विपद व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन आवश्यक छ : सभामुख घर्ती
भालुवाङ २१ माघ । लुम्बिनी प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन प्रदेश सरकारले स्पष्ट र व्यवहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले विपद् न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कामहरूलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन नीति अपरिहार्य भएको बताए ।
शहरी विपद तथा भूकम्पीय जोखिम पूर्वतयारी परियोजनाको सहजीकरणमा लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा बुधबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख घर्तीले प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै विभिन्न संरचना र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरे पनि स्पष्ट नीति नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए ।
सभामुख घर्तीले भने, “प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि धेरै प्रयास गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि उल्लेख्य छ । तर नीति र कार्यदिशाको अभावमा ती प्रयासहरू एकीकृत र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । अब ढिलो नगरी विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाउनु अत्यावश्यक छ ।” उनले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद् बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता विपद्ले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको बताए । त्यसका लागि पूर्वतयारी, जोखिम मूल्याङ्कन, स्थानीय तहसँग समन्वय र जनचेतनामा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा थियो । सभामुख घर्तीले विपद व्यवस्थापन केवल राहत वितरणमा सीमित नभई जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, सूचना प्रणालीको विकास र समुदायस्तरमा क्षमतावृद्धिसँग जोडिनुपर्ने विषय भएको स्पष्ट पारे । “विपद् आएपछि मात्रै सक्रिय हुने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जोखिममा आधारित योजना र नीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ,” उनले भने ।
कार्यक्रम प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापति दिलकुमारी बुढाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेल र विपद व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुमन कर्णले सहजीकरण गरेका थिए । सहजीकरणका क्रममा उनीहरूले विपद व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था, नीति निर्माणको आवश्यकता, कानुनी संरचना, संस्थागत समन्वय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे प्रस्तुति दिएका थिए । डा. जगदीशचन्द्र पोख्रेलले विपद व्यवस्थापन बहुक्षेत्रीय विषय भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति, कानुन र कार्यविधि एकआपसमा समन्वित नभए प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने धारणा राखे । त्यस्तै, विपद व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुमन कर्णले लुम्बिनी प्रदेश भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा शहरी जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम पहिचान, डाटा व्यवस्थापन र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् आउनुअघि गरिने तयारीले क्षति न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले आ–आफ्ना जिल्लामा देखिएका विपद् जोखिम, व्यवस्थापनका चुनौती र नीति अभावका कारण सिर्जना भएका समस्याबारे अनुभव साटासाट गरेका थिए । उनीहरूले विपद व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग राखेका थिए । कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारू, पूर्व मन्त्रीहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू, संसदीय दलका नेता तथा उपनेताहरू, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव लोकमणि पाण्डेले गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
