मुक्त कमैयाहरुले मागे प्रदेश सरकार सँग कार्यक्रम र बजेट
भालुवाङ ३१ वैशाख । मुक्त कमैया समाज र कमैया महिला जागरण समाजले बुधवार लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग कार्यक्रम र बजेट माग गरेका छन् ।
मुक्त कमैया तथा कम्लहरीका विषयमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष जगेश्वर चौधरी र कमैया महिला जागरण समाज नेपालका अध्यक्ष कृष्णी थारु र मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको अगुवाईमा गएको टोलीले विभिन्न मन्त्रालयहरुमा कार्यक्रम र बजेट माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले समाजिक विकास मन्त्रालयबाट दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि मुक्त कमैया परिवारका बालबालिकाहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति सहयोग, मुक्त कमैया युवाहरुलाई प्रविधिक शिक्षा अध्ययनमा सहयोग, मुक्त कमैया परिवारको अनौपचारिक क्षेत्रमाकार्यरत श्रमिकहरुको स्वस्थाय तथा दुर्घटना विमा, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको श्रम अनुगमन र पालिका स्तरबाट श्रम डेस्क सञ्चालन, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको नीति तथा कार्यविधि तयार गर्न माग गरेका छन् ।
त्यस्तै उनीहरुले उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयबाट दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि डिप बोरिङ्ग, साना सिचाई सामाग्री र कृषि मेशिनरी औजारको माग, मुक्त कमैयाहरुको सुरक्षित आवास निर्माण, मुक्त कमैया बस्ती डुबान र कटानबाट रोकथामको लागि नदि, खोलामा तटबन्धको व्यवस्था, सोलार बत्ति जडान, रिचार्ज पोखरी निर्माण र पानीको मुहान संरक्षणको माग गरेको छ । त्यस्तै बर्दियाको राजापुर नगरपालिका वडा नं. ३ सिन्दुरा र वडा नं. ४ संघर्षनगर गाउँमा डिप बोरिङ्ग जडान, त्यस्तै बर्दियाकै लागि मुक्त कमैयाहरुको जग्गामा सिचाईको लागि बबई सिचाई अयोजना अन्र्तगत सिचाई सुविधाको लागि बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका वडा नं. १० बैदी देखि बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं. ९ शक्तिनगर सम्म नहर मर्मत र व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।
योजना अयोगबाट जनता अवास कार्यक्रम अन्र्तगत सम्पुर्ण मुक्त कमैयाहरुलाई अनिबार्य अवासको कार्यक्रममा प्रथामिकतामा राख्न, मुक्त कमैया परिवारलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि आयआर्जन मुलक क्रियाकलप कृषि तथा गैर कृषि व्यवसय सञ्चालनको लागि बजेटमा राख्न, सम्पुर्ण मुक्त कमैयाहरुको बालबालिकालाई संबैधानिक ब्यावस्था अनुसार उच्च तह सम्म गुणस्तरिय शिक्षाको लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी कार्यक्रम राख्न माग गरेका छन् । त्यस्तै मुक्त कमैयाका यूवालाई प्राबिधिक शिक्षाको लागी निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी लागि बजेट, उद्योग व्यवसाय प्रर्बधनका लागि मुक्त कमैयाहरुलाई राज्यले बिनाधितो र बिना ब्याजदरमा कम्तीमा रु २० लाख सम्मको लागि बजेट छुटउन माग गरेका छन् ।
मुक्त कमैया समुदायको अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला, सुरक्षा, स्वस्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबद्धता सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउन, मुक्तकमैया बस्तीहरु नदीको किनारमा अवस्थित रहेको हुंदा बस्ती सुरक्षाको लागि आवश्यक तटबन्धन निर्माण र मर्मत कार्यको लागि बजेट राख्न, मुक्तकमैया बस्तीहरुमा सिचाई सुविधाको लागि डिप बोरिङ्ग, साना सिचाईको लागि बजेटहरु राख्न, मुक्तकमैयाहरुको धेरै बस्तीहरुमा बत्ती जडान नभएकोले सोलरबत्ती जडानको लागि बजेट राख्न, मुक्त कमैया बस्तीहरुमा भौतिक पुर्वाधार अन्र्तगत खानेपानी, बाटोघाटो, बिद्युत् विस्तार, कल्भर्ट निर्माणको लागि बजेटहरु राख्न र मुक्तकमैया बस्तीमा पानीको मुहान संरक्षणको लागि रिचार्ज पोखरी निर्माणको लागि कार्यक्रम बनाई बजेट राख्न माग गरेका छन् ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सँग दाङ, बाँके र बर्दियाका लागि मुक्त कमैयाहरुलाई कृषि व्यवसाय, बाख्रापालन, बंगुरपालन, तरकारी खेती, भैसीपालन, कुखुरापालन सहयोग, मुक्त कमैयाहरुलाई व्यवसायक तरकारी खेती र पशुपालन सम्बन्धी ३ दिने तालिम (बाख्रापालन, बंगुरपालन, तरकारी खेती, भैसीपालन, कुखुरापालन) तालिमको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मुक्तकमैयाहरुलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीको विउ विजन, मकैको विउ, धानको विउ, गँहुको विउ वितरण, मुक्तकमैयाहरुलाई कृषि व्यवसाय (बाख्रापालन, बंगुरपालन,तरकारी खेती, भैसीपालन, कुखुरापालन सामुहिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न माग गरेकाा छन् ।
मुक्त कमैयाहरुको घर निर्माण, मुक्त कमैया युवाहरुलाई प्रविधिक शिक्षा अध्ययनमा सहयोग, मुक्तकमैया र मुक्तकमैया युवाहरुलाई सिप विकास तालिम (कम्पियुटर तालिम, हेयरकटिङ्ग, उद्यमशिलता विकास तालिम) चलाउने, मुक्तकमैया अगुवा र मुक्तकमैया युवाहरुलाई नेत्तृत्व विकास सम्बन्धी ५ दिने तालिम, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको ज्याला, सुरक्षा, बिमा, सम्बन्धी सरोकारवाला बीच जिल्ला स्तरिय अन्र्तक्रिया कार्यक्रम, मुक्त कमैया दिवस कार्यक्रम, मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको लागि जग्गा खरिद र वितरण गर्न माग गरेको छ ।
