कपिलबस्तुका डिएफओलाई तत्काल छानबिन गरी कानुनी कार्वाही गर्न वन महासंघ लुम्बिनीको माग

देउखुरी १२ साउन । पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्ने कपिलबस्तुका डिएफओलाई तत्काल छानबिन गरी कानुनी कार्वाही गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनीले माग गरेको छ । महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले आज सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो माग गरेकी हुन् ।

सरकारले खारेज गरिसकेको वैज्ञानिक वनका नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले हालै कार्यालयको लेटरप्याडमा आर्थिक माग गरेर गैह्र कानुनी तथा पदिय दुरुपयोग गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले तत्काल डेफो माथि छानबिन गरी कानुनी कार्वाहीको माग गरेको छ । महासंघले डेफोले जारी गरेको पत्र तत्काल खारेज गर्न समेत माग गरेको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले सामुदायिक वनको मूल मर्म, आत्मनिर्भरता, सहभागिता र स्थानीय स्वामित्वविरुद्ध रहेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सामुदायिक बन प्रणालीमाथि आघात पुर्‍याउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।

कपिलवस्तुको अमृते सामुदायिक वन का नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी राज पौडेलको हस्ताक्षरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई माग गरेअनुसार आर्थिक सहयोग गरिदिन गरेको सिफारिस पत्र फेला परेको थियो । डेफोले पदीय दुरुपयोग गरी पत्र जारी गरेको भन्दै सामुदायिक वन महासंघले पत्रचार गर्ने व्यक्ति उपर छानविन गरी कडा कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१ तर्जुमा गरी लागु हुँदै आएकोले कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु बैज्ञानिक वनको भ्रममा नपर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं, महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यस्तै महासंघले वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७५, दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, नेपाल सरकराका नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्बद्र्धन प्रणाली अबलम्वन गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिइएकोले यसतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण गर्दछौंँ, जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन भनि डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पत्राचार गर्नु नेपालको वन सम्बनधी समग्र कानुनी व्यवस्था र नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित भएकोले उक्त गैरकानुनी र सरकारी नीति विपरितको पत्र खारेज गर्नका लागि अबिलम्बन पत्राचार गरियोस भनि लुम्विनी प्रदेश सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तै महासंघले नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा वन नियमावली २०७५ को नियम ४३ विपरित हुने गरी सामुदायिक वनको आब्रिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ता समुहमा पत्राचार गर्नु आफैमा गैरकानुनी कार्य भएकोले उक्त गैर कानुनी पत्राचार गर्न कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ बमोजिम अबिलम्ब कारवाही गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका साथै सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक सार्वजनिक संस्था भएको र यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति मानिने भएकोले सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत गैरकानुनी वा खारेज भएका प्रणालीका नाममा उपलब्ध गराउँदा वा खर्च गर्दा यसबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ विपरितको कार्य भइ भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने भएकोले डिभिजन वन कार्यालयको पत्राचारका आधारमा सामुदायिक वनको कुनै पनि आर्थिक तथा अन्य स्रोत खारेज भएको वैज्ञानिक वनका नाममा उपलब्ध नगराउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत गराउँदछाैँ ।”

यस्तै महासंघले डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) का डिभिजन वन अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५क विपरित आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पत्राचार गरेकोले यसरी पत्राचार गर्न व्यक्तिमाथि अबिलम्ब छानविन गर्नका लागि अख्तियार गुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ ।
साथै महासंघले पत्र जारी गर्ने डेफोले तत्काल कानुनी कार्वाही नगरे डिभिजन वन कार्यालय कपिलबस्तु सहित लुम्बिनी प्रदेशका सबै वन कार्यालयहरुमा अनिश्चतकालिन तालाबन्दी गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ ।

यो हेर्नुस्, प्रेस विज्ञप्तीको पूर्णपाठ…

२०७७ सालमा नेपाल सरकारले खारेज गरेको बैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्न भनी डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुबाट प्रेषित पत्र तत्काल खारेज गरियोस ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको हक अधिकार खोसनेगरी लागु गरिएको बैज्ञानिक वनका कारण उपभोक्ता समूहको अधिकार खोसिनुका साथै सामुदायिक वनमा गम्भिर नकारात्मक असर परेका कारण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ सालमा वैज्ञानिक वन खारेज गरेको व्यहोरा सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, सरकारी निकाय र सरोकारवालाहरुलाइ अवगत नै छ ।

यसरी बैज्ञानिक वन खारेज भएको वौंपछि सोही नाममा हालै आएर केही सामुदायिक वन विरोधी तत्वहरुले सामुदायिक वनको वन पैदावार र आर्थिक स्रोत शोषण गर्न र सामुदायिक वनमा भ्रम सृजना गर्न क्रियाशिल भएको र यसै क्रममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) ले २०८२/०८३ मा कपिलवस्तुका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई गरेको पत्राचार प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निम्न कारणहरुका आधारमा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) ले २०८२/०८३ मा वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनि गरेको पत्राचार तत्काल खारेज गर्न लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ४२४२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश महासंघ हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

१. नेपाल सरकारले सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँगको परामर्श, समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१ तर्जुमा गरी लागु हुँदै आएकोले कुनै पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु बैज्ञानिक वनको भ्रममा नपर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं ।

२. वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७५, दिगो वन व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०८१, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, नेपाल सरकराका नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन सम्बद्र्धन प्रणाली अबलम्वन गरी वन व्यवस्थापन गर्न प्राथमिकता दिइएकोले यसतर्फ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

३. नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन भनि डिभिजन वन कार्यालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पत्राचार गर्नु नेपालको वन सम्बनधी समग्र कानुनी व्यवस्था र नेपाल सरकारको निर्देशन विपरित भएकोले उक्त गैरकानुनी र सरकारी नीति विपरितको पत्र खारेज गर्नका लागि अबिलम्बन पत्राचार गरियोस भनि लुम्विनी प्रदेश सरकार र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।

४. नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नै खारेज गरेको वैज्ञानिक वनका नाममा वन नियमावली २०७५ को नियम ४३ विपरित हुने गरी सामुदायिक वनको आब्रिक स्रोत उपलब्ध गराउनु भनी डिभिजन वन कार्यालयले उपभोक्ता समुहमा पत्राचार गर्नु आफैमा गैरकानुनी कार्य भएकोले उक्त गैर कानुनी पत्राचार गर्न कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ बमोजिम अबिलम्ब कारवाही गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका साथै सम्बन्धित निकाय समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।

५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५५ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक सार्वजनिक संस्था भएको र यस्ता संस्थाका पदाधिकारीहरु सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति मानिने भएकोले सामुदायिक वनको आर्थिक स्रोत गैरकानुनी वा खारेज भएका प्रणालीका नाममा उपलब्ध गराउँदा वा खर्च गर्दा यसबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ विपरितको कार्य भइ भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने भएकोले डिभिजन वन कार्यालयको पत्राचारका आधारमा सामुदायिक वनको कुनै पनि आर्थिक तथा अन्य स्रोत खारेज भएको वैज्ञानिक वनका नाममा उपलब्ध नगराउनका लागि सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई सचेत गराउँदछौं ।

६. डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तु (कपिलवस्तु) का डिभिजन वन अधिकृतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५क विपरित आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी पत्राचार गरेकोले यसरी पत्राचार गर्न व्यक्तिमाथि अबिलम्ब छानविन गर्नका लागि अख्तियार गुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।