सरकारले ल्याएकाे आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजनाको बुँदा नं १९२ तत्काल हटाउन सामुदायिक वन महासंघकाे माग

काठमाडौं २३ जेष्ठ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले हालै नेपाल सरकारले ल्याएकाे आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुदा नं १९२ तत्काल हटाउन माग गरेकाे छ । महासंघकाे गत जेष्ठ २० र २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न नबाैँ संघीय परिषद्काे निर्णय सार्वजनिक गर्दै यस्ताे माग गरेकाे हाे ।

हाल सम्म सामुदायिक वन समूहले तेहेरो करको मार खेप्दै आईरहेकाे अवस्थामा नेपाल सरकारले २०८२ जेठ ९ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन योजना २०८२ को बुदा नं १९२ मा सामुदायिक वनको रकम तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँड गर्ने भनी राखिएको योजना तथा क्रियाकलापले सामुदायिक वनको अस्तित्व समाप्त पार्ने भएको हुँदा उक्त बुँदा तत्काल खारेज माग गरेकाे छ । यस्तै महासंघले सामुदायिक वनहरुलाई मर्जर गर्ने कार्य रोक्न नेपाल सरकार सँग जोडदार माग गरेकाे छ । त्यस्तै वन नियमावली २०७९ मा गरिएका विभिन्न व्यवस्थाहरु सघीय वन ऐन २०७६ र प्रदेशका वन ऐन, नियमावली र आर्थिक ऐन सँग बाझिएकोले वन नियमावली २०७९ मा संशोधनका लागि पेश गरिएका सुझावहरु सम्बोधन हुनेगरी वन नियमावली २०७९ लगायत प्रदेश ऐन, नियमहरु तत्काल संशोधन गर्नका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार संग समेत माग गरेकाे छ ।

यस्तै महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना, केवलकार, होटल तथा रिसॉट स्थापना गर्ने जस्ता कार्यहरु हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्य तत्काल बन्द गर्न र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन, मध्यवति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न र वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण मानविय धनजनको ठुलो क्षति भएको हुँदा वन्यजन्तुको पालन, वेचविखन गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस साथै वन्यजन्तुवाट भएको क्षति वापत राहत र उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर्दै वन्यजन्तुबाट हुने आतंक तत्काल बन्द गर्न माग गरेकाे छ । यस्तै महासंघले सामुदायिक वन अभियानलाई व्यवस्थित गर्दै समावेशी बनाउन वन क्षेत्र र नवीन प्रविधिमा आधारित युवा लक्षित स्टाटअप ब्यापार कार्यक्रम तथा वित्तिय संघ संस्थावाट अनिवार्यरुपमा गरिने समुदायस्तरको लगानि (CSR लाइ सामुदायिक वन समुहहरुमा मार्फत अनिवार्य गर्न र सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वन क्षेत्र भित्र सुखा, ढलापडा, खडा काठदाउरा साधारणसभाको निर्णय मार्फत संकलनगरी आन्तरीक खपतलाई कुनै किसीमले बन्देज लगाउने कार्यलाई बन्द गर्न समेत माग गरेकाे छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेको समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, प्रथाजनित अभ्यास हो जसले समुदायमा भएका विभिन्न जातजातीका संस्कृतिलाई बचाउदै महिला, आदीवासि जनजाती, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम आदिको नेतृत्व क्षमता विकास गरी वातवरण संरक्षण तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै आईरहेका छन् । त्यसकारण सामुदायिक वन मर्जरको विरुद्धमा महासंघले नियामित वहस गर्दै आएको छ । साना साना समूहले गरेको कार्यको अवमूल्यान गर्ने गरी मर्जरको कुरा ल्याएर आर्थिक पाटोलाई मात्र हेर्ने भएका कारण समूह मर्जरको विरुद्धमा नियामित खवरदारि गर्न देहभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुलाई आव्हान गर्दै सामुदायिक वनहरुलाई मर्जर गर्ने कार्य रोक्न नेपाल सरकार संग जोडदार माग गर्छ, महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छी । यद्यपि सामुदायिक वनमा पर्यापर्यटन विकास गर्ने कार्यमा स्थानीय तहबाट सृजना हुँदै आएका हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रति यस महासंघको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसैले सामुदायिक वनका कार्ययोजना तर्जुमाका क्रममा स्थानीय तहसँग गरिने परामर्श, सामुदायिक वनको वन पैदावार संकलन सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन र सामुदायिक वनमा आधारित पर्यापर्यटनका कार्यहरुमा स्थानीय तहबाट अवरोध सृजना नगरी सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । यसैगरी सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यापर्यटन कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी स्थानीय तहबाट प्रकाशन गरिएका सम्पूर्ण बोलपत्र आव्हानहरु तत्काल रद्द गर्न अग्रह गर्दछौ, जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ । यस्तै महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्नेगरी जलविद्युत आयोजना, केवलकार, होटल तथा रिसॉट स्थापना गर्ने जस्ता कार्यहरु हटाई वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार खोस्ने खालका कार्य तत्काल बन्द गर्न आव्हान गरेकाे छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ तत्काल खारेज गरी समूदाय मैत्री ऐन बनाउन र मध्यवति सामुदायिक वनहरुलाई सामुदायिक वनमा रुपान्तरण गर्न माग गरेकाे छ ।

नेपालमा तर्जुमा गरिएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कानूनहरुमा जलवायु वित्तका रुपमा प्राप्त रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायमा प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त व्यवस्थाको वेवास्ता गरी नेपाल सरकार लगायत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले समेत सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायतका स्थानीय समुदाय मार्फत जलवायु वित्त परिचालन नगरी सरोकार नै नभएका सरकारी निकाय र नाफामूलक क्षेत्रलाई हावी गराउने गरी जलवायु वित्तको दुरुपयोग गर्ने कार्य गरिदै आएकोले तत्काल उक्त कार्य रोकी जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम सोही प्रयोजनमा उपभोक्ता समूहको निर्णय अनुसार खर्च गर्न पाउने हक सुरक्षीत गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहका सरकार र दातृ निकाय समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौ, जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ ।

जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, जैविक विविधता महासन्धी १९९२ र सो अन्तर्गका पक्षराष्ट्रको सम्मेलनहरुले सामुदायिक वनलाई पनि सरक्षणका प्रभावकारी उपायको रुपमा मान्यता दिने निर्णय गरेकोले नेपालमा कुनै पनि नाम गरेका थप संरक्षित क्षेत्रहरु घोषणा नगरी सामुदायिक वनका माध्यमबाट नै जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यमा प्रतिवद्ध हुन नेपाल सरकार समक्ष आव्हान गर्दै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्ने कार्य सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह मार्फत गरिने छ भनी संयुक्त राष्ट्रसघ समक्ष नेपालले पेश गरेको प्रतिवद्धता स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवद्धताबाट विलित नहुन आग्रह गर्दछाैँ ।’

यस्तै महासंघले वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको साधारण सभाको सहर्मात विना सामुदायिक वनमा कुनै पनि किसिमका विकास आयोजनाका लागि भौतिक संरचना बनाउन नपाईने व्यवस्था गरिएको भएपनि उक्त प्रावधानको वेवास्ता गरी समूहको साधारण सभाको सहमति विना सामुदायिक वनमा विकास आयोजनाका नाममा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचाना बनाउने कार्य गरीएकोले उक्त कार्य रोक्नका लागि सबै तहका सरकार समक्ष माग गरेकाे छ । त्यस्तै सामुदायिक वनका माध्यबाट वन पैदावार संकलन र प्रशोधन गर्नेगरी लघु उद्यम, घरेलु उद्योग सञ्चालन हुदै आएको भएपनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले उधम दर्ता गर्न नपाई रहेकोले उधेग ऐनमा सामुदायिक वनको उधम दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेकाे छ । महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रमा युवा सहभागिता बढाउन र सामुदायिक वनको नेतृत्वमा ल्याउन अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले सामुदायिक वनमा युवा लक्षीत कार्यक्रम अभियानको रुपमा लैजान सम्बन्धित सवै सरोकारवालाहरुसंग हार्दिक आव्हान गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकुलनलाई प्रभावकारी बनाउन र हिमालको महत्वलाई विश्वव्यापी रुपमा जनजागरण ल्याउन प्रकृति, संस्कृक्ति र समृद्धिको सम्मान गर्दै हिमाल बचाउ अभियान सचालन गर्ने घाेषणा गरेकाे छ ।

सामुदायिक वनका माध्यमबाट वनको दिगो व्यवस्थापन, वातावरण र जैविक विविधताको सरक्षण, रोजगारी र आय आर्जन सृजना, गरिवी न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण, वन पैदावारको न्यायोचित वितरण, वन सम्बन्धी प्रथाजनित अभ्यासहरुको सम्मान, लोकतन्त्र र सुशासन सुद्धीकरण गर्ने जस्ता कार्यलाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्राथमकिता र उच्च महत्व दिदै आएको छ। त्यसैले यस्ता कार्यहरुप्रति प्रतिवद्ध भई सामुदायिक वनको मर्म र भावना अनुसार नै सामुदायिक वन व्यवस्थापनका कार्यहरु गर्नका लागि सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौं, विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ । जलवायुजन्य प्रकोपका कारण हावाहुरी, वन डढेलो तथा आगलागि जोखिम वढि हुने गरेको छ। वर्षेनी ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भइरहेको छ। यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि सबै सरोकारवाला सघ संस्थाको ध्यान जान जरुरी छ भने सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु, सुरक्षाका साधन स्रोत, बीमा, अग्नीरेखा निर्माण, जनचेतना, राहात र उचित क्षतिपुर्तीका लागि अनिवार्य बजेट छुट्याई वनलाई डढेलोवाट जोगाई वायु प्रदुशण र आगलागिवाट हुने जनधनको क्षतिलाई कम गर्नको लागि आम उपभोक्ता, तिनै तहका सरकार तथा सबै सरोकारवालाहरु समक्ष हार्दिक आव्हान गर्दछौ, जारी विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।

महासंघले नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने पुर्वाधारहरुमा स्वदेशी काठको प्रयोग गर्न र विदेशवाट आयात हुने काठलाई प्रतिस्थापन गर्न जोडदार माग गरेकाे छ ।त्यस्तै सामुदायिक बनको कार्ययोजना बनाउदा कुनै पनि विशेषण नराखीकन सामुदायिक वनको कार्ययोजना वानाईयोस र कार्ययोजना वनाउनका लागि तीनै तहका सरकारको तर्फवाट आर्थिक, प्राविधिक सहयोग गरियोस, समुदायिक वनका कार्ययोजना वनाउने नाममा समूहमा अवैधानिक रुपमा आर्थिक व्ययभार वढाउने कार्य बन्द गर्न र वन ऐन २०७६ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार समुहले वन पैदावार स्वतन्त्र रुपले मुल्य निर्धारण गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने अधिकार सरकारका कार्यबिधीहरुले गैरकानुनी रुपबाट नियन्त्रण गरेको हुदा उक्त व्यवस्था र कार्यबिधीहरु खारेजगरी समुहको अधिकार पुर्णरुपमा सुनिश्चित गर्न सरकार संग जोडदार माग गर्दै २०४२ विकास साझेदार तथा विभिन्न संघ सस्थाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा कार्यक्रम संचालन गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसंग समन्वय तथा सहकार्य गरेर काम गर्न आह्मन समेत गरेकाे छ ।

महासंघका संघीय अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीकाे अध्यक्षतामा भएकाे पत्रकार सम्मेलनमा २२ बुँदे घाेषणा-पत्र र निर्णय समेत सार्वजनिक गरेकाे छ । पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बिर्खबहादुर शाही, सचिव डिल्ली गिरी र काेषाध्यक्ष शान्ता न्याैपाने लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियाे । कार्यक्रमकाे सञ्चालन महासंघका महासचिव पार्वता गाैतमले गरेेकी थिइन् ।