बैज्ञानिक वनका नाममा आर्थिक सहयोगको पत्र जारी गर्ने डिएफओलाई तत्काल कार्वाही गर्न माग
देउखुरी ११ साउन । सरकारले खारेज गरिसकेकाे वैज्ञानिक वनका नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले हालै कार्यालयकाे लेटरप्याडमा आर्थिक माग गरेर गैह्र कानुनी तथा पदिय दुरुपयोग गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ,नेपालले आपत्ति जनाएकाे छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ ,नेपाल संघिय कार्य समितीका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष जयलाल गिरीले आज आईतबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ती जारी गरेर डेफाेकाे हर्कत बिरुद्ध आपत्ति जनाएका हुन् । उनीहरुले डेफाेले जारी गरेकाे पत्र तत्काल खारेज गर्न र पत्र जारी गर्ने डेफाेलाई तत्काल कानुनी कार्वाही गर्न माग समेत गरेकाे छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा गरिएको सरकारी निर्णयले सामुदायिक वनको मूल मर्म, आत्मनिर्भरता, सहभागिता र स्थानीय स्वामित्वविरुद्ध रहेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले सामुदायिक बन प्रणालीमाथि आघात पुर्याउने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने ठहर गरेको छ ।
कपिलवस्तुको अमृते सामुदायिक वन का नाममा डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख ईश्वरी राज पौडेलको हस्ताक्षरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई माग गरेअनुसार आर्थिक सहयोग गरिदिन गरेको सिफारिस पत्र फेला परेकाे थियाे । डेफाेले पदीय दुरुपयाेग गरी पत्र जारी गरेकाे भन्दै सामुदायिक वन महासंघले पत्रचार गर्ने व्यक्ति उपर छानविन गरी कडा कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।
साथै महासंघले पत्र जारी गर्ने डेफाेले तत्काल कानुनी कार्वाही नगरे डिभिजन वन कार्यालय कपिलबस्तु सहित लुम्बिनी प्रदेशका सबै वन कार्यालयहरुमा अनिश्चतकालिन तालाबन्दी गर्ने सम्मकाे चेतावनी दिएकाे छ ।
सामुदायिक बनको आत्मा र मर्मको रक्षा गर्न — महासंघले सन् २०२३ मा सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक बन कार्यक्रमको नाममा बन उपभोक्ता समूहहरूको अधिकार खोसिएको भन्दै उक्त निर्णयको खारेजी माग गरेको छ। सरकारी नीति विपरीत निर्णय — वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९, र सामुदायिक वन सञ्चालन मापदण्ड २०७८ विपरीत उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप — वैज्ञानिक वनको नाममा सामुदायिक बनको काठ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णयले स्थानीय समुदायको आर्थिक स्रोतमा हस्तक्षेप गरिएको जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन उल्लंघन — सामुदायिक बनको नाममा आएको आम्दानी स्थानीय समुदायको साझा सम्पत्ति भएको र त्यसलाई अन्यत्र उपयोग गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।
कपिलवस्तु जिल्ला महासंघसहित केन्द्रीय महासंघले पनि डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुले गरेको गतिविधिको कडा आलोचना गरेको छ। विज्ञप्तिमा वैज्ञानिक वनको नाममा सामुदायिक बन उपभोक्ताको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगरिनु पर्ने भन्दै सरकारलाई तुरुन्त निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।
याे हेर्नुस् विज्ञप्ती…
