चेम्बर लुम्बिनीले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई बुझायो ज्ञापनपत्र : कित्ताकाट खुलाउन माग
भालुवाङ ४ असोज । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै कित्ताकाट सहितको जग्गा फुकुवा गर्न माग राखेको हो । राजधानी घोषणा हुँदा राप्ती उपत्यका देउखुरीको जग्गा रोक्का राखिएको थियो । अहिले कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गा किनबेचको लागि बाटो खुलेपनि त्यसले सबै पक्षलाई सहज नगराएको भन्दै कित्ताकाट सहितको जग्गा फुकुवाको माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीधर महराले जानकारी दिएका छन् ।
वि.सं. २०७७ असोज २० गते राजधानी घोषणा भएको थियो । तर, यसको चार दिन अगाडीनै तत्कालीन सरकारले राप्ती गाउँपालिको पुरै, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीको वडा नं. ८ र ९ मा पर्ने जग्गा कित्ताकाट तथा किनबेच गर्न नपाउनेगरी रोक्का राखिएको थियो । लामो समय सम्म जग्गा रोक्का भएको भन्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन र संघर्ष भएका थिए । गत बर्ष कार्तिक १ गते सरकारले कित्ताकाट गर्न नपाउने गरी जग्गाको किनबेच र अंशबण्डा खुलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गाको कित्ताकाट नहुदा राजधानी क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ता भित्रिन नसकेको भन्दै तत्काल कित्ताकाट खुलाउन माग गरिएको चेम्बर अफ कमर्सका सदस्य शंकर गौतमले बताए । ‘जग्गाको कित्ताकाट नखुल्ला मर्का छ’उनले भने,‘सरकारले यस बारेमा फेरी सोच्नुपर्ने भएको छ ।’
यस्तै गाैतमले कोइलाबास नाका सहज तरिकाले खुल्ला गरि व्यापार व्यवसायी फस्टाउने वातावरण बनाउन, उद्योगी तथा व्यापारीका समस्या समाधान गर्न, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न समेत मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साथै चेम्बरले भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकार सँग जग्गा माग समेत गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजधानी निर्माण गुरुयोजनामा असर नपर्नेगरी समाधान निकाल्न सरकार तयार रहेको बताउका छन् । उनले यस बिषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विचमा समेत छलफल गर्नुपर्ने र छलफलबाट उपयुक्त विकल्प निकालिने बताए ।‘गुरुयोजना बनेको छ । त्यसले भनेका कुराहरु सबैले पालना गर्नुपर्छ’उनले भने,‘गुरुयोजनालाई असर नपर्नेगरी कसरी विकल्प निकाल्न सकिन्छ सरकार अघि बढ्छ ।’ छलफलको क्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीजि क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण सरकारले निर्माण गर्ने बताए । उत्पादनको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने भनाई मुख्यमन्त्री आचार्यको छ ।
