लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा डीपीआरकाे काम शुरू
भालुवाङ ४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको स्थायी संरचना निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणलगायतका काम अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण नै गठन गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारले प्राधिकरणलाई काम अघि बढाउन साङ्गठनिक संरचनाको नै व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लागि आवश्यक जनशक्तिसहित सङ्गठनात्मक संरचनासहित थप अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको बैठकपछि प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । बैठकले प्राधिकरणका लागि तत्कालका लागि ६ जनाको दरबन्दी थप गरेको छ । स्वीकृत दरबन्दीअनुसार एक अधिकृत, दुई इञ्जिनीयर, दुई सर्वेयर, एक सबओभर्सियरको थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै बैठकले प्रदेशको सुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुशासन नियमावली–२०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका चौधरीले जानकारी दिए । उक्त नियमावलीले प्रदेशको सुशासन व्यवस्थापनमा कानून कार्यान्वयनमा थप प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ ।
यस्तै मुख्यमन्त्रीलाई कार्य सम्पादनमा सल्लाह सुझावको प्रभावकारीताका लागि थप दुई सल्लाहकारको व्यवस्था गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ को अनुसूची हेरफेर गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उक्त ऐनको अनुसूचीमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री सरहको मुख्य राजनितिक सल्लाहकार र सहायक मन्त्री सरहको जनसम्पर्क सल्लाहकार नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले आ–आफ्ना जिल्लाका सबै विकास आयोजनाको अनुगमनका लागि प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई समेत अनिवार्य समावेश गर्न जिल्लास्तरीय अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ लाई सहमति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको, प्रदेश बालकोष स्थापना र सञ्चालन नियमावली २०७७ स्वीकृत गर्ने, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति (पहिलो संशोधन २०७७ लाईसमेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए । बैठकले सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयहरुको सङ्गठन संरचना परिमार्जनसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा समेत निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।
