अपांगता भएका व्यक्तिहरु अझैपनि खाद्य अधिकारबाट बञ्जित, बनेका कानुन लागु नहुँदा समस्या

भालुवाङ ९ भदौ । राष्ट्रिय अपांग महासंघको समन्वयमा पुरक एशिया नेपाल र डेक नेपाल बाँकेले अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको देखाएको छ । लुम्बिनीको चार जिल्लाका चार पालिकामा गरिएको सर्वेक्षणले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।

सर्वेक्षण टोलीले दाङको दंगीशरण, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तुको मायादेवि गाउँपालिका र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनले अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु खाद्य अधिकारबाट बञ्जित रहेको पाएको छ । उनीहरु कुनै न कुनै कारणले सिमान्त तथा विपन्न समुदायका अपांगता भएका व्यक्तिहरुले अझैंपनि पेटभरी खान नपाएको अध्ययनले देखाएको हो ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमानाथ अधिकारीको अध्यक्षता एवम् महासंघ कै केन्द्रिय अध्यक्ष देविदत्त आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा आइतबार दाङ—देउखुरीको भालुवाङमा भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खाद्य अधिकारमा पहुँचको अवस्था सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रमाणिकरण कार्यशाला गोष्ठीमा सर्वेक्षण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

जब की नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई खाद्य अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर प्रतिवेदनको निष्कर्षले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कानुनी व्यवस्थामा मात्र सीमित रहेको देखाएको छ । कतिपय अवस्थामा परिवारकै सदस्यले शौचालय जान असुविधा हुने भन्दै पेटभरि खान नदिने, गाउँघरमा मागेर खानुपर्ने अवस्था रहने, होटल तथा व्यावसायिक संरचनामा सहज पहुँच नपाउने जस्ता व्यवहारिक चुनौती अझै रहेको अध्ययनमा सहभागी राजेश मरासिनीले बताए ।

उनले अपांगता भएका व्यक्तिको बारेमा अधिकारको धेरै कुराहरु सुनिएको तर त्यसभित्र खाद्य अधिकारको कुरा गौण देखिएकाले बताए । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने प्रमुख सवाल त खानाको अधिकार हो । यसैबाट अपांगता भएका व्यक्तिहरु बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेछ’ उनले भने– ‘यसखाले समस्याको समाधानका लागि अब नीतिगत रुपमा समेत सम्बोधन हुन जरुरी छ ।

’सहज पहुँचयुक्त संरचना निर्माणमा व्यवसायीहरूको चासो न्यून देखिएको छ । त्यस्तै, अपांगता भएका व्यक्तिलाई म्याद गुज्रेका वा फाल्न ठीक्क पारिएका खाद्य सामग्री बिक्री गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति रहेको उल्लेख छ । यसले उनीहरुको सम्मानजनक जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार सम्बन्धी नीति बनाउन थालेको र यसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुरक्षा मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमै सुलभ पहुँच, पोषणमूलक कार्यक्रम, समाज–परिवारको सहयोग र अधिकारबारे सचेतना अपरिहार्य हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, नेपालमा खाद्य अधिकार र अपांगता सम्बन्धमा कमै अध्ययन भएकाले यस क्षेत्रमा अझै गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

समाजका पछाडि पारिएका र न्यून आयस्रोत भएका व्यक्तिहरु नै खाद्य अधिकारबाट बढी बञ्चित हुने अवस्था रहेको छ । त्यसैले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको खाद्य अधिकारलाई कागजमा मात्रै होइन व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई उत्तरदायी बनाउने र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउने समय आएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

सो अवसरमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष देवीदत्त आचार्यले महासंघले तयार गर्दै गरेको १० वर्षे कार्ययोजनामा अपांगता भएका व्यक्तिको खाद्य अधिकारलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको बताए । उनले अपांगतामैत्री शासन प्रवद्र्धनका लागि सूचक तयार भइसकेको र अब स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने जानकारी दिए । अध्यक्ष आचार्यले खाद्य अधिकारको सवाललाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेको बताउँदै अपांगता भएका व्यक्तिहरु भोकभोकै बस्नुपर्ने, आधापेट मात्रै खानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुन जरुरी रहेको समेत बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय अपांग महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुमानाथ अधिकारीले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको जीवनयापन सहज र सम्मानजनक बनाउन खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । उनले खाद्य अधिकार सुनिश्चत गर्न परिवार, समाज र राज्य गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश सल्लाहकार प्रतिमा शर्माले खाद्य अधिकारबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहित अन्य नागरिकहरु पनि बञ्जित रहेको बताइन् । उनले राज्यको कमजोर सरकारी समयन्त्रका कारण सबै नागरिकहरु खाद्य अधिकारबाट बञ्जित हुनुपर्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गरिन् । गोष्ठीको सहजीकरण महासंघका लुम्बिनी प्रदेश व्यवस्थापक धिरेन्द्र विश्वकर्माले गरेका थिए ।