लुम्बिनीको सञ्चार बजेट मनपरी वितरण प्रति प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीकाेआपत्ती
भालुवाङ ६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा विना मापदण्ड पहुँच र प्रभावका आधारमा मनपरी बजेट बाँडेको भन्दै प्रकाशन तथा प्रशारण संघ लुम्बिनीले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी लगानीका समेत गरी प्रदेशका १४ वटा सञ्चार संस्थालाई भवन निर्माण देखि उपकरण खरिद र व्यवस्थापनका लागि भन्दै एक करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । संघले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेशमा वर्षौं देखि सञ्चालनमा रहेका सञ्चार गृहहरूलाई उपेक्षा गरी विभेदकारी ढंगले हचुवाको भरमा विनियोजन गरिएको बजेट पूर्णरुपमा खारेज गरी समानुपातिक हिसाबले वितरण गर्न माग गरेको छ । बजेट नसच्याए आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको संघका अध्यक्ष नवराज कुँवर र महासचिव माधव नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगत देखि नै सञ्चार बजेटलाई समानुपातिक वितरणको माग गर्दै आएकोमा बेवास्ता गरी आफ्ना नजिक र गोजीका मिडियाहरूलाई विना आधार नागरिकको करबाट उठेको रकम मनलागी विनियोजन गरिनु एक प्रकारले नीतिगत भष्ट्राचार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एकातिर व्यक्तिगत पहुँच र प्रभावको आधारमा घर निर्माण र उपकरण खरिद जस्ता शीर्षकमा मन्त्री र सांसदको खल्तीको रकम छुट्टाए जस्तो गरी छुट्टाइनु, अर्कोतर्फ प्रदेशमा लामो समयदेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गर्दै आएका मिडियाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्नुले सरकारको नियत र चरित्रमा प्रशस्त शंका गर्ने आधार स्वतः प्रकट भएका छन् ।’
आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशमा ७८ रेडियो, १२ टेलिभिजन, २८ वटा पत्रिका र ५० बढी अनलाइन सूचीकृत छन् । संघका महासचिव माधव नेपालले सञ्चार बजेटको अधिकांश रकम माओवादी निकट पत्रकार आबद्ध सञ्चार संस्थालाई बाँडिए पनि पत्रकार महासंघ लगायत अन्य दल निकट पत्रकारका संघ संगठनले मौनता साँध्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।
‘नागरिकको करबाट बाँडिने राज्यको बजेट मापदण्ड बनाएर प्रदेशका सबै सञ्चार संस्थालाई स्तरअनुसार समानुपातिक हिसाबले बाँडिनुपर्छ अन्यथा दलीय प्रभाव र पहुँचका आधारमा बाँड्न बन्द गरिनुपर्छ,’ नेपालले भने । विगतका बजेटमा पनि सरकारले दलीय प्रभाव, मन्त्री र सांसदसँग पहुँचका आधारमा यसरी नै मनलाग्दी बजेट बाँडेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो ।
