सामुदायिक वनमा १० र २५ प्रतिशत कर लगाउन खाेजिएकाे प्रति वन महासंघकाे विरोध
भालुवाङ ६ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत कर लगाउन लागिएको प्रति सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले विरोध जनाएको छ ।
वन महासंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष होमनाथ भट्टराईले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी प्रदेश सरकारले लगाउन लागेको कर प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्क वापत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेपछि त्यसको विरोधमा वन महासंघ उत्रिएको छ । साथै उक्त व्यवस्थाका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्नुका साथै सो व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ६० (१), वनसम्बन्धी संघीय कानून र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाउन वन महासंघले अनुरोध समेत गरेको छ ।
यसै बीच सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न मन्त्रालय तथा पार्टीका संसदीय दलको कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य कमल परियार, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष होमनाथ भट्टराई, दाङ जिल्ला अध्यक्ष हरि भुसाल, स्थानीय वन महासंघ गढवाका अध्यक्ष नवराज शर्मा, सल्लाहकार चित्र महतरा लगायतको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा सो ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको छ ।
नेपालको वन ऐन २०७६ र वन नियमावली २०७९ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो सामुदायिक वनबाट प्राप्त काठ दाउरा लगायतका वन पैदावारहरु स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना सदस्यहरुलाई निशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्न र अन्यत्र विक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले यसरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तिकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी वनसम्बन्धी संघीय कानूनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्था छ ।
यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ख बमोजिम स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत वन पैदावार शुल्क बुझाउँने व्यवस्था भएको र आयकर कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई आय कर पनि बुझाउँदै आएका छन् । यसैगरी सेवा शुल्क र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको विषय नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसारको साझा सूचीमा परेको विषय भए बमोजिम नेपालको संविधानको धारा ६० (१) अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको अवस्थामा दोहोरो नपर्ने गरी मात्र सेवा शुल्क लगाउन पाइने र सामुदायिक वनको हकमा स्थानीय तहले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लगाई सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि सोही विषयमा दोहोरा पर्नेगरी सेवा शुल्क लगाउन नपाइने आधारमा प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनमा सेवा शुल्क लगाउने गरी गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
