लुम्बिनी प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ सहित)
देउखुरी ११ जेष्ठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभाको आठौं अधिवेसनको छैठौं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३\०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रदेश सरकारले सुशासन, आर्थिक समृद्धि र प्रशासनिक सुधारलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नयाँ योजनाहरू अघि सारेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ८ बनाइने :
नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी २०८३ साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय मात्र कायम गरिने नीति लिइएको छ । सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालिएको हो ।
एक पालिका एक अर्गानिक बाली :
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिने भएको छ । मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षाका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक पालिका एक अर्गानिक÷रैथाने बाली उत्पादन को नीति अवलम्बन गरिनेछ । यसैगरी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउन प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विशिष्टीकृत स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ । नीति तथा कार्यत्रलममा कपिलवस्तुमा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र, अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र, र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।
सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि हुने गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि भन्ने मूल मर्मका साथ सुलभ कर्जा तथा व्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली वस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने, प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क सडक, दाङ–प्युठान सडक, चकचके–रोल्पा सडक, शहीद मार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैची लगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
डिजिटल लुम्बिनी र उद्यमशील लुम्बिनी अभियान :
प्रदेश सरकारले उद्यमशील लुम्बिनी र डिजिटल लुम्बिनी अभियानलाई रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि र अन्य उद्यममा आकर्षित गर्न प्रविधि र स्टार्टअप सहयोग सहितका कार्यक्रम ल्याइनेछ । महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउन लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
एकिकृत पर्यटन डिजिटल प्रचार :
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०८५ बाट लाभ लिन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गरिनेछ । प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गल का रूपमा विकास गरिने नवीन योजना अघि सारिएको छ । साथै साहसिक पर्यटनका लागि रोल्पा र रुकुम पूर्वको पुथा हिमालमा वेसक्याम्प र पदमार्ग निर्माण गरिनेछ । कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रुपमा विकास गरिने, लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको रुपमा प्रवद्र्धन गरिने उल्लेख छ ।
पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षा :
पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अधुराः गर पूरा को नीति लिइनेछ । प्रदेश सरकारले शुरु गरेका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिदै ‘एक घरः एक धारा’ को सङ्कल्प कार्यान्वयन गरिने, खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा ‘अधुराः गर पूरा’ को नीति अवलम्बन गरी असी प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्ने कार्य अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रामपुर–कपुरकोट सडकलाई उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखने, एक सय बीस मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ ।
वर्षे पानी संकलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न‘एक वडा एक पोखरी’कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने, पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घनाबस्ती र सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिने, एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना बस्ती विकासको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिको लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, घाइते र विरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्दार एम्बुलेन्स सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ । दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि ‘मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व’ अभियान विस्तार गरिने, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षाको विकाससँगै लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गरिने नीति लिइने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । साथै, सीपमूलक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशभर स्किल्स म्यापिङ सुरु गरिने र सामाजिक रूपले पछाडि परेका समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमा प्राथमिकता :
सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिँदै दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सुरक्षित प्रसूति सेवा विस्तार, ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड सेवा तथा जनसंख्या नीति कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ अन्तर्गत योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।
प्रदेशका प्रमुख अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, जलन, डायलाइसिस, क्यान्सर र मुटु रोग उपचार सेवाको विस्तार गरिने, डिजिटल स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, मोबाइल एप र सामुदायिक स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली सुदृढ गरिने, आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साको प्रवद्र्धनसँगै स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास र दुर्गम क्षेत्रमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ भने लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ ।
सेवा प्रवाहलाई सरलिकृत बनाइने :
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरलीकृत र प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सदाचार नीति तर्जुमा, तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र तथ्याङ्क प्रणाली सुदृढीकरण गरिनेछ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरुवा–बढुवा प्रणाली सुधार, प्रदेश किताबखाना स्थापना र डिजिटल अभिलेखीकरण गरिनेछ । आयोजना बैंकमार्फत योजना छनोट र बजेट व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिनेछ । प्रदेश लोक सेवा आयोग सुदृढीकरण र अन्तरसरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति रहेको छ । कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको वैयक्तिक विवरण विद्युतीय माध्यमबाट राख्न प्रदेश किताबखाना र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएका कर्मचारीहरूको अवकाश भुक्तानीका लागि प्रदेश निवृत्तिभरण कोष को स्थापना गरिने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
यो हेर्नुस् निति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ…
प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
प्रदेश प्रमुखको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशको गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरवको अनुभूति गरेको छु। सर्वप्रथम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र यसको सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात महान् सहिदहरू प्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस राजनीतिक यात्रामा अविराम आफूलाई समर्पण गरी देशलाई आजको उचाईसम्म पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुहुने अग्रजहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको क्रममा वेपत्ता भएका नागरिक, घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा, सहिद परिवार एवम् राजनीतिक परिवर्तन र जनअधिकारका आन्दोलनहरूमा अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण देशवासी आमा, बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीवहिनीहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधता, विभिन्न जातजाती, भाषाभाषी र प्राचीन सभ्यता सहित लुम्बिनी प्रदेशको छुट्टै विशिष्ट पहिचान छ। प्रचुर प्राकृतिक सम्पदाको भण्डार, विश्व प्रसिद्ध आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेको यो प्रदेश राष्ट्रको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रको रुपमा रहेको छ। नेपालको संविधान तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको मूल मर्म अनुरुप प्रदेश सरकारका प्रतिवद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रदेश सरकारले जनआकांक्षा, नागरिक हकअधिकार र आर्थिक समृद्धिका लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसको परिणाममुखी कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।
यस नीति तथा कार्यक्रमले देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
- संविधानको भावना बमोजिम एकल र साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रादेशिक संरचनाको सुदृढीकरण, सरल एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन अभिबृद्धि तथा नागरिक सन्तुष्टि कायम गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई टेवा पुर्याउने।
- विकासका लागि अत्यावश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार, विनियोजन कुशलता अभिबृद्धि, संस्थागत क्षमता विकास तथा वित्तीय सुशासन सुनिश्चित गर्ने।
- कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रको समावेशी, दिगो र गुणस्तरीय विकासमा जोड दिई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।
- जनसंख्या र बसाईसराई, भौगोलिक अवस्थिति, गरिबी तथा मानव विकासको अवस्था, विकासको सम्भाव्यता, स्रोतको उपलब्धता र क्षमतालाई दृष्टिगत गरी स्रोत साधनको सन्तुलित विनियोजन गर्ने।
- पूर्वाधार विकासमा सन्तुलित, समन्यायिक, समावेशी र दिगो विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने, अधुरा आयोजनाको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने।
- उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा नतिजामा आधारित लगानी र प्रोत्साहन प्रणालीलाई जोड दिँदै लगानीका सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी अभिबृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी एवम् प्रक्रियागत सुधार गर्ने।
माननीय सभामुख,
अब म यस गरिमामय सभा समक्ष आर्थिक वर्ष २08३/०8४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु।
- कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरण मार्फत तुलनात्मक लाभ एवम् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका बालीवस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रोत्साहन गरिनेछ। एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास कार्यक्रम मार्फत सिँञ्चित क्षेत्रको विस्तार गर्दै वसन्ते बालीलाई समेत प्रवर्द्धन गरी बाली सघनता वृद्धि गरिनेछ। उच्च सम्भावना भएका कृषि बाली तथा वस्तुहरूको पहिचान गरी उत्पादन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र बजारीकरणलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने गरी “बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम” लाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ।
- कृषि अनुदान वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र समन्यायिक बनाउन एकद्वार नीति कार्यान्वयन गरी “सरकारी सहुलियतमा सबै कृषकको समान पहुँच” को नीति लिइनेछ। सोको कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक कृषि ऐनको तर्जुमा गरिनेछ।
- प्रदेशलाई प्राङ्गारिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्न अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। मानव स्वास्थ्य र पोषण सुरक्षा प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा “एक पालिका एक अर्गानिक/रैथाने बाली उत्पादन” को नीति अबलम्बन गरिनेछ। जैविक मल, झोल मल, गोठे मल, गड्यौली मल उत्पादन गर्ने कृषक, कृषि समूह, कृषि सहकारी र गौशालाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। साथै वन क्षेत्रबाट उत्पादन हुने पातपतिङ्गरजन्य पदार्थको उपयोग गरी प्राङ्गारिक मल र वायोचार उत्पादन गर्न सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि माटो, मल तथा बीउ परीक्षण सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशालाहरू सुदृढीकरण गर्दै लगिनेछ।
- मानव, पशु तथा वातावरणीय स्वास्थ्यबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्स (AMR) तथा जुनोटिक रोगहरूको रोकथाम, निगरानी, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि “एक स्वास्थ्य” अवधारणा अवलम्बन गरिनेछ। औषधीको विवेकपूर्ण प्रयोग, रोगको प्रारम्भिक पहिचान र अन्तर-क्षेत्रीय समन्वयलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बालीनाली र पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको नमुना परीक्षण र रोग निदान सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयोगशाला तथा भेटेरिनरी अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। साथै नवनिर्मित रिफरल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
- कपिलवस्तु जिल्लामा प्रादेशिक वागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साथै प्रादेशिक स्रोत केन्द्रका रुपमा अर्घाखाँचीमा बाख्रा स्रोत केन्द्र, गुल्मीमा पहाडी फलफूल स्रोत केन्द्र, प्यूठानमा तरकारी बीउ स्रोत केन्द्र र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाइनेछ। गुणस्तरीय बीउ, विरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि कृषक समूह, सहकारी तथा निजी स्रोत केन्द्रहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गरी उनीहरूमा रहेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उपयोग गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन सामग्री तथा स्टार्टअप सहयोग सहित “कृषिमा युवा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।
- पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, खोप सेवा, रोग निदान तथा उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ। प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूलाई पूर्ण खोरेत मुक्त बनाउन खोप अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सीमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लहरी, भूमिहीन, दलित लगायतका समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न रोजगारी तथा आय आर्जन अभिवृद्धि हुने गरी बगर खेती, सामूहिक खेती तथा पशुपन्छीपालन लगायतका लक्षित समुदाय विशेष कृषि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- कृषिको जैविक विविधता, कृषकको परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै घिउपुरी, तिलकी, कालानमक, अनदी र हंशराज समेतका धानबाली एवम् चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, थारु आलु, स्थानीय जातका वर्षे आलु, रातोमुला जस्ता रैथाने बाली तथा स्थानीय जातका सुँगुर, बाख्रा, कुखुरा तथा लिम पारकोटे जातको भैंसी लगायतका पशुपन्छीको संरक्षण, सूचीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- “किसानको खेतबारी र गोठमा विज्ञ सहितको प्राविधिक सेवा, व्यावसायिक कृषिजन्य उत्पादनमा टेवा” भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक किसानको खेतबारी, फर्म, नर्सरी, फलफूल बगैँचा, गोठ तथा माछापोखरीमै पुगी प्राविधिक परामर्श तथा उपचारको विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न प्रविधि प्याकेज सहितको फार्म निरीक्षण तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै कृषि तथा पशुसेवाका उन्नत प्रविधि, मौसम र बजार मूल्य सहितको जानकारी सूचना प्रविधि मार्फत प्रवाह गरिनेछ।
- कृषि क्षेत्रको विकासका लागि निर्माण गरिएका शितभण्डार लगायतका पूर्वाधार तथा वितरित कृषि उपज ढुवानीका साधन, ठूला मेसिन, औजार उपकरणहरू पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
- “आजको सहुलियत, भोलिको समृद्धि” भन्ने मूल मर्मका साथ सुलभ कर्जा तथा व्याजमा अनुदान कार्यक्रमलाई थप सरलीकृत गरी जिल्लास्थित कार्यालयबाटै कृषि बाली वस्तु क्षेत्रमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
- बीउ क्षेत्रको आत्मनिर्भरताका लागि स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा बीउ आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई थप सुदृढीकरण गरी मूल तथा स्रोत बीउको उपलब्धता, प्रशोधन तथा पूर्वाधार सहयोगका साथै स्थानीय तथा रैथाने बीउ संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हाइब्रिड धानको बिउ उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- प्रदेशस्थित हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा मासु र दुग्धजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। कालिगण्डकी करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, सालझन्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक, गोरुसिङ्गे-सन्धिखर्क सडक, दाङ-प्युठान सडक, चकचके-रोल्पा सडक, शहीद मार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्गहरूको आसपासका लुम्बिनी प्रदेश भित्रका सम्भाव्य क्षेत्रमा अलैची लगायत उच्च मूल्यका बाली वस्तुको पहिचान गरी उत्पादन तथा बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उच्च माग रहेको कफी खेतीको उच्च सम्भावना देखिएका गुल्मी, अर्घाखाँची प्यूठान सहित अन्य सम्भावित जिल्लाहरूमा कफी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सहकारी संघ, संस्थामा आवद्ध सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी प्रवर्द्धन कोष तथा सहकारी विकास कोषलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको विकासको लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्दै लगिनेछ।
- सहकारी संस्थाहरूको नियमित अनुगमनका साथै पर्लस् तथा एम.सि.आई. विधिको आधारमा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिनेछ। कमजोर अवस्थाका सहकारी संस्थाहरूको सबलीकरण गर्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। दर्ता भएका तर हाल सञ्चालनमा नरहेका सहकारी संस्थाहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिई संयुक्त रुपमा अनुगमन गरी सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण गरिनेछ।
- सहकारी संस्थाहरूको सम्पूर्ण अभिलेख सुरक्षित र व्यवस्थित रुपमा राख्न अभिलेखहरूको डिजिटलाइजेशन गरिनेछ। वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय जोखिममा रहेका सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन, विश्लेषण र वर्गीकरण गर्नुका साथै बचतकर्ताहरूको बचत र लगानी संरक्षणमा जोड दिइनेछ। समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन समिति मार्फत सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरिनेछ।
- सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिमैत्री शुद्ध प्रादेशिक भूमि लगत तयार गर्नुका साथै स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने जग्गा प्रशासनका सेवाहरूलाई सरलीकृत र थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ। भूस्वामित्वको सम्बर्द्धन गरी समृद्ध भूमि प्रशासन सेवा मार्फत भूमिको समन्यायिक पहुँच स्थापित गर्दै भूमि स्रोतको महत्तम उपयोग गरी लाभ प्राप्त गर्न भूमि व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा गरिनेछ। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- “स्वदेशी उत्पादनको सम्मान, समृद्ध प्रदेशको अभियान” भन्ने मूल मन्त्रका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गरी उत्पादित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मुल्य सहितको लेवलिङ, व्राण्डिङ र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता, नवीकरण, नामसारी र खारेजी लगायतका कार्य विद्युतीय प्रणाली मार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नवीकरण हुन नसकेका, रुग्ण उद्योग तथा वाणिज्य फर्मलाई पुनः सञ्चालनका लागि सहजीकरण र प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै बजारमा गुणस्तरीय खाद्य वस्तुको सहज उपलब्धता तथा उचित मूल्य कायम राख्न बजार अनुगमन तथा नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई प्रदेशको रुपान्तरणकारी कार्यक्रमको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका, युवा र देश भित्रै उद्यम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरूमा प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै उद्यम विकास कोषको विस्तार मार्फत वीउ पुँजी, कर्जाको सहज उपलब्धता र सुरक्षण, व्याज सहुलियत लगायतका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। प्रदेशस्तरका उत्कृष्ट उद्यमीहरूलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- “लुम्बिनीका महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला” को मर्मलाई आत्मसात गर्दै महिलाहरूलाई आर्थिक रुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उद्यमी महिलाबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार प्रर्वद्धन गर्न एवम् निजी क्षेत्रको नेतृत्व र रोजगारीका अवसरमा महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहन गरिनेछ।
- स्वदेशमै उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको उपभोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा छुट दिँदै कच्चा पदार्थ आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित अल्लो लगायतका वस्तुको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन रोजगार क्षेत्रको पहिचान, श्रमिक र रोजगारदाताबीचको अन्तरसम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षा, श्रमशक्ति व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू समेटी श्रम तथा रोजगार नीति तर्जुमा गरिनेछ।
- वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सीप तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आप्रवासी श्रमिक सञ्जालहरूलाई वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, पुँजी र क्षमताको उपयोगका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
- श्रमलाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँबाट रोजगारी सम्बन्धी सूचना, तालिम र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन रोजगार पोर्टलसँग अन्तरआवद्धता गरिनेछ। उद्योगमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको मागका आधारमा सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका लागि सम्बन्धित उद्योगहरूसँग समन्वय गरिनेछ।
- प्रदेश भित्रका सवारीसाधनको दर्ता, नवीकरण, नामसारी, लगत कट्टा र राजश्व संकलनलाई विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्र समयमै छपाई गरी सहज रुपमा वितरण गरिनेछ। सवारीसाधन नवीकरण र अस्थायी रुट इजाजत सम्बन्धी सेवा प्रदेशका सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ। प्रदेश भित्र सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जि.पि.एस. ट्रयाकिङ तथा सि.सि. क्यामेरा जडान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- भाषा, भेषभुषा, प्राचीनतम धर्म, मौलिक संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, संगीत र बौद्धिक सम्पति जस्ता प्रदेशको मौलिकतासँग सम्बन्धित विषयलाई व्यवस्थित गर्न लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी संरक्षण र प्रर्वद्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- रोल्पा र रुकुम (पूर्वी भाग) का उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा साहसिक पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि पदमार्ग र पुथा हिमालमा वेसक्याम्प निर्माण गरिनेछ।
- लुम्बिनी क्षेत्रलाई आरोग्य पर्यटन हबको रुपमा विकास गरी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइनेछ। नेपाल सरकारले घोषणा गरेको “भिजिट नेपाल २०८५” कार्यक्रमबाट लाभ लिन लुम्बिनी क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरी बसाई अवधि लम्ब्याउन र उनीहरुको खर्च बढाउन एकीकृत पर्यटन डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रचारप्रसार गर्नुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यलाई जोड दिइनेछ।
- प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्त्विक/सांस्कृतिक सम्पदा एवम् पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ। बाँकेको बागेश्वरी, दाङ्गको पाण्डवेश्वर, देवीकोट, सुकौराकोट-दंगीशरण र छिल्लीकोट, बर्दियाको ठाकुरबाबा र गणेशबाबा (हथिया बाबा) मन्दिर, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, अर्घाखाँचीको सुपादेउराली र पाणिनी, गुल्मीको रिडी, रेसुङ्गा र कंके देउराली, पाल्पाको रानीमहल र भैरवस्थान, रुपन्देहीको जितगढी, नवलपरासीको बाबा बर्दगोरिया र अनुमाघाट, रोल्पाको जलजला र रुकुम (पूर्वी भाग) को तकसेरा लगायत प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवम् पर्यटकीयस्थलको संरक्षण र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- कोइलाबासदेखि गोरक्षरत्ननाथ मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक पथको रुपमा विकास गरिनेछ। लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ। लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जलाई जोडेर सिल्भर ट्रिङ्गल (Silver Triangle) को रुपमा विकास गरिनेछ।
- स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, स्वामित्व र लाभ सुनिश्चित गर्दै समुदायमा आधारित पर्यटनको (CBT) विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ग्रामीण क्षेत्रको संस्कृति र जीवनशैलीलाई पर्यापर्यटनसँग जोड्न, स्वरोजगारका क्षेत्र बढाउन तथा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न “होमस्टे” लाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- आयोजना छनोट गर्दा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उक्त गुरुयोजनामा समावेश भएका सडकहरूको नक्शाङ्कन तथा प्राथमिकता लगानी योजना (Priority Investment Plan) तयार गरिनेछ। सबै स्थानीय तहका केन्द्र, शहरी केन्द्र, आर्थिक तथा उत्पादन केन्द्र र महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रहरूमा बाह्रै महिना सञ्चालन हुन सक्ने गरी सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तार गरी रणनीतिक र राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिनेछ।
- लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूका प्रमुख आर्थिक केन्द्रहरूलाई समेटी गण्डकी र कर्णाली प्रदेशलाई समेत जोड्ने प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रामपुर-कपुरकोट सडकलार्इ उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलार्इ प्राथमिकतामा राखिनेछ। एक सय बीस मिटरभन्दा छोटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ।
- सडक निर्माणमा दिगोपना तथा उत्थानशीलता कायम गर्न सडक सुरक्षा, सडक तथा पुलको स्तरोन्नति, नियमित मर्मत सम्भार र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटामा निर्मित पूर्वाधार प्रयोगशालालाई शीघ्र उपयोगमा ल्याइनेछ। साथै प्रदेश सरकारले निर्माण सम्पन्न गरेका तथा निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा प्रदेशको छुट्टै पहिचान झल्किने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- पूर्वाधार निर्माण गर्दा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिवी निवारणमा टेवा पुग्ने, वातावरणमैत्री, जलवायु उत्थानशीलता, विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रगत नीतिसँग सामाञ्जस्यता, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास तथा समावेशी विकासमा जोड दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको सम्भावना पहिचान एवम् आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ क्षेत्रको दीर्घकालीन गुरुयोजना सहित आवश्यक संस्थागत तथा कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। भूमिगत जल पुनर्भरण क्षेत्र पहिचानको लागि विस्तृत अध्ययन प्रारम्भ गरिनेछ।
- कृषियोग्य भूमिमा दिगो सिँचाइ सुविधा पुर्याई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न स्रोतको पहिचान गरी सतह, भूमिगत, लिफ्ट तथा आधुनिक प्रविधि सहितको सिँचाइ प्रणाली विकास एवम् विस्तार गरिनेछ। साथै सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग र संरक्षणलाई जोड दिइनेछ।
- निर्माण सम्पन्न भएका प्रदेश भित्रका भूमिगत र सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। परम्परागत सिँचाइ प्रणालीहरूको दिगो व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा जल उपभोक्ता संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन त्यस्ता संस्थाको क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्लष्टरमा आधारित नयाँ भूमिगत सिँचाइ आयोजना निर्माणमा जोड दिइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोत क्षेत्रमा उत्पन्न जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साना तथा मझौला जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरूको पहिचान र विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। वर्षे पानी संकलनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृत्रिम पोखरी, पुराना ताल तथा पोखरीको निर्माण र संरक्षण गर्न “एक वडा एक पोखरी” कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।
- जल उत्पन्न प्रकोपबाट हुने मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुवान तथा पटान क्षेत्रको जोखिमको आधारमा नदी जलाधार क्षेत्रको एकीकृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिममा रहेका बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण तथा उकासका लागि प्राथमिकताको आधारमा जलउत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन कार्यमा रैथाने तथा नयाँ प्रविधिको पहिचान, विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
- नवीकरणीय तथा वातावरणमैत्री स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विद्युत आयोजनाको अनुमति र विकासका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कार्यहरू गरिनेछ।
- विद्युतको पहुँच नपुगेको स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग मार्फत लिफ्ट तथा भूमिगत सिँचाइ योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विद्युतको नियमित आपूर्ति नभई दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेका प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताको आधारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको जडान गर्दै लगिनेछ।
- पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य वृद्धिलाई दृष्टिगत गरी आयातित पेट्रोलियम इन्धनको खपत घटाई स्वदेशमै उत्पादित विद्युतीय र नवीकरणीय उर्जाको उपयोग बढाउन विद्युतीय साधनहरूको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। लोकमार्ग तथा सहरी क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जामा आधारित स्मार्ट पोलको प्रयोग र विस्तार गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- प्रदेश सरकारले शुरु गरेका सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिदै “एक घर: एक धारा” को सङ्कल्प कार्यान्वयन गरिनेछ। खानेपानीको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा “अधुराः गर पूरा” को नीति अवलम्बन गरी असी प्रतिशत कार्य सम्पन्न भैसकेका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी पूरा गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।
- दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण एवं दिगो व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धता बढाउन प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा दुई ठुला खानेपानी आयोजनाहरूमा खानेपानी गुणस्तर सुधार अभिवृद्धि कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
- स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा सार्वजनिक स्थलहरूमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी निकायहरूबाट निस्कने दिसाजन्य फोहर पानीको प्रशोधन गर्ने कार्यक्रमलाई परीक्षणको रुपमा अघि बढाइनेछ।
- कृषियोग्य जमिनको उपयोग गरी शहरीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै बस्ती, बजार र सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा मात्र बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने कार्यलाई विस्तार गरिनेछ।
- प्रदेश सरकारबाट नवनिर्मित प्रशासनिक परिसरको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गरिनेछ। नवनिर्मित भवनहरूको दीर्घकालीन सुरक्षालाई ध्यानमा राखी भवनको बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।वयन गरिनेछ ।ागि निषेध गरिनेछ । साथै लुम्बिनी प्रदेश राजधानी देउखुरीलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने गरी अत्यावश्यक पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ।
- स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने भवन तथा संरचनाहरूको निर्माणमा रैथाने सामग्री र प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय मौलिक एवम् प्राचीन वास्तुकला प्रवर्द्धन गर्न परम्परागत वास्तुकला र शैलीयुक्त वस्तीको संरक्षण गरिनेछ।
- पहाडका जिल्लामा छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्न र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्न घनाबस्ती र सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा बस्ती विकास तथा सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्य विस्तार गर्दै लगिनेछ। “एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एउटा नमुना बस्ती विकासको लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा साझेदारीमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडकको लुम्बिनी प्रदेश खण्डको उपयुक्त स्थानमा बस्ती विकास र सहरी योजना सहितको आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- स्थानीय तह समेतको समन्वयमा एक वा एकभन्दा बढी नगरोन्मुख व्यापारिक केन्द्रहरूलाई जनसङ्ख्याको आधारमा साझा फोहोरमैला प्रतिस्थापन स्थल र सोको व्यवस्थापन अवधारणा शुरुवात गर्न अध्ययन अघि बढाइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी प्रदेश राजधानीको फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यलाई थप विस्तार गरी जैविक विविधता संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धि मार्फत समृद्धिमा योगदान पुर्याइनेछ। वन संरक्षण, विपत् न्यूनीकरण र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध मिलाइनेछ।
- स्वदेशी काठको खपत बढाउन प्रदेशभित्र सरकारी बजेटबाट भवन/संरचना निर्माण गर्दा काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिनेछ। काठ दाउराको विक्री वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, छिटो छरितो, सहज र सरल बनाउन विद्युतीय माध्यमको उपयोग गरिनेछ। साथै खडा रुखको बिक्री वितरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
- जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवर्द्धनबाट ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि गर्नको लागि गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वन डढेलो नियन्त्रण र वन क्षेत्रमा पानीको पुनर्भरण गर्न जलाशय निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। भू-क्षय तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि वायो इन्जिनियरिङ प्रविधिमा जोड दिइनेछ।
- जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै वातावरणीय प्रतिवेदनमा पहिचान भएका वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- वन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वन प्रशासनको क्षमता विकास, अध्ययन/अनुसन्धान र डिजिटल प्रविधिको उपयोगमा जोड दिइनेछ। वन उपभोक्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सशक्तीकरणद्वारा वन व्यवस्थापनमा सुशासन कायम गरिनेछ।
- मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन्यजन्तुबाट हुने सबै प्रकारका क्षतिको लागि राहत वितरण र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। घाइते र विरामी वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न उद्धार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याई उद्दार एम्बुलेन्स सेवा शुरु गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, मुक्तकमैया, कम्लहरी, सुकुम्वासी, सीमान्तकृत, मधेशी, मुश्लिम, पिछडावर्ग, वादी समुदाय, अति विपन्न, वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेका, द्वन्द्व प्रभावित लगायत लक्षित समुदायको पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय बनाउन एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयप्रति सरोकारवालाको अपनत्व बढाउन “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गर्ने नीति लिइनेछ।
- साक्षरता, निरन्तर शिक्षा तथा आजीवन सिकाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै साक्षरतालाई जीवनोपयोगी सीप र आयआर्जनसँग आवद्ध गरिनेछ। विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसँग समन्वय एवम् स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ। गुरुकुल, मदरसा र गोन्पा/गुम्बा जस्ता परम्परागत शिक्षा पद्धतिलाई मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ।
- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा अन्य संरचना विकास गरी प्राविधिक उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा कायम गरिनेछ। उक्त विश्वविद्यालयमा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राज्ञिक अनुसन्धान, वैज्ञानिक सोच, ज्ञान व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि विज्ञान, प्रविधि, र इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विकास र विस्तार गर्दै लगिनेछ।
- विज्ञान शिक्षामा रहेको जनशक्ति अभाव कम गर्न माध्यमिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्रालाई दिइँदै आएको विज्ञान शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- शिक्षकको पेशागत र प्रविधिजन्य क्षमता विकासका लागि सान्दर्भिक विषय र मुद्दामा आधारित तालिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। यस्ता तालिमका कार्यक्रमहरूलाई वहुविषयक विधि र डिजिटल माध्यममा रुपान्तरणका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। शिक्षण-प्रशिक्षणका क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताका सकारात्मक पक्षहरूलाई जोड दिइनेछ।
- विशेष अनुदानका माध्यमबाट सहयोग प्राप्त गरिरहेका स्मार्ट विद्यालयहरूको कार्यक्रम प्रभावकारिताका आधारमा यसलाई थप विस्तार गरिनेछ। साथै गरिबीको तह उच्च रहेका स्थानीय तहका कमजोर प्राविधिक पूर्वाधार भएका विद्यालयमा आधारभूत प्रविधिजन्य पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग गरिनेछ।
- युवा तथा विद्यार्थीमा स्वयंसेवाको भावना जागृत गर्न र विभिन्न क्षेत्र र पेशाको अनुभव हासिल गर्न स्वयंसेवक सेवाको परिचालन गरिनेछ।
- विद्यालय वा सार्वजनिक निकायका स्वामित्वमा रहेका खाली जग्गामा कृषि उत्पादन बढाउन एवम् विद्यार्थीको ज्ञान र सीपलाई बजारको आवश्यकता, रोजगारी र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्न “पढ्दै, सिक्दै, कमाउदै” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- महिलाको हकहितको संरक्षण तथा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्न जोड दिइनेछ।
- प्रदेशलाई लैङ्गिकमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशको रुपमा विकास गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा मुक्त प्रदेश निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै लैङ्गिक हिंसा पीडित र प्रभावितका लागि निरोधात्मक, संरक्षणात्मक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापना सेवा सञ्चालन गरिनेछ। दाङ जिल्लाको घोराहीमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणको कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ।
- बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकास र सर्वोत्तम हितलाई आत्मसात गर्दै बालअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा बालविवाह मुक्त तथा बालश्रम मुक्त प्रदेश निर्माण गर्न अभियानमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासमा जोड दिइनेछ। संघ र स्थानीय तह तथा सरोकारवालाहरूको समन्वय र सहकार्यमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता गर्दै अन्तरपुस्ता ज्ञान, सीप तथा अनुभव हस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ।
- स्थानीय तह र सरोकारवालाहरू समेतको समन्वय र सहकार्यबाट सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त प्रदेश निर्माण तथा यसको दिगोपना कायम गर्न उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पारिवारिक पुनर्स्थापना कार्यलाई समेत निरन्तरता दिइनेछ।
- विपन्न तथा एकल महिला, दलित, आदिवासी जनजाती, मधेशी, मुस्लिम, थारू, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, मुक्त कमैया/कम्लहरी, सुकुम्वासी, वादी समुदाय, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि सरोकारवालाहरूको सहकार्यमा विशेष लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी न्यूनीकरणको पहल गरिनेछ।
- सीपमूलक रोजगारीमा जोड दिन स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रदेशभर सीप नक्साङ्कन (Skills Mapping) गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- आर्थिक रुपमा विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय एवम् अन्य युवालाई आयआर्जन र क्षमता अभिवृद्धिमूलक कार्यक्रममा आबद्ध गरी स्वरोजगार बनाउन उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सरकारी, सामुदायिक तथा निजी संघसंस्थासँगको समन्वय र साझेदारीमा लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणमा जोड दिइनेछ। साथै युवाहरूको नेतृत्व तथा क्षमता विकासका लागि स्काउट अभियानलाई स्थानीय स्तरसम्म विस्तारका लागि सहजीकरण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- “स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, सबैका लागि खेलकुद”भन्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै साहसिक र पर्यापर्यटन खेलकुदलाई प्रबर्द्धन गरिनेछ। साथै “एक स्थानीय तहः एक सुविधायुक्त खेल पूर्वाधार” कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई विद्यमान खेल संरचनाको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भारमा जोड दिइनेछ।
- राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अब्बल खेलाडीको उत्पादन र क्षमता विकास गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा पदक प्राप्त गर्ने प्रतिभाशाली खेलाडीतथा टीमलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
माननीय सभामुख,
- सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ। दुर्गम स्थानका गर्भवती तथा सुत्केरी आमाहरूको जटिलताको व्यवस्थापनका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स तथा हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिनेछ। स्थानीय तहमा हुने सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक अवस्था र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धताको आधारमा सुरक्षित प्रसूति सेवालाई रणनीतिक स्थानमा सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ एवम् ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
- “नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७” अभियानका लागि नागरिकको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्न ध्यान, योग, खुल्ला व्यायामशाला तथा स्वास्थ्यका लागि खेलकुद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईनेछ। “मानसिक स्वास्थ्यमा सुधारः स्वस्थ नागरिक लुम्बिनीको आधार” अभियानका लागि मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यालय नर्स तथा रोभिङ नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई क्रमशः विस्तार गरिनेछ। क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको नसर्ने तथा दीर्घ रोगको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि समुदायमा जाँचपड्ताल (Screening) कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी सेवा विस्तार गरिनेछ। पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा गरेका अन्य अस्पतालहरूलाई आवश्यकताका आधारमा क्रमशः स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
- अन्धोपन समस्याको न्यूनीकरण तथा आँखा उपचार सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिनुका साथै अस्पतालहरूमा डाईलाइसिस सेवा, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा, जन्मजात विकलाङ्ग परीक्षण सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ, जलन उपचार कक्ष, स्तनपान व्यवस्थापन इकाइ, आमाको दुग्ध संकलन बैंक, निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा, जेष्ठ नागरिक उपचार सेवा तथा प्रशामक सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ।
- लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिनेछ। दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवम् शल्यक्रिया सेवा सहितको स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुका साथै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट पूर्णकालीन टेलिमेडिशिन सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- “मोबाइल एपको प्रभावकारी प्रयोग, स्वास्थ्य सेवाको उच्चतम उपयोग” भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा पोषण अवस्थाको निरन्तर निगरानीका लागि सामुदायिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यक्रम (Family Health Profile) लाई विस्तार गरिनेछ। साथै मातृ तथा बाल स्वास्थ्य हातेपुस्तिका (MCH Handbook) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सिकलसेल, थालासेमिया र हेमोफिलिया रोगको उपचारको लागि औषधी, उपकरण र पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सचेतना, स्क्रिनिङ्ग र बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। बिरामीहरूको तथ्यांक अभिलेखका लागि HDHMIS को विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट प्रदान गरिने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री र औजार उपकरणहरूको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिनेछ।
- चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास तथा स्थायित्वको लागि विकास साझेदार र वित्तीय तथा शैक्षिक संस्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ। प्रदेश मातहतका दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा चिकित्सकीय सेवाहरू परिचालनका लागि प्रोत्साहन उपलब्ध गराईनेछ। निजी स्वास्थ्य संस्थाको नियमन तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई विपन्न नागरिकका लागि तोकिएको निःशुल्क सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ।
- प्रदेशका सबै अस्पतालहरूमा Anti-rabies Vaccine र सबै सर्पदंश उपचार केन्द्रमा Anti-snake Venom को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरी सेवामा सबैको पहुँच विस्तार गरिनेछ।
- प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्दै तालिमलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं समयानुकूल बनाई प्रदेश भित्रै तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सुदृढ गरी सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रुपमा विकास गरिनेछ।
- आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्वि र सेवा विस्तार गरी क्रमश: सुलभ आयुर्वेद फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका अन्य वैकल्पिक चिकित्साको विकास र प्रवर्द्वन गरिनेछ। स्वर्ण बिन्दु प्राशन कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा विस्तार गरिनेछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य बिमा सेवाको सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय एवम् सहकार्य गरिनेछ। बिरामीको उपचार इतिहास, प्रेषण, फलोअप लगायत बिरामीको अभिलेख प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल, एकीकृत र अन्तरआबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सडक सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सुरक्षा निकायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रहरी समायोजन, क्षमता विकास एवम् संरचनागत सुधारका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ।
- नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार एवम् सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय, जिल्ला र स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूसँगको समन्वय तथा सञ्चार र संस्थागत क्षमता विकासमा सहजीकरण गरिनेछ।
- “विपद् उत्थानशील हाम्रा गाउँ, सुरक्षित बनाउँछौ आफ्नो ठाउँ” भन्ने मूल नाराका साथ विपद् उत्थानशील विकास व्यवस्थापनको अवधारणालाई आन्तरिकीकरण गर्दै पूर्वतयारी, उद्दार-राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ। विपद् पोर्टलमा सूचीकृत विपद् स्वयंसेवकहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा परिचलान गरिनेछ।
- विकास साझेदार तथा अन्य सरोकारवालासँगको सहकार्यमा विद्यालयमा आधारित विपद् पूर्व तयारी एवम् विपद् प्रतिरक्षा अभियान समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ।
- नेपाल सरकार र स्थानीय तह एवम् सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था, सञ्चार माध्यम लगायतसँग समन्वय गरी लागुऔषध दुर्व्यसन न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्दै लगिनेछ। प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्रलाई सबलीकरण गर्दै लागुऔषध प्रभावितहरूका लागि उपचार र सामाजिक पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
- प्रदेशस्थित कारागार तथा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुका साथै कैदीबन्दी तथा कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको लागि तनाव व्यवस्थापन, मनोसामाजिक परामर्श सहितका सीप विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जेन्जी आन्दोलन लगायतका घटनामा घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सहिद र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सरकारी अस्पतालमा उपचार र जीवनोपयोगी सीपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- शासकीय सुधार, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह लगायतका सूचनाहरू आम नागरिकसम्म सहज र सरल रुपमा पुर्याउन सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्दै पत्रकार दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउदै लगिनेछ। साथै शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
- सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आमनागरिकलाई जागरुक र सुसूचित गराउन सो सम्बन्धी कार्यक्रम उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणमा एकरुपता कायम गरी सार्वजनिक तथा निजी रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गरी प्रशारण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका कानुनमा आमनागरिकको सहज पहुँचका लागि “ल पोर्टल” तयार गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेशमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कानूनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएका कानूनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। साथै नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने भएमा सोको पहिचान गरी तर्जुमा गरिनेछ।
- स्थानीय तहका न्यायिक समितिको क्षमता विकास र फैसला कार्यान्वयन लगायतका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई स्वचालित र प्रविधिमैत्री बनाई डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठानको क्षमता बढाइनेछ। युवाहरूमा कृत्रिम बौद्धिकता (Artificial Intelligence) को ज्ञान र सिप विकास गरी उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि गरिनेछ।
माननीय सभामुख,
- प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता विस्तारका लागि संघ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनेछ। राजस्व अभिवृद्धिका लागि विभिन्न समयमा गठित आयोग/कार्यदल/ समितिका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
- प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त आयोजना र विगतका अधुरा/अपूरा आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घबाट विभिन्न समयमा हस्तान्तरण भएका र प्रदेश सरकारले नै लगानी गरेका अधुरा/अपूरा आयोजनाहरूको इन्भेन्ट्री तयार गरी स्थिति विश्लेषणका आधारमा औचित्यपूर्ण र उपलब्धिमूलक देखिएका आयोजनामा लगानी गरी सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
- सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना, प्रदेशको चालु दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, क्षेत्रगत रणनीतिहरू, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति सम्बन्धी रणनीति, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरिएको प्रतिबद्धतासँग प्रदेशका वित्तीय र आर्थिक नीतिलाई अन्तरआबद्ध गरिनेछ।
- प्रदेशमा विभिन्न आर्थिक वर्षमा स्थापित विविध शीर्षकका कोषहरूको उपलब्धि र औचित्यता मूल्याङ्कन गरी निष्क्रिय र कम उपलब्धिमूलक देखिएका कोषहरू एकीकरण तथा खारेज गरी त्यस्ता कोषको रकमलाई बढी प्रतिफल प्राप्त हुने कार्यक्रम तथा आयोजनामा परिचालित गरिनेछ।
- प्रदेश अन्तर्गतका सार्वजनिक निकायहरूको उपलब्ध साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग र प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई सार्वजनिक जवाफदेहिता र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै शुन्य बेरुजुको लक्ष्य लिइनेछ। बेरुजुको एकीकृत अभिलेख तयार गरी वार्षिक रुपमा कम्तिमा ६० प्रतिशत बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिनेछ।
- नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, २०७९ अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सम्पूर्ण केन्द्रीय निकायहरू तथा बजेट प्रणाली बाहिरका निकायहरू (Extra Budgetary Units) को एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन तयार गरिनेछ।
- बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य, उत्पादनमूलक एवम् परिणाममुखी बनाइनेछ। बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताका लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना लागू गर्नुका साथै नतिजामा आधारित अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
- युवा पुस्ताको अपेक्षा समेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता, पारदर्शिता, मितव्ययिता, चुस्तता, लागत-प्रभावकारिता र अनुमानयोग्यता सुनिश्चित गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउने नीति लिइनेछ।
- प्रदेश सरकारका निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवालाई सरलीकरण गर्न तथा फेसलेस, लागत प्रभावकारी र छिटोछरितो तुल्याउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्रयाकिङ प्रणाली, एकल विन्दु सेवा जस्ता विधिको अवलम्बन गर्नुका साथै सूचना प्रविधिको भरपूर उपयोगमा जोड दिइनेछ।
- प्रदेश सदाचार नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण सम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन एवम् अनुगमनलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाइनेछ।
- सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवधिक रूपमा नीतिको परीक्षण गरिनेछ। साथै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवालाई फेलोशीप कार्यक्रम मार्फत नीति प्रयोगशाला, सङ्घीयता सबलीकरण एवम् सुशासन सम्बन्धी नीति सम्वाद जस्ता कार्यक्रममा जोडिनेछ।
- निर्णय निर्माण प्रक्रियालाई तथ्यमा आधारित तुल्याउन प्रदेशको तथ्याङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाइनेछ। तथ्याङ्क साक्षरता, विश्लेषण र उपयोग सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रदेश तथ्याङ्क ऐनको समसामयिक संशोधन गरिनेछ।
- लुम्बिनी प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन हाल कायम रहेका १२ वटा मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना गरी २०८३ साउन १ देखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित जम्मा ८ वटा मन्त्रालय कायम गरिनेछ। राष्ट्रिय मापदण्ड एवम् प्रदेश सरकारले तयार गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानी प्रदेश सरकारको संगठन तथा दरवन्दी पुनरावलोकन गरिनेछ।
- प्रदेश सुशासन केन्द्रको सुदृढीकरण गरी तालिम कार्यक्रमका अतिरिक्त नीति, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा समेत केन्द्रित गरिनेछ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको दक्षता वृद्धिका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन तालिम कार्यक्रमलाई माग र आवश्यकतामा आधारित बनाइनेछ।
- प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी एवम् शिक्षकको पद दर्ता, सिटरोल, सम्पत्ति विवरण तथा अन्य वैयक्तिक विवरणलाई विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्न प्रदेश किताबखानाको स्थापना गरिनेछ।
- कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र वृत्तिविकास प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी तथा अनुमानयोग्य बनाउनुका साथै सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। लोक सेवा आयोग, विश्वविद्यालय र अन्य प्रदेशका लोक सेवा आयोगबीच सहकार्य एवम् समन्वय गरी विभिन्न सेवा, समूहका पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
- प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा सचिव वैठकका निर्णयहरूको विद्युतीय अभिलेखीकरणको व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ।
- आयोजना पहिचान, लेखाजोखा तथा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना प्राथमिकीकरण एवम् छनोट गर्न आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजनामा दोहोरोपना आउन नदिन एकीकृत आयोजना बैंकको नीति अवलम्बन गर्न तहगत समन्वय गरिनेछ। वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश आवधिक योजना र मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादात्म्यता मिलाइनेछ।
- साझा हितका विषयमा अन्य प्रदेशहरूसँग गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन, सहलगानी, संयुक्त कार्यक्रम तथा सोको लागि नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। तहगत सरकारबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् लगायतका अन्तर सरकारी संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइनेछ।
- सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएका प्रदेश र स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको अवकाश भुक्तानी दायित्व रकम व्यवस्थित गर्न प्रदेश निवृत्तिभरण कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
माननीय सभामुख,
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व र प्रदेश सरकारको अन्य संवैधानिक जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत समृद्ध लुम्बिनी प्रदेशको सपनालाई साकार पार्ने अपेक्षा गरेको छु। साथै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, लुम्बिनी प्रदेशको कार्यसम्पादन, विकास तथा समृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु हुने प्रदेश सभा सदस्य, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, श्रमिक, किसान, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आगामी दिनमा समेत निरन्तर साथ, सहयोग र रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गर्दछु।
धन्यवाद !
