कर खारेजीकाे माग गर्दै वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशद्वारा निर्णायक आन्दाेलनकाे घाेषणा
देउखुरी १० फागुन । सामुदायिक वन समूहमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगाएकाे कर खारेजीकाे माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले निर्णायक आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेकाे छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितीकाे शुक्रबार नबलपरासी पश्चिमकाे भुमईमा बसेकाे पूर्ण बैठकले कर खारेजीकाे माग गर्दै फागुन १८ गते देखि निर्णायक आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेकाे हाे ।
वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीकाे अध्यक्षतामा बसेकाे बैठकले प्रदेश सरकारले वन पैदावारमा लगाएकाे कर खारेजीकाे माग गर्दै फागुन १८ गते देखि चरणबद्ध निर्णायक आन्दाेलनमा उत्रिने निर्णय गरेकाे छ । महासंघले राप्ती उपत्यका देउखुरीमा रहेकाे प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि धर्ना सहित बिराेध सभा सहितकाे आन्दाेलन गर्ने बताएकाे छ । उक्त आन्दाेलनमा महासंघका १२ वटै जिल्ला महासंघ र १ सय ९ स्थानीय वन महासंघले समेत एक्यवद्धता जनाउँदै आन्दाेलनमा बलियाे उपस्थिति जनाउने बताईएकाे छ ।
आन्दाेलनकाे तयारी तथा स्वरूपकाे बिषयमा भने फागुन १८ गते अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराईने महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले जानकारी दिइन् । साथै महासंघले आन्दाेलन शुरू हुनु अगाडि विभिन्न सराेकारवाला पक्षहरू संग छलफल तथा संवाद गर्ने समेत बताएकाे छ । वन महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६०(१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेकाे छ । प्रदेश सरकारले पटक-पटक कार्यदल बनाई समस्याको सामाधान गर्ने भनि दिएको आस्वासन समेत पुरा नगरेकाे महासंघले आराेप समेत लगाएकाे छ ।
महासंघले गत माघ ३० गते प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेजी नगरे निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियाे । वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकाे एक टोलीले लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव रामजी दनाई र लुम्बिनी प्रदेश कै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहन काफ्लेलाई ध्यानकर्षण–पत्र बुझाउँदै तत्काल कर खारेज गरी माग सम्बोधन नगरे निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएकाे थियाे ।
यस अघि वन महासंघले कर खारेजीकाे माग गर्दै प्रदेश सरकारकाे गेट अगाडि आन्दाेलन गरेकाे थियाे । त्यसपछि प्रदेश सरकारले कार्यदल बनाएर करकाे बिषयमा छलफल गरी निकास निकाल्ने गरी सहमतिमा तत्कालका लागि आन्दाेलनका कार्यक्रम स्थगित गरेकाे थियाे । आश्वासन दिएकाे करिब ७ महिना बिति सक्दा समेत सरकारले छलफलकाे वातावरण बनाउनुकाे साटाे विधेयक नै ल्याएर कर लगाउन खाेजेपछि आफूहरू आन्दाेलनकाे तयारीमा लागेकाे वन महासंघ लुम्बिनी प्रदेशकी अध्यक्ष भण्डारीले बताइन् ।
बैठकमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू कमल परियार, दिनानाथ आचार्य, बालिका बुढाथाेकी, टिचन गुरूङ, महासंघ कै लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराई, सचिव मधुकला कँवर, महासंघका दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरिप्रसाद भुसाल, राेल्पा अध्यक्ष मानसिङ्ग डाँगी, रूपन्देही अध्यक्ष श्यामकला आचार्य, नबलपरासी पश्चिम अध्यक्ष शारदा पाेख्रेल र नबलपरासी पश्चिम जिल्लाका स्थानीय वन महासंघका प्रतिनिधिहरूकाे विशेष उपस्थिति रहेककाे उपस्थिती रहेकाे थियाे ।
