राजधानी शहर व्यवस्थापनको गुरुयोजना कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल

भालुवाङ २६ फागुन । नदी सभ्यतामा आधारीत व्यवस्थित र सुन्दर लुम्बिनी प्रदेश राजधानी शहर निर्माणको गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कामले तिव्रता पाएको छ ।

सो बिषयमा आइतवार देउखुरी क्षेत्रका पत्रकार र सोमवार देउखुरी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघ तथा चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरु सँग छलफल गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको आयोजनामा अर्घाखाचीको सितगंगा स्थित होटल इभरल्याण्डमा छलफल तथा सुझाव संकलनको कार्यक्रम गरिएको हो । राप्ती गाउँपालिकाको ९ वटै वडा, गढवा गाउँपालिकाको १,२ र ३ तथा सितगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ गरि १४ वटा वडाहरुमा रहेका जग्गाहरुलाई सुन्दर र व्यवस्थित गर्ने गरी एकिकृत बस्ती विकास गर्ने र राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुन्दर शहर निर्माण गर्ने गरी प्रदेश प्राधिकरणले तयार गरेको गुरुयोजना अन्तर्गतका विभिन्न बिषयहरुमा प्रस्तुतीकरण र अन्तरकृया गरेको होे । गुरुयोजना अन्तर्गत व्यवस्थित सडक नेटवर्क, ढलनिकास, पुलपुलेसा, हरित पार्कहरु र आकर्षक प्रशासनिक केन्द्र, राप्ती नदी करिडोर, र्याफ्टिङ सुविधा, धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास संगै हराभरा र शुन्दर शहर निर्माणको डिजाईनिङ भैसकेको प्रदेश पुर्वधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पाेख्रेलले बताए ।

प्रदेशको आफ्नै बजेटबाट गुरुयोजना निर्माणको काम भएको र गुरुयोजनाको डिजाईन बमोजिम १४ वटा वडाका नागरिकहरुको १२ हजार बिगाह क्षेत्रफलका जग्गाहरु प्लानिङको सम्पूर्ण काम गर्न नेपाल सरकार सँग ३० करोड बजेट माग गरिएको र यत्ति बजेटमा काम जनताका काम पुरा गरि जग्गा फिर्ता गर्न सकिने प्रेदश प्रमुख पाेख्रेलले बताए । गुरुयोजना बमोजिम सम्पूर्ण काम गर्न २० बर्षको समय लाग्ने र कूल १ खर्ब बजेटको अनुमानित लागत स्टिमेट तयार भएको प्रमुखले जानकारी दिए । लुम्बिनी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सञ्जालको गुरुयोजनालाई पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको र छलफलबाट आएका सुझावहरुलाई समेटेर गुरुयोजनालाई अन्तिम रुप दिन प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा जान आगामी बैशाख सम्म ठेक्का लगाउने तयारी समेत भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए । यस संगै राजधानी बिकास गुरुयोजनालाई कार्यान्वयन गर्न अगाडी बढाईएको प्रदेश स्तरीय राजनितिक दलहरु सँग सर्वदलीय छलफल भैसकेको, पत्रकार र उद्योग बाणिज्य संघहरुसंगको पनि छलफल चलाई सुझाव संकलन गर्दै आएका सुझावहरुलाई मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गर्ने गरी काम अगाडी बढाईने प्रदेश प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जग्गा एकिकरण सम्बन्धि नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार राजधानी शहरको गुरुयोजना ओगटेका १४ वटै वडाहरुको रोक्का रहेको जग्गा कित्ताकट खुलाउदा १ कठ्ठा वा सानो कित्ता नहुनेगरी विकसित घडेरीको क्षेत्रफल १ कठ्ठा लाई ४० प्रतिशत वा ८ धुर सडक लगानी योगदानमा कट्टीहुने गरी कम्तिमा १२ धुर रहने बताइएको छ । साविकका जग्गाधनीहरुलाई सुन्दर पूर्वाधार सम्पन्न गरी लागत कट्टी गरेर जग्गा फिर्ता गरिने प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । शहर नभएका जग्गाहरुको बदलामा सडक र शहरी पूर्वाधारयुक्त चारपाटे घडेरी तयार गरिने, सुरक्षित शहरी बसोवास, उपयुक्त वातावरण, बहुउपयोगी घडेरी तयार हुदा मुल्य बृद्धि हुने र सम्पूर्ण आवश्यक पूर्वाधार एकै पटकमा तयार हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ ।

छलफल कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य लिला शाह, लुम्बिनी प्रदेश संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष घनश्याम गौतम, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ लुम्बिनीका पूर्व अध्यक्ष केपी घिमिरे, मुख्यमन्त्रीका पे्रस सल्लाहकार दशरथ घिमिरे लगायत दर्जनौ पत्रकारहरु र देउखुरी क्षेत्रका राप्ती चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष नेमलाल बेल्वासे, गढवा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष रविलाल आचार्य, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधा न्यौपाने, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्का, संस्थापक अध्यक्ष होमप्रसाद शर्मा, देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्ष कमलजंग ठकुरी, महासचिव ईश्वर प्रसाद श्रेष्ठ र सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद अधिकारी लगायतले छलफलमा सुझाव राखेका थिए ।