द्धन्द्धपीडितहरुको गुनासो : सरकारलाई हाम्रो कुरा सुन्न फुर्सद छैन

लमही १२ कार्तिक । द्वन्द्धपीडित महिलाहरुले आफ्ना समस्या सुन्न सरकार तयार नभएको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज÷द्धन्द्ध पिडित समिति बर्दियाले दाङको लमहीमा सोमबार आयोजना गरेको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्वन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्वन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै सो गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले एकै स्वरमा भने सरकार हामीलाई हात मुख जोड्ने व्यवस्था मिलाउदेउ ।

कार्यक्रममा बाँकेकी द्वन्द्धपीडित महिला कौशिला कार्कीले आफुहरु अहिले पनि मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा रहेको, देशको परिवर्तनका लागि ज्यान दिने अगभङ भएका छोराछोरी अहिले पनि पढ्न नपाएको तर सरकारमा बस्नेहरुका छोराछोरी अमेरिका, अष्ट्रेलिया पढ्न गएको यो कहाँको न्याय हो सरकार सँग प्रश्न गरिन् । उनले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित अन्य मन्त्री आउने खबर पाएपछि सबै काम थाती राखेर कार्यक्रम आएको बताइन् । तर मुख्यमन्त्री सहित कानुन मन्त्रीले पीडितका कुरा नै नसुनी बाहिरिएपछि कार्की सँगै अन्य द्धन्द्ध पिडित महिलाहरु आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यस्तै दाङकी द्वन्द्धपीडित महिला आश्मा चौधरीले श्रीमान गुमाउनुको पिडा सँगै अहिले पनि राजनीतिक रुपमा छिछी र दुरदुरको अवस्थामा रहेको अर्कोतिर आफ्नो दैनिक छाँक टार्न हम्मेहम्मे भएको अबस्थामा सरकारको उपस्थित नरहेको बताइन् । उनले द्वन्द्धपीडितका नाममा टाठाबाठाहरुले अवसर पाएको गुनासो समेत गरिन् । लुम्बिनी प्रदेशको १२ वटै जिल्लाबाट आएका सहभागीले लुम्बिनी प्रदेश सबै भन्दा बढी द्वन्द्धपीडित भएको प्रदेश भएकोले प्रदेश सरकार गम्भीर भएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले निर्माण गरेको सत्यनिरूपण विधेकलाई एक साथ कार्यान्वयन तर्फ लैजान माग समेत गरेका छन् ।

द्धन्द्धपीडितको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्धन्द्धपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पिडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनिहरुको हक अधिकारलाई सम्वोधन गर्नेगरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउका हुन् । प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपुर्ती गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए । द्वन्द्व र द्वन्द्व पश्चातको शान्ति प्रकृया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीगित सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत बताए ।

‘संक्रमणकालिन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,–‘कानुन अभावका कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणिकरण भएर आईसकेको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र बिद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र वालबालिकाले पिडा धेरै पिडाहरु भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपुरणमा ध्यान दिएको बताएका छन् ।

‘न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउछ’उनले भने, ‘द्धन्द्ध प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिन्छौं ।’ कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायत द्धन्द्ध पिडितहरुको सहभागिता थियो ।

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानुनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने संकल्प गरेको छ ।

यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूचि, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम संचालन गर्ने बिषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी प्रमुख द्धारिका कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।