प्रदेश सरकारलाई कार्यविधी बनाउन मुक्त कमैया कम्लहरीहरुकाे आग्रह

भालुवाङ ११ पुस । मुक्त कमैया कम्लहरीहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कार्यविधी बनाएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च लगायत विभिन्न संघ संस्थाको आयोजनामा बिहिवार दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मसुरीयामा आयोजित मुक्त कम्लहरी, कमैया महिला र मुक्त कमैयाहरुको मुद्दा सवाल र पुर्नस्थापना कार्यविधी सम्बन्धी प्रदेश स्तरिय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी मुक्त कमैया कम्लहरीहरुले सो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले तथ्यांकमा नाम छुट भएका कारण सरकारबाट कमैयाका लागि छुट्याइएको सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले प्रदेश सरकारले प्रदेश स्तरीय कार्यविधिको निर्माण र सो को आधारमा स्थानीय सरकारलाई पनि कार्यविधि निर्माणका लागि बाटो खुलाउन आग्रह पनि गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको ३ वटा स्थानीय तहले कमैया पुनस्र्थापना कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको र लगत संकलन, प्रमाणिकरण, सत्यापन तथा परिचयपत्रका लागि कार्यविधि निर्माण गरेकाले अन्य स्थानीय तहलाई पनि सोही अनुसार काम गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा परिचयपत्र प्रदान गर्ने काम गर्न पनि उनीहरले सुझाव दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राजेन्द्र प्रसाद थारुले तथ्यांक संकलन र पुर्नस्थापनामा दाङ्ग, बाँके, बर्दिया जिल्लामा करिब ८ हजार ७ सय २७ कमैया परिवारको नाम छुटेको बताएका छन् । उनले कमैया समुदायका वर्तमान चुनौती र समाधानका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
मुक्त कम्लहरी विकास मञ्चकी केन्द्रिय अध्यक्ष हिरामोती चौधरीको अध्यक्षता एवम् कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पन्थीले मुक्त कमैया कम्लहरीका समस्याको विषयमा सरकार गम्भीर रहेकोले त्यसेको समाधानका लागि आफुले पहल गर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री पन्थीले केहि समस्या रहेको बताउँदै संघिय सरकार सँगको समन्वयमा कार्यविधी बनाउन पहल थाल्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य भुवन चौधरी, पुर्व उपसभामुख तथा कमैया महिला जागरण मञ्चकी अध्यक्ष कृष्णी थारु, मुक्त कमैया समाजका केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जागेश्वर चौधरी राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापती चौधरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लक्ष्मी पौडेल र भुमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्रालयका भुमि व्यवस्था नापी अधिकृत विष्णु डाँगी लगायतका वक्ताहरुले आ–आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

कार्यक्रममा कम्लहरी तथा कमैयाका बिगत र वर्तमान अवस्था, परिचयपत्र लगायत मुक्त कमैयाको लालपुर्जा तथा जग्गा सम्बन्धी छलफल गरिएको थियो । मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सञ्चालन मुक्त कम्लहरी विकास मञ्च दाङकी कार्यक्रम संयोजक सुलोचना चौधरीले गरेकी थिइन् ।