डोजर आतंक बन्द गर्न माग राखि दाङको राप्तीमा सुकुम्बासी, भुमिहिनहरूको विरोध प्रदर्शन
भालुवाङ १७ वैशाख । दाङको राप्ती गाउँपालिकामा डोजर आतंक बन्द गर्न माग गर्दै सुकुम्बासी, भुमिहिन, मुक्त कमैया तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
बिहीबार हजारौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानलाई तीव्रता दिएसँगै वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भुमिहिन समुदाय त्रसित बनेका छन् । यसै बीच राप्ती गाउँपालिका–३ मसुरिया स्थित घण्टदेव सामुदायिक वन परिसरमा भेला भएका उनीहरूले संगठित रूपमा विरोध जनाएका हुन्। प्रदर्शनकारीहरू त्यहाँबाट राप्ती गाउँपालिकाको मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुगेर चर्को नाराबाजी गरेका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा “डोजर आतंक बन्द गर”, “नागरिकलाई उठिबास लगाउन पाइँदैन”, “जनता विरोधी निर्णय खारेज गर” जस्ता नारा घन्किएका थिए। केही प्रदर्शनकारीहरूले स्थानीय सरकार र केन्द्रीय नीतिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनीहरूले आफूहरूलाई विकल्पबिना विस्थापित गर्न खोजिएको आरोप लगाए।
विरोधपछि आयोजित कोणसभामा बोल्ने वक्ताहरूले आफूहरू वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमिबाट जबर्जस्ती हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनीहरूले राज्यले नागरिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उल्टै घरबार विहीन बनाउने कार्य गरेको आरोप लगाए। “हामीले यहाँ बसोबास गरेको दशकौं भइसक्यो, यहीँ हाम्रो जीवन जोडिएको छ, अहिले एक्कासी डोजर लगाएर हटाउने कुरा अमानवीय हो,” उनीहरूले भने। वक्ताहरूले सरकारले बल प्रयोग गरी डोजर चलाउने प्रयास गरे त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्भावित क्षति र द्वन्द्वको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिए अझ सशक्त र कडा आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफूहरूलाई वैधानिक प्रक्रियामार्फत जग्गाधनी प्रमाण–पत्र (लालपुर्जा) उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले विगतमा नेपाल सरकारको वैधानिक भूमि आयोग मार्फत खटिएका प्राविधिक टोली र स्थानीय सरकारको समन्वयमा आफूहरूले लगत संकलन, फाराम भर्ने तथा फिल्ड निरीक्षण जस्ता प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्। यस क्रममा कतिपयले जग्गाको निस्सा समेत प्राप्त गरिसकेको तर हालसम्म लालपुर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।
राप्ती गाउँपालिका भित्रका विभिन्न ऐलानी जग्गामा सुकुम्बासी, भुमिहिन तथा मुक्त कमैयाहरू लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सोही स्थानबाट नागरिकता, मतदाता परिचयपत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सरकारी सेवा सुविधा पनि लिँदै आएका छन्। तर अहिले आएर सोही बस्तीहरूलाई अवैध भन्दै हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको दाबी छ। विरोध कार्यक्रमपछि संघर्ष समितिको एक टोलीले राप्ती गाउँपालिकामा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। समितिका संयोजक दलबहादुर घर्ती मगरको नेतृत्वमा गएको टोलीले गाउँपालिका उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बझाएको हो। ज्ञापनपत्र मार्फत उनीहरूले तत्काल डोजर प्रयोग रोक्न, बासिन्दाहरूलाई विस्थापित नगर्न र छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी प्रमाण–पत्र उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
संघर्ष समितिका संयोजक दलबहादुर घर्ती मगरले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामीले राज्यको प्रक्रियामा विश्वास गरेर सबै कागजी काम पूरा गरेका छौं। अहिले आएर हामीलाई उठिबास गराउने प्रयास गरिनु अन्याय हो। यदि यो निर्णय फिर्ता भएन भने हामी अझ ठूलो आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं।” उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई कमजोरी नठान्न चेतावनी पनि दिए। कार्यक्रममा संघर्ष समितिका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए। वक्ताहरूमा जगतप्रसाद पोख्रेल, हरिप्रसाद भुसाल, बाबुराम थापा, नारायण शर्मा लगायतले सरकारको कदमप्रति आलोचना गर्दै जनताको पक्षमा निर्णय लिन आग्रह गरे। उनीहरूले राज्यले विकासका नाममा गरिब र कमजोर वर्गलाई विस्थापित गर्नु नहुने बताएका छन् । यस अघि सम्पन्न भेलाले दलबहादुर घर्ती मगरको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय “सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भुमिहिन संघर्ष समिति” गठन गरेको थियो। समितिमा बसन्त नेपाली, तुला गिरी, हरि भुसाल, जगतप्रसाद पोख्रेल, रूपा गिरी, नारायण चौधरी, हरिचन्द्र चौधरी, राजकुमार लामा, प्रकाश शाही, भानबहादुर घर्ती, देविराम वली र बाबुराम थापा सदस्य रहेका छन्। साथै तुला गिरीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आर्थिक समिति पनि गठन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
