श्री माध्यमिक विद्यालय माैरीघाटका विद्यार्थीहरू बेसार खेती गर्दै

भालुवाङ १२ असार । दाङमा विद्यार्थीहरू व्यवसायिक रूपमा सामुहिक बेसार खेती गर्न सुरु गरेका छन् ।

दाङको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको माध्यमिक विद्यालय मौरीघाटमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु व्यवसायिक रुपमा बेसार खेती सुरू गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कृषि नवप्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयको करिब २ बिघा जग्गामा बेसार खेती सुरु गरिएको छ। सधै पढाइ लेखाईमा व्यस्त रहने विद्यार्थीहरू पहिलो पटक बेसार खेती गर्न सुरु गरेपछि उनीहरू निकै खुसी समेत भएका हुन् । विद्यालय र विद्यार्थीको आम्दानीको स्रोत बन्ने र सिपको विकास हुने विद्यार्थीहरूको भनाई रहेको छ ।

कक्षा ८ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरू सामुहिक रूपमा सो बेसार खेतीमा व्यस्त भएका हुन्। पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रममा समेत टेवा पुग्ने गरी गर्न थालेको बेसार खेतीबाट हुने कुल आम्दानीको ५०-५० प्रतिशत विद्यार्थी र स्कुलको कोषमा सो रकम रहने विद्यालयका शिक्षक केशवराज आचार्यले जानकारी दिएका छन् । नगदे बालीको रूपमा अन्य खेती पनि गर्न सकिने भएपनि यसमा मेहनत कम लाग्ने भएकोले बेसार खेती रोजेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कृषि नवप्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत बेसार खेती परेकोले विद्यालय तहबाट बेसार खेती गर्न सुरु गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए।

यस वर्ष मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत राप्ती गाउँपालिका र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट राप्ती गाउँपालिकामा बेसार प्रवर्द्धन गर्ने भनी प्रदेश सरकारमा प्रपोजल पेश गरेमा सो कार्यक्रमका लागि राप्ती गाउँपालिकाछनोट भएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । सो बेसार खेतीका लागि गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा किसान समूह बनाई किसानहरुलाई बेसार खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले बताउनु भयो। साथै बेसार खेती गर्नका लागि ५० प्रतिशत अनुदानमा बेसारको बिउ र प्राङ्गारिक मल पालिकाले नै उपलब्ध गराउने र उत्पादित वस्तुको खरिद समेत गाउँपालिकाले गर्ने अध्यक्ष बिष्टले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले यस अघि नै विद्यार्थीहरूलाई बेसार खेती सम्बन्धि तालिम समेत प्रदान गरेको थियोे ।

विद्यार्थीहरूलाई यस प्रकारको कृषि कर्ममा जोड्न सक्ने हो भने उनीहरूको शिप विकास हुने र विद्यार्थी तथा विद्यार्थीको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुने हुनाले सरकारको ध्यान त्यसतर्फ जान जरुरी देखिन्छ ।