संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि तत्काल त्रुटी सच्चाउन माग

दाङ १६ भदौ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लुम्बिनी, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि तत्काल त्रुटी सच्चाउन माग गरेको छ ।

यसै क्रममा सोमवार लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको छ । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सदस्य केशव भुसाल, नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य रामशंकर यादवले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारलाई बुझाएका छन् ।

उनीहरुले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदा माथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरु प्रति लुम्बिनीका ३ वटा महासंघहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा प्रष्ट भएपनि नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति सहमत हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको महासंघको ठहर छ । मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिने निश्कर्ष छ ।

मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रति महासंघको गम्भीर असहमति रहेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्न तथा मस्यौदालाई पुर्नलेखन गरि ऐनको मस्यौदामा रहेका त्रुटीहरु तत्काल सच्याउन गृह मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग लुम्बिनीका ३ वटै महासंघहरुले जोडदार माग गरेका छन् ।