सुशासन र मितव्ययिताको उदाहरण बन्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको जोड

भालुवाङ ८ साउन । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र मीतव्ययिताको उदाहरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई बिहिवार राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै निर्णय र नीतिहरूको पालना भएको छ कि छैन भन्नेबारे गहिरो खोजबिन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । `धेरै निर्णय भएका छन्, तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा कति पुगे भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,´ उनले भने, `निर्णय मात्र गरेर हुँदैन, तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।´ उनले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै सुधार गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले तालिम कार्यक्रमहरू धेरै सञ्चालन भए पनि त्यसको उपलब्धिको अडिट गर्न आवश्यक रहेको बताए । `कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै तालिम दिइएका छन् । तर ती तालिमको प्रभाव के भयो ? यसको मूल्यांकन जरुरी छ,´उनले भने । कार्यक्रममा प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले विगतका सिकाइलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । `मुख्यमन्त्रीको कार्यालय नै उदाहरणीय रोल मोडेल बन्नुपर्छ,´ उनले भने । साथै, प्रदेश र निजामती सेवा कार्यान्वयनमा जाँदा जिम्मेवारी झनै बढेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव इश्वरराज पौडेलले प्रशासनिक संरचना तथा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समग्र सुशासन र विकास निर्माणको क्षेत्रमा समन्वयात्मक भूमिकाको आवश्यकता औँल्याए । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का सचिव कविन्द्र नेपालले प्रदेश सरकार मातहत रहेका २०५ निकाय तथा कार्यालयका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न समन्वय र निगरानी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा प्रदेश सुशासन केन्द्र, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लगायतका निकायहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।