समावेशी विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहकै सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ : सचिव अर्याल

भालुवाङ ११ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशिला अर्याल ले राज्यको विभेदमा परेका वर्ग तथा समुदायहरु विपद्को उच्च जोखिममा रहने गरेको बताएकी छन् ।

शहरी विपद् तथा भुकम्पीय जोखिम पूर्वतयारी परियोजना (सुपर–११) अन्तरगत सोमवार दाङको राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङमा लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजना स्थानीयकरण कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै सचिव अर्यालले विपद्ले कुनै जात, वर्ग वा समुदायलाई विभेद नगरे पनि राज्य संरचनामा रहेको असमानता र विभेदका कारण कमजोर समुदाय बढी प्रभावित हुने गरेको बताइन् । उनले निम्न आय भएका परिवार, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका तथा अल्पसंख्यक समुदाय विपद्को समयमा सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । “विपद् आफैंले विभेद गर्दैन, तर समाज र राज्यको संरचनागत विभेदका कारण केही समुदाय विपद्को जोखिममा अझ बढी पर्ने गरेका छन्,” सचिव अर्यालले भनिन् ।

सचिव अर्यालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै तीनै तहका सरकारले संवेदनशील र समावेशी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले विपद् व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता र सामाजिक समावेशीकरणका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले विपद् पूर्वतयारी, उद्धार, राहत वितरण तथा पुनःस्थापनाका सम्पूर्ण चरणमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । उनले स्थानीय तहलाई समुदायस्तरमै जनचेतना अभिवृद्धि, जोखिम पहिचान तथा समावेशी योजना निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गरिन् ।

कार्यशाला गोष्ठीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, महिला तथा अपाङ्गता क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका प्रतिनिधि योनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, पत्रकार लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले विपद् व्यवस्थापनलाई समावेशी बनाउन स्थानीय तहमा व्यवहारिक योजना आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए ।