सामुदायिक वन महासंघ र प्रदेश सरकार बीचको दोस्रो वार्ता सहमति नजिक

भालुवाङ २४ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गठन गरेको उच्च स्तरिय वार्ता समिती र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले गठन गरेको वार्ता टोली बीच दोस्रो वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । आज शनिबार दिउँसो लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा औपचारिक रूपमा बसेको दोस्रो वार्तामा वन महासंघले राखेको ७ बुँदे माग मध्ये ५ बुँदामा प्रदेश सरकार सहमति जनाए संगै वार्ता सहमति नजिक पुगेको हो ।

वन महासंघले राखेको ७ बुँदे माग मध्ये १ र २ नम्बरको माग बाहेक अन्य सबै माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको सरकारी वार्ता टोलीका सभापति तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले जानकारी दिए । उनले वन महासंघले राखेको माग मध्ये १ र २ नम्बर बाहेक अन्य सबै मागमा हामी सहमति गर्न तयार छौँ सभापति पाठकले भने । १ र २ नम्बरको मागका बिषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएकोले अब बस्ने वार्तामा छलफल गरेर टुङग्याउने उनले बताए ।

यता वन महासंघले पनि ७ वटा माग मध्ये ५ वटा माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको बताएको छ । ७ वटा माग मध्ये १ र २ नम्बरको माग मध्ये ३ देखि ७ नम्बर सम्मको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको वन महासंघको वार्ता समिती सदस्य हरिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । हामीले राखेको माग मध्ये १ र २ नम्बरको मागका बिषयमा थप गृहकार्य गर्न सरकार वार्ता टोलीलाई चाहिने भएको हुँदा आर्को वार्तामा सहमति गर्ने गरी आजको वार्ता सकिएको वार्ता समिती सदस्य भुसालले बताए ।

करिब ३ घण्टा १० मिनेट लामो बसेको वार्तामा लिखित सहमति भने हुन सकेन । अब बस्ने आर्को वार्तामा सबै बिषयमा एकमुष्ठ लिखित रूप मै सहमति कायम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आन्तरिकमा जुटेको बताइएको छ । आर्को बार्ताको मिति तय भएको छैन । सरकारी वार्ता टोलीले तत्काल थप गृहकार्य पुरा गरी छिट्टै वार्ता बस्ने बताएको छ ।

सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कर लगाएको भन्दै कर खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले फागुन १८ गते आइतबार देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरू गरेको थियो । प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन समूहले काठ बिक्री गर्दा आन्तरिक आम्दानीको १० प्रतिशत र बाह्य बिक्रीको २५ प्रतिशत कर लगाएपछि वन महासंघले कर खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक बिधेयक मार्फत सामुदायिक वनभित्र उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा प्राप्त हुने रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अदालत गएपछि अन्तरिम आदेश जारी भयो । तर प्रदेश सरकारले पुनः घुमारो बाटोबाट आर्थिक विधेयक ल्याएर सोही शिर्षकमा कर लिन खोजेपछि रोकिएको आन्दोलन पुनः सुरु भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक खपतमा १० प्रतिशत र बाह्य खपतमा २५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क वापतको रकम नियमित रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु सडकमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले उक्त प्राबधानको खारेजीको माग गर्दै चरणबद्ध निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिका हुन् ।

२०७८ सालमा जारी वन ऐनमा भने समूहका सदस्यलाई सालजन्य काठ विक्री वितरण गरेर हुने आम्दानीबाट सरकारलाई राजस्व तिनुपर्ने प्रावधान छैन । यद्यपी, समूह बाहिर बिक्री भएको सबैखाले वनजन्य पैदावारबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत कर भने सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको आर्थिक ऐनमा साल प्रजातिको काठ उपभोक्ता समूहले आफ्ना सदस्यलाई विक्री वितरण गर्दा १० प्रतिशत र बाह्य विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम सेवा शुल्क वापत संकलन गर्ने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐनको १३ नम्बर बुदा नै खारेजी गर्नुपर्ने वन महासंघको माग रहेको छ ।

वार्तामा पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री तथा वार्ता समिती सदस्य अर्जुनकुमार केसी सहित सरकारको तर्फ गठित सरकारी वार्ता समितीका संयोजक लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सदस्यहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ईश्वरराज पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनराज काफ्ले लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।

यस्तै वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारी, सदस्यहरू वन महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य (सुमित्रा) र रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष मानसिंह डाँगीको उपस्थिति रहेको थियो ।