बजेटमा कर सम्बन्धी प्राबधान हटाउनु पर्ने भन्दै वन महासंघद्धारा प्रदेशलाई बुझायाे ज्ञापन-पत्र

दाङ ११ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएकाे बजेटमा सामुदायिक वन समूहलाई लगाउने कर सम्बन्धि प्राबधान तत्काल हटाउन सामुदायिक वन महासंघ लुम्बिनीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाएकाे छ । प्रदेश सरकारले यही असार १ गते ल्याएकाे आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ काे बजेटमा सामुदायिक वन समूहमा लगाउन थालिएकाे कर सम्बन्धी प्रस्ताब तत्काल हटाउन माग गर्दै मंगलबार प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा पुगेर उक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएकाे हाे ।

महासंघ मुख्यमन्त्रीका राजनितिक सल्लाहकार लक्ष्मणराज ज्ञवाली मार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमाेद भट्टराई मार्फत वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार (सन्तु)लाई उक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएकाे हाे । महासंघले वार्ताका क्रममा भएका छलफलका बिषय बस्तुहरू आर्थिक बिधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने प्रमुख माग राखेकाे छ ।

सरकारले ल्याएकाे बजेटकाे बुँदा नम्बर २०१ मा प्रस्ताब गरेकाे सामुदायिक वन समूहलाई लगाउने कर सम्बन्धी प्रस्ताब तत्काल हटाउन माग गरेकाे छ । सरकारले प्रस्तुत गरेकाे बजेटकाे बुँदा नम्बर २०१ मा “सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक रु.२ लाख सम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, रु.२ लाख भन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा पाँच प्रतिशत र समूह बाहिरबाट प्राप्त भएमा पच्चिस प्रतिशतले हुने सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाएको छ।” भन्ने बुँदा हटाउन माग गरेकाे हाे ।

महासंघकी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे नेतृत्वमा ज्ञापन-पत्र बुझाउन आएकाे टाेलीमा महासंघका लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, महासचिव शाेभाकर सापकाेटा र महासंघ कै दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, स्थानीय सामुदायिक वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नबराज शर्मा र महासंघका लुम्बिनी प्रेस संयाेजक सन्ताेषकुमार गुप्ता लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे ।