लुम्बिनी प्रदेशकाे सरकारी कार्यक्रममा पहिलाे पटक दाेभाषेकाे प्रयाेग, लैंगिकहिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरू

देउखुरी १० मंसिर । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक सरकारी कार्यक्रममा सांकेतिक भाषा दोभाषेको प्रयोग गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश समाजिक विकास मन्त्रालयले आज साेमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयाेजना गरेकाे लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान सुभारम्भ कार्यक्रममा दाेभासेकाे प्रयाेग गरिएकाे थियाे । कार्यक्रममा बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले दोभाषेको माग गरेपछि समाजिक विकास मन्त्रीले दोभाषेको व्यवस्था गर्न निर्देशन पश्चात राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले दोभाषे चम्पाकुमारी बुढालाई उपस्थित गराई कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लैंगिक हिंसा विरुद्ध शुन्य सहिष्णुता कायम गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्दै अभियानको सुभारम्भ गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशलाई हिंसा मुक्त प्रदेश बनाउन आधारभूत वर्गका नागरिकको बीचमा पुगेर जनचेतना अभिवृद्धि गर्न आह्वान गरेका छन् । ‘सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धका अभियान चलाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सम्वोधन गरेर सरकार अघि बढेको छ’उनले भने, ‘हिंसा पनि नगर्ने, हिंसा पनि नशहने समाज बनाउन जरुरी छ । यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धिनै पहिलो आधार हो ।’

अभियानको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु गरिदैछन् । ती अभियानमा जनप्रतिनिधि, राजनीतककर्मी, सामाजिक अभियन्ताहरुले समेत सचेतना अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गरे । लुम्बिनी प्रदेशमा वालविवाह, केही हानिकारक सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुल्यमान्यताका कारणले पनि हिंसा बढेको देखिएपनि हिंसा न्यूनिकरणका लागि साझा प्रयासहरु थालिएको जनाइएको छ ।

सामाजिक न्याय र समतामा आधारित लैंगिक समानतायुक्त प्रदेश बनाउन सरकारले काम गरिरहेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनुभयो । लैंगिक हिंसा अन्त्यकोलागि सबैको साझा एक्यबद्धताको खाँचो समेत औंल्याए । ‘संविधानले सबैखाले विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यही मुल मर्म अनुसार कसैमाथी कुनैप्रकारको हिंसा हुन्छ भने त्यो दण्डनिय ठहरिन्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘सामाजिक रुपान्तरण, सशक्तिकरण र हिंसामुक्त समाज निर्माणका लागि सबैको साझा एक्यबद्धतकाृ आवश्यकता छ ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको औपचारीक समारोह आयोजना गरेर अभियान सञ्चालन भएको घोषणा गरेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुधारिएको समाज निर्माण नहुदा सम्म हिंसा विरुद्धको अभियान निरन्तर चलिरहने बताए । समाज रुपान्तरणका अभियानलाई सबैको सहभागितामा अघि बढाइने समेत जानकारी दिए । ‘सुधारिएको समाजको परिकल्पना हामिले गरेका छौं । सामाजिक न्याय र समतामुलक समाज निर्माण गर्ने अभियान चलिरहन्छ’उहाँले भन्नुभयो,‘हिंसा सहेर बस्नुहुदैन भन्ने मान्यताको विकास गर्न जरुरी छ ।’ कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सिता शर्मा चौधरी, प्रमुख सचिव महादेव पन्थ, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल लगायतका वक्ताहरुले मन्तब्य ब्यक्त गर्नु भएको थियो । कानुन अधिकृत विजया सेढाईको स्वागत मन्तब्य बाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण बरिष्ठ उप-सचिव शारदा बस्याल बेल्वासेले गर्नु भएको थियो ।

हरेक बर्ष नोभेम्बर २५ देखी डिसेम्बर १० सम्म अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने गरिन्छ । यस बर्ष ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता, लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि ऐक्यबद्धता’मुख्य राष्ट्रिय नारासहित दिवस मनाउन थालिएको हो । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेशमा गत आर्थिक बर्ष २०८०\८१ मा सात सय १९ वटा विभिन्न लैंगिक हिंसाका मुद्धा दर्ता भएका छन् । जस मध्य ६ सय ६८ वटा मुद्धा फछ्र्यौट भएका छन् । ८१ वटा मुद्धा फछ्र्यौट हुन बाँकी देखिन्छ ।जवरजस्तीकरणी, जवरजस्तीकरणी उद्योग, बहुबिवाह, बालबिवाह, बोक्सी आरोप, जातिय छुवाछुत, गर्भपतन, बाल यौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन, मानव बेचविखन जस्ता मुद्धाहरु दर्ता भएका छन् ।

प्रदेशका सबै तह र क्षेत्रमा लैंगिक समानताकायम गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्ने संकल्प प्रदेश सरकारले लैंगिक समानता नीति २०८० मा समेत गरेको छ । महिला तथा लैंगिक विभेदमा परेका सबै समुदायका व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा मनोव्यवहारिक तवरले सशक्तीकरण गर्दै लैंगिक समानताका आधारमा लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली स्थापना गर्ने लक्ष्य नीतिमा समावेश छ । प्रदेशमा स्वीकृत भएको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाटनै लैंगिक समानताको आधार तय गर्नेमा जोड दिइएको छ । लैंगिकताका आधारमा हुने सबैप्रकारका भेदभाव र हिंसाको अन्त्य गर्ने, महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्य सरकारले राखेको छ ।