक परम्परा, आर्थिक अवस्था र चेतनाको अभावका कारण बालविवाहजस्ता समस्या अझै कायम रहँदा राप्ती गाउँपालिकाको बालमैत्री अभियानले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। स्थानीय तहले अब कानुनी कार्यान्वयनसँगै समुदायस्तरमा व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।