लुम्बिनीका स्वास्थ्य मन्त्री सारुको आर्को एक्सन, स्वास्थ्यका गाडी माथि अब ‘डिजिटल निगरानी’
देउखुरी २२ पुस । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले फेरि आर्को एक्सन लिएका छन् । सारु मन्त्री भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि बनाएको ५५ बुँदे कार्ययोजना अर्न्तगत फेरि आर्को एक्सन लिएका हुन् । मन्त्री सारुले लिएको दोस्रो एक्सन अर्न्तगत अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका कार्यालय, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका सरकारी सवारी साधनको डिजिटल निगरानी गरिने भएको छ । अव चार पांग्रे सरकारी सवारीसाधनहरुमा जिपिएस जडान गरेर निगरानी गरिने भएको हो ।
सवारी साधनको विद्युतीय निगरानी गर्ने उद्देश्यले अनिवार्य रुपमा सवारी साधनमा जिपिएस जडान गर्ने निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनमा ल्याउन मातहतका निकायमा परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्री सारुले वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय समेतको नीति; सुशासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, नागरिकप्रति जवाफदेहिताको प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका जनप्रतिनिधि र कार्यालय प्रमुखहरुबाट हुनुपर्छ भन्ने धारणा अनुरुप जिपिएस जडानको व्यवस्था गरिएको छ ।
हाम्रा कार्यालय प्रमुखहरु, जिम्मेवार व्यक्तिहरु नियमित कार्यालयमा रहने, पुरा समय बस्ने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन प्रेरित गर्न यस्ता खाले निर्णय गरेका हौं’ मन्त्री सारुले भने ।, ‘प्रमुख व्यक्तिहरु नै नियममा बाँधिने, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हो भने धेरै समस्या आफै समाधान भएर जान्छन । हामीले नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन यस्ता खाले सुधारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका हौं, मन्त्री सारुले भने ।’
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को प्रादेशिक समिक्षा कार्यक्रममा जारी घोषण–पत्रमा कार्यालयमा रहेका सरकारी सवारीसाधनको विद्युतीय निगरानीको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख थियो । सोही घोषणा—पत्र कार्यान्वयन गर्न सरकारी साधनमा अनिवार्य जिपिएस जडान गर्न मातहतका निकायमा पत्राचार गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले बताए ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रादेशिक आपुर्ति व्यवस्था केन्द्र, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालयहरु, प्रादेशिक आयूर्वेद चिकित्सालय र लुम्बिनी प्रदेश आयूर्वेद चिकित्सालयका सरकारी सवारीसाधनमा जिपिएस जडान गर्न थालिएको हो । करिब ४० वटा चार पांग्रे सरकारी सवारीसाधन स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा रहेको जनाइएको छ ।