संघले प्रदेश सरकारलाई पुर्ण अधिकार दिएको छैन : सभामुख घर्ती

भालुवाङ २३ मंसिर । संघीय र प्रदेश स्तरका नीति तथा कार्यक्रमबीच तालमेल मिलाउन लुम्बिनी प्रदेशमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अन्तरक्रिया गरेको छ ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीन तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो ल्याउने तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि बजेट कार्यक्रमले सम्वोधन नगर्ने समस्या बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विचमा तालमेल हुनुपर्ने, तथ्य, तथ्यांक र अनुसन्धानमा आधारित नीतिहरु बनाउन जोड दिइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानबारे गम्भीर छलफलहरु भएका छन् ।

सभामुख घर्तिमगरले मान्छे बीचमा अविश्वास बढ्दै जानु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रविधिको विकासले सामाजिक सम्बन्धमा पनि असर पारेको, त्यसले संघीय शासन प्रणालीलाई समेत चुनौती दिएको बताए । संघीय शासन प्रणालीलाई स्पष्ट बुझेर नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘पोलिसि करप्सन’ को प्रवृत्तिबारे चिन्ता व्यक्त गरे । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार उदार नदेखिएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक संघीयता आए पनि प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको वास्तविक अनुभूति नआएको तर्क उनको छ । संघ र प्रदेश बीच समन्वय बढाउन समपुरक योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघ सरकारले समपुरक योजना र बजेट कटौती गर्न थालेको विषय चिन्ताजनक रहेको बताए । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले संघीय सरकारले रासायनिक मल वितरणमा ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकार अनावश्यक आलोचनाको शिकार बन्नुपरेको बताए । ‘माटो नै बिरामी छ’ भन्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकार इमानदार बन्नुपर्ने बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले स्रोत खुम्चिँदै गएपछि नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँडलाई सन्तुलित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले नीतिगत व्यावहारिकताबारे जोड दिँदै संघ र प्रदेश दुवैले एकअर्काको राम्रा अभ्यासबाट सिक्न सक्ने बताए । नीति, कार्यक्रम र बजेटबीच मेल नखानु समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले पहुँच अनुसार बजेट बन्ने गलत प्रवृत्तिले कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए । सुरक्षित र स्थिर काम गर्ने वातावरण आवश्यक रहेको पनि उनले जोड दिए । लुम्बिनी प्रदेशका सचिव कृष्णप्रसाद कार्कीले नीति तथा बजेट निर्माण सरोकारवाला पक्ष र विज्ञहरुसँग पर्याप्त छलफल गरी तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन, समन्वय र अध्ययन–अनुसन्धानमा आधारित योजना आवश्यक रहेको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भूवन चौधरीले बताएका छन् ।