लुम्बिनी प्रदेशकाे स्वास्थ्य सुधारका लागि स्वास्थ्य मन्त्री सारूले लिएकाे एक्सन प्रभावकारी बन्दै

देउखुरी १९ पुस । लुम्बिनी प्रदेशकाे स्वास्थ्य सुधारका लागि स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लिएकाे एक्सन प्रभाबकारी बन्न थालेकाे छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार गर्न योजनाबद्ध रुपमा अघि बढेका स्वास्थ्य मन्त्री सारूले लिएकाे एक्सन प्राबकारी बन्न थालेकाे हाे ।

उनले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिक माझ सहज रुपमा पुर्याउन र अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनेगरी नीतिगत तथा प्रत्यक्ष अनुभव हुनेगरी सुधारका काम भईरहेकाे पाइएकाे छ । प्रदेश भित्रका सरकारी, नीजि तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको सेवा र लाग्ने शुल्क सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्न लगाए संगै प्रदेश सरकार मातहत रहेका सामुदायिक अस्पतालहरूले धमाधम नागरिक बडा-पत्र राख्न थालेका छन् ।

मन्त्रालयबाट पठाएको निर्देशनको पालना अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले गर्न थालेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रीका निजी सचिव सुन्दर तरामुले बताए । प्रदेश मतहतका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा शुल्क सहितको नागरिक बडा-पत्र राखिएको र नीजि अस्पतालहरुले पनि मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार शुल्क सहितको नागरिक बडा-पत्र राख्न थालेका छन्। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले सेवाग्राहीले सहज रुपमा देख्ने र पढ्न सक्नेगरी नागरिक बडा-पत्र टाँस गर्न थालेकाे मन्त्रीका निजी सचिव तरामुले बताए ।

स्वास्थ्य संस्थाको टिकट काउन्टर देखि ल्याव र एक्सरे लगायतका सेवा लिंदा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ, तर, त्यो सेवा लिंदा कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भनेर थाहा नपाएको अवस्थामा, अस्पतालमा यसरी टाँस गरिएको सूचनाबाट प्रष्ट थाहा हुने भयो ’सेवाग्राही अनिता रेग्मीले भनिन् ।,‘सेवा शुल्क पारदर्शी हुँदा सहज पनि हुने रहेछ ।’ प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापन, संचालन, नविकरण तथा स्तरोन्नति ऐन, २०७६ को दफा २४ मा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क सहितका नागरिक बडा-पत्र अनिवार्य रूपमा सार्वजानिक गर्नु पर्ने उल्लेख छ । अहिले त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरे पछि कार्यान्वयन हुन थालेको हो ।

तहगत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध सेवा–सुविधाहरू तथा सेवा शुल्क अनिवार्य रूपमा आम नागरिकले देख्न सक्ने गरी सार्वजनिक स्थानमा राख्न तथा वेबसाईटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने र उक्त कार्य सम्पन्न गरी मन्त्रालयमा स–प्रमाण पठाउन निर्देशन जारी गरिएको थियो । साेही अनुसार प्रदेश सरकार मातहत रहेकाे १३ वटा सरकारी अस्पतालले नागरिक बडा-पत्र राखी मन्त्रालयलाई प्रमाण प्राप्त भएकाे मन्त्रीका स्वकीय सचिव सुदर्शन पाण्डेले बताए । याे संगै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा र शुल्क सहजै जानकारी लिन सजिलाे भएकाे स्थानीयबासीहरूकाे भनाई  छ ।